नेपाल: जेल में पति-पत्नी को साथ रहने की इजाजत, दो-तिहाई सजा काट चुके कैदी जा सकेंगे खुली जेल

नेपाल सरकार ने जेल नियमावली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनमें कैदियों को पति-पत्नी के साथ अलग कमरे में रहने की सुविधा, खुली जेल में भेजने का प्रावधान, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, वर्चुअल संवाद और बैंक खाता खोलने जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

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नेपाल सरकार ने जेल में कैदियों को लेकर नए नियम बनाए हैं (फोटो-ITG) नेपाल सरकार ने जेल में कैदियों को लेकर नए नियम बनाए हैं (फोटो-ITG)

पंकज दास

  • काठमांडू,
  • 16 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:06 AM IST

नेपाल सरकार ने जेल में बंद कैदियों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कैदियों को जेल के भीतर पति या पत्नी के साथ अलग कमरे में रहने की सुविधा मिलेगी. वहीं, अपनी सजा की कम से कम दो-तिहाई अवधि पूरी कर चुके और अच्छे आचरण वाले कैदियों को खुली जेल में भेजने का प्रावधान भी लागू किया गया है.
15 जुलाई 2026 को नेपाल राजपत्र में प्रकाशित कारागार नियमावली के तहत ये व्यवस्थाएं की गई हैं. राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही नियमावली लागू हो गई है.

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नई नियमावली में कैदियों के प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, वर्चुअल मीडियम से संवाद, परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल होने, बैंक खाता खोलने और जेल के भीतर उद्यम संचालित करने जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं.

पति-पत्नी को जेल में साथ रहने की सुविधा

नियमावली के नियम 26 में कैदियों को निर्धारित अवधि के लिए अपने पति या पत्नी के साथ रहने की व्यवस्था की गई है. यदि कोई कैदी इस सुविधा की मांग करता है तो जेल प्रशासक को चिकित्सक की सिफारिश के आधार पर पति-पत्नी के लिए अलग कमरे की व्यवस्था करनी होगी. इस सुविधा के लिए कानूनी रूप से मैरिज रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है.

महिला कैदी के मामले में उसकी रिहाई के समय उम्र 40 वर्ष होने की स्थिति में वह इस सुविधा की मांग कर सकती है. पुरुष कैदी के मामले में उसकी रिहाई के समय पत्नी की उम्र 40 वर्ष होने की स्थिति जरूरी होगी. हालांकि, दो या दो से अधिक संतान वाले कैदियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी. जिन कैदियों की कोई संतान नहीं है या केवल एक संतान है, वे इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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कारागार व्यवस्थापन विभाग के प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपाने के अनुसार, कैदियों के प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में दिए गए आदेश को आधार बनाकर यह व्यवस्था की गई है. उनके मुताबिक, नए बनने वाले जेल भवनों में पति-पत्नी के साथ रहने के लिए अलग कमरे बनाए जाएंगे. पुरानी जेलों में भी उपलब्ध जगह के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जाएगी.

फिलहाल डोटी जिला के जेल में पति-पत्नी के साथ रहने के लिए अलग कक्ष बनाया गया है. अन्य जेलों में भी आवेदन आने पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी. हालांकि, अब तक किसी भी जेल में इस सुविधा के लिए आवेदन नहीं आया है.

अदालत के आदेश पर खुली जेल में रह सकेंगे कैदी

नई नियमावली के अनुसार, अपनी सजा की कम से कम दो-तिहाई अवधि पूरी कर चुके और जेल में अच्छा आचरण रखने वाले कैदी खुली जेल में रहने के लिए आवेदन कर सकेंगे.
सरकार जरूरत के अनुसार किसी भवन या स्थान को खुली जेल के रूप में घोषित कर सकती है. इसके लिए योग्य कैदी को संबंधित जेल कार्यालय में आवेदन देना होगा. जेल प्रशासक आवेदन की जांच कर उपयुक्त पाए जाने पर उसे कारागार व्यवस्थापन विभाग को भेजेगा.

