'SC के फैसले के बाद टैरिफ का क्या होगा, साफ-साफ बताओ', ट्रंप प्रशासन को EU की दो टूक

यूरोपीय संघ (EU) ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका द्वारा टैरिफ में किसी भी तरह की बढ़ोतरी स्वीकार नहीं करेगा. यूरोपियन कमीशन ने रविवार को कहा कि अमेरिका को पिछले साल हुए व्यापार समझौते की शर्तों का पूरी तरह पालन करना होगा. यह प्रतिक्रिया तब आई, जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया. यूरोपीय संघ में शामिल 27 सदस्य देशों की ओर से यूरोपियन कमीशन ही दूसरे देशों के साथ ट्रेड पॉलिसी तय करता है.

इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अस्थायी तौर पर सभी देशों पर 15% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया. यूरोपियन कमीशन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाए जाने वाले कदमों पर 'पूर्ण स्पष्टता' देनी होगी. कमीशन के अनुसार, मौजूदा हालात 'निष्पक्ष, संतुलित और परस्पर लाभकारी' ट्रांसअटलांटिक ट्रेड के अनुकूल नहीं हैं. यूरोपियन कमीशन ने दो टूक कहा, 'समझौता, समझौता होता है' और उसका पालन होना चाहिए.

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अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच पिछले साल हुए समझौते के तहत ईयू के अधिकतर वस्तुओं पर 15% टैरिफ तय हुआ था, जबकि कुछ उत्पादों- जैसे विमान और स्पेयर पार्ट्स पर 0 टैरिफ रखा गया था. बदले में यूरोपीय संघ ने कई अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ हटाए थे. अब सवाल है कि ट्रंप द्वारा घोषित नए 15% ग्लोबल टैरिफ क्या इस समझौते से ऊपर होंगे. अगर ऐसा हुआ, तो यूरोपीय संघ को मिली जीरो-टैरिफ छूट खत्म हो सकती है. 

ट्रेड पॉलिसी मॉनिटर 'ग्लोबल ट्रेड अलर्ट' के मुताबिक, इससे पूरे यूरोपीय संघ को 0.8 परसेंट पॉइंट का नुकसान हो सकता है, जबकि इटली पर 1.7 परसेंट पॉइंट का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. यूरोपियन कमीशन ने कहा कि अनिश्चित टैरिफ वैश्विक बाजारों में भरोसा कमजोर करते हैं. इस बीच यूरोपीय संघ के ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविक ने शनिवार को अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर और कॉमर्स सेक्रेटरी  हॉवर्ड लुटनिक से इस मुद्दे पर चर्चा की.