कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की न्यायपालिका और जजों को लेकर की गई कथित टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि का जजों, न्यायपालिका और अदालत में लंबित मामलों पर बार-बार ऐसी टिप्पणी करना बेहद दुखद है.
हालांकि, अदालत ने अभिषेक बनर्जी को मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है. 20 जुलाई को दिया गया अंतरिम आदेश अब 29 जनवरी तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा.
राज्य सरकार ने ट्वीट को लेकर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, जो अदालत की अवमानना के दायरे में आती हैं.
उन्होंने अदालत को बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट पहले भी इसी तरह के आरोपों पर अभिषेक बनर्जी को शो-कॉज नोटिस जारी कर चुका है. इसके बावजूद उनकी ओर से कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं.
राज्य सरकार के वकील ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को आगे कोई अंतरिम राहत देने से पहले उनके ट्वीट्स पर भी गौर किया जाना चाहिए.
सुमित रॉय से जुड़े मामले के बाद किया था ट्वीट
आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने अपने करीबी सहयोगी सुमित रॉय से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्वीट किया था. राज्य सरकार का दावा है कि इस ट्वीट के जरिए उन्होंने अदालत के निर्देश का मजाक उड़ाया.
इस पर न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि इस तरह की टिप्पणियां क्यों की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के लिए यह बेहद दुखद है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि बार-बार ऐसे बयान दे रहा है.
29 जनवरी तक अंतरिम राहत बरकरार
अभिषेक बनर्जी के वकीलों ने अदालत से अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था. सुनवाई के अंत में अदालत ने 20 जुलाई को दिए गए अंतरिम आदेश को 29 जनवरी तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया.
इससे फिलहाल अभिषेक बनर्जी को इस मामले में मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से उनकी टिप्पणियों को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपनी नाराजगी जाहिर की.
अनुपम मिश्रा