दिल्ली: अवैध कॉलोनियों में क्रेडिट लेने को लेकर BJP और AAP आमने-सामने

दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों पर क्रेडिट लेने को लेकर बीजेपी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आमने-सामने आ गई हैं. अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने केजरीवाल को झूठों का सरदार बता दिया. दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया था कि अब अनधिकृत कॉलोनियों में भी लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे.

बीजेपी ने केजरीवाल को झूठा करार देते हुए आरोप लगाया कि आप सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर कुछ नहीं किया. लेकिन जब  मोदी सरकार ने इस पर जोर दिया और केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से ही ये संभव हो पाया तो क्रेडिट लेने खुद चले आए. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, 'सीएम अरविंद केजरीवाल अनाधिकृत कॉलोनी को लेकर भ्रम फैला रही है. जबकि यह मोदी सरकार है, जिसने इन कॉलोनियों के लोगों की चिंता करते हुए उसे मालिकाना हक दिलाने के लिए कई फैसले किए हैं. जिसे केजरीवाल अपना प्रयास बताकर क्रेडिट लेने के लिए अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं.'

मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा, 'मोदी सरकार के बार-बार अनाधिकृत कॉलोनियों का सर्वे कराने का अल्टीमेटम दिए हुए 4 साल बीत जाने के बाद भी केजरीवाल सरकार जवाब तक नहीं दे पाई. साथ ही केंद्र सरकार ने इन कॉलोनी के विकास के लिए जो फंड रिलीज किया, उसमें केजरीवाल सरकार पिछले 4 साल में 29% बजट का पैसा खर्च नहीं कर पाई है.'

मनोज तिवारी ने कहा कि इन कॉलोनी के सरहदबंदी का आदेश 2008 में ही पास हो गया था. लेकिन आज तक शीला सरकार से केजरीवाल सरकार तक 11 साल बीत गए. फिर भी सरहदबंदी  का काम पूरा नहीं हो पाया. इसका भी जवाब केजरीवाल को देना चाहिए.