विभाग खुली जेल की क्षमता और खुली जेल व्यवस्थापन केंद्रीय समिति की सिफारिश के आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाएगा. इसके बाद जेल प्रशासक को अपराध के कारण और परिस्थितियों, कैदी के आचरण, उम्र तथा उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित काम का विवरण देते हुए संबंधित जिला अदालत में सिफारिश भेजनी होगी.

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जिला अदालत के न्यायाधीश की अनुमति मिलने के बाद ही कैदी को निर्धारित खुली जेल में भेजा जा सकेगा.

हालांकि, जेल से फरार होकर दोबारा गिरफ्तार किए गए कैदियों, जेल में खराब आचरण रखने वालों तथा सरकारी चिकित्सक द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रमाणित कैदियों को खुली जेल में भेजने की सिफारिश नहीं की जा सकेगी. खुली जेल में रहने वाले कैदियों को संबंधित संस्थाओं या निकायों के साथ समझौता कर काम पर लगाया जा सकेगा. काम करने वाले कैदियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से कम वेतन नहीं दिया जाएगा.

कैदियों को केवल अनुमति प्राप्त काम ही करना होगा. वे निर्धारित समय पर खुली जेल से बाहर जा सकेंगे और तय समय के भीतर वापस लौटना अनिवार्य होगा. उन्हें निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और रहने की अनुमति नहीं होगी. परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को खुली जेल में स्थायी रूप से रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

यदि कोई कैदी निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे दोबारा सामान्य जेल में भेज दिया जाएगा. उसे अपनी बची हुई सजा जेल में ही पूरी करनी होगी. इसके बाद उसी सजा के आधार पर उसे दोबारा खुली जेल में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.

प्रवक्ता न्यौपाने के अनुसार, खुली जेल संचालन के लिए आवश्यक भौतिक संरचना, सुरक्षा व्यवस्था और कार्यविधि तैयार करने का काम अभी बाकी है. उन्होंने कहा, 'सरकार किसी भवन या स्थान को खुली जेल घोषित करेगी, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी. शर्तें पूरी करने वाले कैदी निर्धारित अवधि के लिए बाहर जाकर काम कर सकेंगे. उन्हें सरकारी परियोजनाओं में काम देकर शाम को वापस बुलाने की व्यवस्था भी की जा सकती है.'

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परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे कैदी

नई नियमावली के तहत यदि किसी कैदी के माता-पिता, पति-पत्नी, बेटे या बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी. यदि अंतिम संस्कार का स्थान जेल से 10 किलोमीटर के दायरे में है तो जेल प्रशासक को मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) की अनुमति लेकर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साथ कैदी को वहां पहुंचाने और वापस लाने की व्यवस्था करनी होगी.

यदि अंतिम संस्कार का स्थान 10 किलोमीटर से अधिक दूर है, लेकिन एक दिन के भीतर आना-जाना संभव है, तो सुरक्षा संबंधी विश्लेषण के आधार पर सीडीओ अनुमति दे सकते हैं.
यदि कैदी को स्वयं धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद की रस्में पूरी करनी हैं तो जेल प्रशासन को जेल परिसर के भीतर ही इसकी व्यवस्था करनी होगी.

जेलों में शिक्षा की व्यवस्था

नियमावली में जेलों में कैदियों की संख्या के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है.

100 कैदियों तक: बुनियादी शिक्षा यानी प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी.

101 से 500 कैदियों तक: माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध करानी होगी.

500 से अधिक कैदियों पर: माध्यमिक शिक्षा के साथ खुली शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी.

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योग्य कैदियों में से स्थानीय निकाय के समन्वय से शिक्षकों का चयन किया जा सकेगा.


यदि जेल के भीतर विद्यालय संचालित नहीं है तो स्थानीय निकाय के सहयोग से पढ़ाई, परीक्षा और कक्षा उन्नयन की व्यवस्था करनी होगी. जेल में पढ़ने वाले या स्वयं अध्ययन कर परीक्षा देने वाले कैदियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय अथवा परीक्षा बोर्ड को जेल परिसर में ही परीक्षा केंद्र निर्धारित करना होगा. इसके अलावा, जेल प्रशासन को कैदियों की पढ़ाई के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था भी करनी होगी.

