चीन ने सरोगेसी को बनाया क्रिमिनल एक्ट, दोषी पाए जाने पर होगी जेल

चीन ने शुक्रवार को हर तरह की सरोगेसी की व्यवस्था को आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया. चांगशा में अवैध सहायक प्रजनन केंद्रों की जांच और 21 लोगों की हिरासत के बाद सरकार ने सख्त कानूनी कार्रवाई और भूमिगत सुविधाओं पर बढ़ी निगरानी का संकेत दिया.

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सरोगेसी के खिलाफ चीन ने कानून को और सख्त बनाया है. (सांकेतिक तस्वीर/रॉयटर्स) सरोगेसी के खिलाफ चीन ने कानून को और सख्त बनाया है. (सांकेतिक तस्वीर/रॉयटर्स)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 13 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 7:54 PM IST

चीन ने सरोगेसी को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में सरोगेसी कराना ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी व्यवस्था करना भी आपराधिक मामला होगा. ऐसे मामलों में शामिल लोगों को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता यांग जिनरुई ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी.

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सरकारी मीडिया के मुताबिक, यांग ने कहा कि चीन में सरोगेसी के हर रूप पर रोक है. इसके लिए किसी तरह की व्यवस्था करना नैतिक मानकों का उल्लंघन है और कानून के तहत इस पर सख्त सजा दी जाएगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि सरोगेसी के नाम पर किए गए समझौतों को कानून का संरक्षण नहीं मिलेगा. ऐसे समझौतों में शामिल लोगों की भी कानूनी जवाबदेही तय की जा सकती है.

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अवैध क्लीनिक पर कार्रवाई के बाद सख्ती

सरकार का यह बयान मध्य चीन के हुनान प्रांत की राजधानी चांग्शा में अवैध तरीके से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सर्विस देने वाली सुविधाओं की खबरों के बाद आया है. सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, इन अवैध गतिविधियों की जांच के दौरान 21 लोगों को हिरासत में लिया गया. साथ ही, इन प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी जब्त की गईं.

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चीन ने साल 2001 में ही सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके तहत मेडिकल संस्थानों और स्वास्थ्यकर्मियों को किसी भी तरह की सरोगेसी तकनीक अपनाने से रोक दिया गया था. अब सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

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महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों पर खतरा

चीन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग सरोगेसी को महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए गंभीर खतरा मानता है. आयोग के मुताबिक, इस प्रक्रिया में महिलाओं के शरीर को एक वस्तु की तरह देखा जाता है और उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने के साधन तक सीमित कर दिया जाता है. इससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है.

आयोग ने यह भी कहा है कि बिना नियमों के होने वाली सरोगेसी में गर्भावस्था से जुड़ी मुश्किलों और असुरक्षित मेडिकल प्रक्रियाओं का खतरा रहता है. इसी आधार पर चीन सरकार लंबे समय से इस पर प्रतिबंध का समर्थन करती रही है.

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