BHAVYA स्कीम, कृषि और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए ₹54,926 करोड़ मंजूर, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने उद्योग, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों के लिए कुल 54,926 करोड़ रुपये के निवेश वाली चार प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी. केंद्रीय कैबिनेट ने 'भारत औद्योगिक विकास योजना' (BHAVYA) को मंजूरी दे दिया है और इसके लिए 33,660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

इस योजना के तहत देशभर में 100 प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे, जहां उद्योगों के लिए पहले से तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा. सरकार प्रति एकड़ अधिकतम एक करोड़ रुपये तक सहायता देगी. यह योजना 2026-27 से 2031-32 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना और जॉब क्रिएट करना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत के औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंजूरी दे दी है. इससे 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास संभव होगा, जिससे पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. यह योजना मंजूरी प्रक्रियाओं को सिंगल-विंडो सिस्टम के जरिए आसान करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी. इससे लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा.'

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कपास किसानों के लिए ₹1,718 करोड़

किसानों के हित में भी बड़ा निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने कपास सीजन 2023-24 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए 1,718 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) को मंजूरी दी है.  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्णय कपास किसानों को समर्थन देने के लिए लिया गया है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक चले सीजन में कपास की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर गई थीं. सरकार ने भारतीय कपास निगम (Cotton Corporation of India) के जरिए कपास किसानों से एमएसपी पर उनके उत्पाद की खरीद की.

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अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस खरीद से 7.25 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला. भारतीय कपास निगम ने किसानों से एमएसपी पर कुल 33 लाख गांठें कपास खरीदी. इसके जरिए किसानों को कुल 11,712 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई. कपास सीजन 2023-24 में भारतीय किसानों ने कुल 325 लाख गांठें कपास का उत्पादन किया था.

यूपी में फोरलेन सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी

कैबिनेट बैठम में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजमार्ग-927 के बाराबंकी से बहराइच खंड को चार लेन में विकसित करने की 6,969 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी मिली है. लगभग 101.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना से उत्तर प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे. यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत विकसित की जाएगी. 

छोटे जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

इसके अलावा, 2585 करोड़ रुपये की लागत से स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट स्कीम को भी मंजूरी दी गई है. इस योजना का लक्ष्य 1,500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की क्षमता विकसित करना है. इन प्रोजेक्ट में बड़े बांधों की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ेगा और लोगों के विस्थापन की समस्या भी नहीं होगी. सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से देश में औद्योगिक विकास, कृषि सुरक्षा, बेहतर परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति होगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.