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राफेल को लेकर कांग्रेस के विज्ञापन पर चुनाव आयोग को आपत्ति, कहा- SC में है मामला

कांग्रेस के विज्ञापन वाले मुद्दे पर मध्यप्रदेश चुनाव आयोग के प्रमुख वीएलके राव का कहना है कि अगर इस आदेश से किसी पार्टी को आपत्ति है, तो वह इस पर अपील कर सकते हैं.

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राफेल पर आक्रामक रहा है कांग्रेस का रुख
राफेल पर आक्रामक रहा है कांग्रेस का रुख

लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है. चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग भी इस बार सख्ती के मूड में दिख रहा है. पहले भारतीय जनता पार्टी के कई कैंपेन पर सख्ती बरतने के बाद अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस के कैंपेन पर सख्त रुख अपनाया है. मध्य प्रदेश कांग्रेस के 9 में से कुल 6 विज्ञापनों पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें राफेल से जुड़ा भी एक विज्ञापन है.

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने कुल नौ विज्ञापनों को चुनाव आयोग के पास अनुमति के लिए भेजा था, जिसमें से 6 पर आपत्ति जताई गई है. चुनाव आयोग का कहना है कि इसमें राफेल विवाद से जुड़ा भी एक विज्ञापन है और क्योंकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इसे चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा.  

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मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के प्रमुख वीएलके राव का कहना है कि अगर इस आदेश से किसी पार्टी को आपत्ति है, तो वह इस पर अपील कर सकते हैं. गौरतलब है कि राफेल विमान सौदे में कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अख्तियार करती आई है.

राफेल मामले को लेकर ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' का नारा दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस चुनाव में आगे बढ़ रही है. यहां तक कि कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह राफेल मामले की जांच भी करा सकते हैं. 

गौरतलब है कि चुनाव आयोग इससे पहले भी भाजपा के ‘मैं भी चौकीदार’ पर आपत्ति दर्ज कर चुका था, जिसमें ‘मैं भी चौकीदार’ कप का इस्तेमाल ट्रेनों में किया जा रहा था. इसको लेकर आयोग ने रेलवे के अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही थी.

‘मोदी की बायोपिक पर संकट नहीं’

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बन रही फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं है. चुनाव आयोग का कहना है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है, ऐसे में फिल्म कब रिलीज़ होती है ये EC तय नहीं कर सकता है.

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फिल्म पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं. लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान फिल्म को रिलीज़ करना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है.

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