राजस्थान SI भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- सभी नहीं… सिर्फ 713 अभ्यर्थियों को एग्जाम देने की अनुमति

राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है. गुरुवार 2 अप्रैल को दिए गए आदेश के बाद पैदा हुए भ्रम को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विशेष सुनवाई के दौरान राहत के दायरे को सीमित कर दिया.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की विशेष अवकाश पीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि परीक्षा में शामिल होने की अनुमति केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनका मामला जयपुर हाईकोर्ट में लंबित है. ऐसे कुल 713 अभ्यर्थी हैं जिनकी याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं. राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होनी है.

दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अभ्यर्थी सूरजमल मीणा को राहत देते हुए लगभग दो लाख ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी, जिन्होंने न तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और न ही लोक सेवा आयोग के समक्ष आवेदन किया था. इस आदेश की व्यापक व्याख्या के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं रह गई थी.

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शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन हुई विशेष सुनवाई में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले 713 अभ्यर्थियों को पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं. राज्य सरकार की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन ही नहीं किया था, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने संबंधी गुरुवार के आदेश में संशोधन किया जाएगा.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राहत केवल उन उम्मीदवारों को भी मिलेगी जिन्होंने 2021 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था. साथ ही निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी उम्मीदवार 4 अप्रैल 2026 तक आदेश की प्रति के साथ परीक्षा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर एडमिट कार्ड जारी कराने की प्रक्रिया पूरी करें.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक राजस्थान हाईकोर्ट संबंधित मामलों पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि SI और प्लाटून कमांडर परीक्षा से जुड़े हाईकोर्ट में लंबित मामलों का निपटारा 31 मार्च तक कर दिया जाए. हालांकि निर्धारित समयसीमा तक इन मामलों का निपटारा नहीं हो सका और इस बीच 5 अप्रैल को परीक्षा आयोजित करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया.

इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लिकेशन (MA) दाखिल करते हुए डिस्पोज ऑफ मैटर में स्पष्टीकरण की मांग की थी.

इस भर्ती परीक्षा में लगभग 2.10 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं. आयु सीमा में छूट समेत कई मुद्दे अभी भी न्यायालय में लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद हाईकोर्ट द्वारा 31 मार्च तक मामलों का निपटारा नहीं किया जा सका और 2021 भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन अब भी लंबित है. इसके बावजूद नई भर्ती प्रक्रिया जारी रखते हुए 5 अप्रैल की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई थी.

राजस्थान उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विशेष अवकाश पीठ गठित कर अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया और ओवरएज अभ्यर्थियों को दी गई राहत के दायरे को उल्लेखनीय रूप से सीमित कर दिया. पीठ ने RPSC द्वारा दायर आवेदन स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि परीक्षा में शामिल होने का लाभ सभी समान परिस्थितियों वाले ओवरएज अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा.

कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 अप्रैल के आदेश की व्यापक व्याख्या से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, जिसे अब स्पष्ट कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजस्थान SI परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों पर लगी रोक के संदर्भ में केवल सूरजमल मीणा और RPSC द्वारा चिन्हित 713 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जबकि परीक्षा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही आयोजित किया जाएगा.