परिवार से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की सुविधा

नई नियमावली के तहत जो कैदी किसी कारण से परिजनों से मिलने नहीं जा पाते या तीन महीने से अधिक समय से परिवार के सदस्यों से नहीं मिले हैं, उन्हें वर्चुअल माध्यम से बातचीत करने की सुविधा मिलेगी. ऐसे कैदी तीन महीने में अधिकतम एक बार 15 मिनट तक वीडियो कॉल या अन्य स्वीकृत वर्चुअल माध्यम से परिवार से बात कर सकेंगे. प्रचलित कानून के अनुसार वर्चुअल माध्यम से बयान दर्ज करने, गवाही लेने और साक्षियों से पूछताछ जैसी कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी की जा सकेंगी.

कैदी जेल प्रशासक की अनुमति से सामूहिक उपयोग के लिए उपलब्ध टेलीफोन, स्वीकृत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और टेलीविजन का इस्तेमाल कर सकेंगे.

स्वास्थ्य बीमा और जेल में अस्पताल की व्यवस्था

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नई नियमावली में एक वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने वाले कैदियों को सरकार के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में शामिल करने का प्रावधान किया गया है. जेलों में कैदियों की संख्या के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी.

500 कैदियों तक: कम से कम एक हेल्थ असिस्टेंट या समकक्ष स्वास्थ्यकर्मी के साथ स्वास्थ्य केंद्र संचालित करना होगा.

500 से अधिक कैदियों पर: कम से कम तीन स्वास्थ्यकर्मियों के साथ 10 बिस्तरों वाला अस्पताल संचालित करना होगा.

इसके अलावा, विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा भी शुरू की जा सकेगी.

जेल के भीतर उद्योग और बैंक खाता खोलने की सुविधा

नई नियमावली में जेल के भीतर उद्यम केंद्र और कारखाने संचालित करने की अनुमति दी गई है. कैदी अपने पास जमा राशि, परिजनों से मिली रकम, जेल के भीतर उद्योग या कारखाने में काम करके कमाई गई राशि तथा जेल कार्यालय से प्राप्त रकम को जमा करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों में अपना खाता खोल सकेंगे. हालांकि, उद्योग या कारखाने में काम करके कमाई गई राशि को छोड़कर परिजनों से प्राप्त रकम में से एक महीने में अधिकतम 10 हजार नेपाली रुपये ही बैंक खाते में जमा किए जा सकेंगे.

कैदी उचित कारण बताते हुए आवेदन देकर अपने बैंक खाते से पैसे निकाल सकेंगे. जेल प्रशासन को प्रत्येक कैदी के खाते का मासिक हिसाब और रिकॉर्ड रखना होगा. प्रवक्ता न्यौपाने के अनुसार, इस व्यवस्था से कैदियों को उपलब्ध होने वाली रकम का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने और जेल प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी.

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कैदियों को सालाना 500 रुपये पर्व खर्च

नई नियमावली के तहत कैदियों को प्रत्येक वर्ष त्योहारों के खर्च के लिए एकमुश्त 500 नेपाली रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा, प्रत्येक कैदी को प्रतिदिन 700 ग्राम मोटा चावल या आटा अथवा उसके बराबर नकद राशि और 80 नेपाली रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे. जेल के भीतर कैदियों की जरूरत के दैनिक उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी.

नियमावली के अनुसार, जेल प्रशासन को इन वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य सूची ऐसी जगह लगानी होगी, जहां सभी कैदी उसे देख सकें. इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक नहीं हो सकती. रियायती दरों पर सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कारागार व्यवस्थापन विभाग सार्वजनिक संस्थानों के साथ समझौता कर सकता है. इसके तहत जेल परिसर में संबंधित संस्थानों के काउंटर या दुकानें भी संचालित की जा सकेंगी

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