महंगाई से राहत! केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का DA 2% बढ़ा, कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. कैबिनेट मीटिंग के बाद सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है. महंगाई भत्ता महंगाई से जुड़ा होता है और साल में दो बार, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में, इसमें बदलाव किया जाता है. इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) का उपयोग करके की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किया जाता है.

हालांकि, इस बार ऐलान में देरी हुई. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ (CCGEW) ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आमतौर पर बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर के अंत में की जाती है और बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर की शुरुआत में किया जाता है.

मीटिंग के दौरान, प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने से इनकार करने पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विधेयक का समर्थन न करके एक गंभीर गलती की है और भविष्य में उसे इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी.

'नकारात्मक सोच...'

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नरेंद्र मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि विपक्ष का यह रवैया महिलाओं के प्रति एक नकारात्मक सोच को दिखाता है और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह संदेश देश के हर गांव तक पहुंचना चाहिए. प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विपक्षी पार्टियां अब बिल का विरोध करने के बाद अपनी स्थिति को सही ठहराने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने असल में देश की महिलाओं को 'हरा' दिया है.

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कैबिनेट ने 13 हजार करोड़ रुपये के कोष के साथ एक सॉवरेन मैरीटाइम फंड बनाने को भी मंज़ूरी दी. इस फंड का मकसद भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों, साथ ही भारत से आने-जाने वाले जहाज़ों के लिए स्थिर और किफायती बीमा कवरेज प्रदान करना है. इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने को मंज़ूरी दे दी, जिसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है.

सॉवरेन मैरीटाइम फंड की स्थापना

कैबिनेट ने भारत के समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन मैरीटाइम फंड को मंजूरी दी है. इस कोष का मकसद इंडियन फ्लैग वाले जहाजों और भारत से ऑपरेट होने वाले पोतों के लिए स्थिर और किफायती बीमा कवर सुनिश्चित करना है. 

प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से कहा कि विपक्ष का महिला आरक्षण बिल के खिलाफ जाना उनकी राजनीतिक हार की नींव बनेगा. उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े होने वाले दलों को भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. पीएम ने कहा कि जनता के बीच यह बात साफ होनी चाहिए कि कौन महिला सशक्तिकरण के साथ है और कौन उनके खिलाफ.

ग्रामीण सड़कों के लिए बढ़ेगा बजट

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को लेकर लिया गया फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होगा. 2028 तक योजना के विस्तार और अतिरिक्त ₹3,000 करोड़ के आवंटन से दूर-दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के काम में तेजी आएगी. यह फैसला ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.