स्नूपगेट में मोदी को घेरने की कांग्रेस की एक और बड़ी कोशिश

नरेन्द्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने न देने की पुरज़ोर कोशिश में लगी कांग्रेस एक और चाल चलने की तैयारी में है. यूपीए सरकार लड़की जासूसी कांड (स्नूपगेट) में मोदी पर वार करने के लिए अब सीधे हाई कोर्ट जाकर उससे जांच करने लिए जज मांगेगी. यह खबर आर्थिक समाचार पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स ने दी है. 

पत्र के मुताबिक दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों और एक बड़े नेता ने यह जानकारी दी है. समझा जाता है कि इस मामले को जिंदा रखने के लिए और कदम उठाने के लिए कैबिनेट की फिर बैठक होगी. इसमें संदर्भ की शर्तें बदली जाएंगी जिससे कि सरकार हाई कोर्ट जाकर एक जज की सेवाएं इस काम के लिए ले सके. इन मंत्रियों ने बताया कि सरकार जल्दी से जल्दी इसे कर लेना चाहती है क्योंकि चुनाव के परिणाम आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है.

ध्यान रहे कि दिसंबर 2013 में केन्द्र सरकार ने एक जांच समिति बनाने का फैसला किया था. इसके लिए सेवानिवृत जज की सेवाएं लेने का फैसला किया गया था. लेकिन इस काम के लिए कोई भी रिटायर्ड जज तैयार नहीं हुआ. नतीजा यह हुआ कि जांच समिति ही नहीं बन पाई. अब यूपीए सरकार इस मामले को फिर से जिंदा करने की तैयारी में जुट गई है.

अखबार का कहना है कि अगर इस तरह का कोई कदम यूपीए सरकार ने उठाया तो इसके परिणाम भयंकर होंगे. इससे दोनों पक्षों में शत्रुता और बढ़ेगी. दोनों ओर से पहले ही काफी कटु वचन बोले जा रहे हैं. इस मामले में नरेन्द्र मोदी के विश्वस्त अमित शाह को भी घेरे में लेने की तैयारी है.

दोनों वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने बताया कि कांग्रेस और सरकार ने इस मामले की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर ली है. हमने तय किया है कि हम कमीशन बनाकर ही रहेंगे. यह प्रयास एक पखवाड़े से चल रहा है. एक मंत्री ने कहा कि सरकार इस जांच प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है. हम स्नूपगेट की जांच के लिए जज की नियुक्ति करके रहेंगे. एक बड़े कांग्रेसी नेता ने कहा कि हम इस मामले में प्रतिबद्ध हैं. हमें अन्य पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त है.

कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि तीनों बड़े कांग्रेसी नेताओं सोनिया, राहुल और प्रियंका ने इस मामले को चुनाव में उठाया है. कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने अहमदाबाद में सोमवार को कहा था कि स्नूपगेट की जांच के लिए एक जज को ढूंढ़ा जाएगा.