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सैनिक फार्म कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर केंद्र सरकार को HC की फटकार

2006 से ही सैनिक फार्म में नए निर्माण पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 10 साल के दौरान 700 से ज्यादा निर्माण वहां हो चुके हैं.

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दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट

सैनिक फार्म कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि अवैध निर्माण को नियमित करना है या नहीं.

CBI के वकील को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का आदेश
कोर्ट ने पूछा कि इस मामले पर अब तक कैबिनेट ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया है. कोर्ट ने सीबीआई के वकील को अगली सुनवाई पर मौजूद रहने का आदेश दिया है, ताकि मामले में अवैध निर्माण की जांच कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश पारित किया जा सके.

पुलिस ने सौंपी अधिकारियों की लिस्ट
एसडीएमसी ने कहा की 2001 से अब तक इलाके में तैनात अधिकारियों की सूची सौंप देंगे, वहीं पुलिस ने अपने अधिकारियों की सूची सौंप दी. कोर्ट ने कहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ जांच कराई जाएगी.

पिछले 10 सालों के दौरान 700 से ज्यादा निर्माण
2006 से ही सैनिक फार्म में नए निर्माण पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 10 साल के दौरान 700 से ज्यादा निर्माण वहां हो चुके हैं. ये तब है, जब हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए वहां पुलिस और MCD के कर्मचारियों की तैनाती भी है.

पैसे लेकर कराया जा रहा अवैध निर्माण
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि MCD और पुलिस पैसे लेकर खुद लगातार सैनिक फार्म में अवैध निर्माण करा रही है. इसीलिए कोर्ट ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट मांगी है, जो वहां अवैध निर्माण के दौरान उस इलाके में पोस्टेड थे.

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