AAP मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का आरोप, दिल्ली HC में होगी पेशी

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरी जरूरी चीजों की होर्डिंग भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है. पुलिस से लेकर कोर्ट तक, सभी ने इस पर कड़ा रुख अपना रखा है. इसी का नतीजा है कि अब आम आदमी पार्टी के एमएलए और मंत्री इमरान हुसैन पर भी कार्रवाई हो सकती है. उन्हें शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.

इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी का आरोप

आम आदमी पार्टी के एमएलए और मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ ऑक्सीजन की होर्डिंग करने के आरोप को लेकर लगाई गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि कल मंत्री सुनवाई के दौरान पेश होकर बताएं कि ऑक्सीजन उन्हें कहां से मिल रही है, जिसे वो लोगों में बांट रहे हैं . इस मामले में दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंत्री को पेश होने का आदेश दिया

दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जहां पर दावा किया गया कि इमरान हुसैन ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है और वे ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे हैं. इमरान हुसैन अपने घर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की होर्डिंग करके बैठे हैं और वहीं से वह आम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं जबकि ऑक्सीजन सीधे अस्पतालों को पहुंचाई जानी चाहिए. याचिका में कहा गया है मंत्री के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

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कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में सरकार का पक्ष बेहद साफ है- चाहे वह गौतम गंभीर हो या फिर इमरान हुसैन अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

दिल्ली सरकार को भी रखना होगा पक्ष

ऐसे में कल होने वाली सुनवाई में दिल्ली सरकार तो अपना पक्ष रखेगी ही साथ ही साथ दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को भी यह बताना होगा कि वे यह अक्सीजन व्यक्तिगत तौर पर कहां से लेकर आम लोगों को दे रहे हैं या फिर केंद्र सरकार से आने वाली ऑक्सीजन को उन्होंने अपने घर रखा हुआ है.

जानकारी के लिए बता दें कि इमरान हुसैन और साथ ही आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के पेज पर यह प्रचारित किया गया था कि जिन लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है वह इमरान हुसैन के यहां से ऑक्सीजन की सप्लाई ले सकते हैं. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है.

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