जेल से रिहा होने वाले कैदियों के लिए सरकार कई योजनाएं शुरू कर रही है. रिहा कैदियों को फ्लैट दिलाने में मदद, किराया चुकता करना आदि वो काम हैं, जिसमें अब सरकार पूर्व कैदियों की मदद करेगी. यूके की सरकार ने इस बाबत ब्रिटिश कैदियों के लिए आज (28 जुलाई) कई बड़े फैसले लिए.
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बुधवार से शुरू की गई सरकारी योजनाओं के तहत अब अपराधियों को जेल से रिहा होने पर किराए पर फ्लैट लेने में मदद दी जाएगी. इसके लिए टैक्सपेयर्स से सहायता ली जाएगी. इन योजनाओं के लिए एक अरब से अधिक रुपये जुटाए जाएंगे. इसमें कैदियों को एक-एक घर किराए पर देने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे. साथ ही कई और अन्य योजनाओं पर भी पैसे खर्च होंगे.
सरकार के मंत्रियों का कहना है कि कैदियों को बेघर होने से रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है, ऐसा करने से किसी व्यक्ति के दोबारा अपराध करने की संभावना को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है.
बता दें कि यूके में लगभग 3,000 कैदी हर साल जेल से रिहा होते हैं. जेल छोड़ने वालों को समायोजित करने के लिए एक अलग योजना बनाई गई है, ताकि उनके जीवनस्तर को सुधारा जा सके.
इस मसले पर लॉर्ड चांसलर रॉबर्ट ने कहा कि किसी भी समाज में घर और जॉब होने पर अपराध की संभावना कम होती है. ऐसे में यह योजना अपराधियों के बार-बार क्राइम करने के चक्र को तोड़ने में मदद करेगी.
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का प्रकार पूरे देश में अलग-अलग होगा. इसमें लोन देना भी शामिल हो सकता है, ताकि जेल से छूटने वाले कैदी किराया जमा कर सकें.
वहीं अन्य सरकारी योजनाओं में काउंसिल्स में समर्पित कर्मचारियों के लिए भुगतान किया जाएगा, जो अपराधियों को निजी क्षेत्र में आवास खोजने में मदद करेंगे.
शहर या इलाके के जमींदारों को जेल से बाहर किसी को लाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है. लेकिन शुरुआत में अपराधियों को किसी रिहायशी मोहल्ले में नहीं बसाया जाएगा. चांसलर रॉबर्ट ने कहा कि सरकार ने 2023 के अंत तक 1,000 पूर्व-अपराधियों को मुख्यधारा में लाने की योजना बनाई है, जिन्होंने अपराध से मुंह मोड़ लिया है.