TMC पर अधीर रंजन का बड़ा हमला, 635 करोड़ के कथित घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग

पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है. भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर तृणमूल कांग्रेस के भीतर संभावित राजनीतिक हलचल और हालिया अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों तक, अधीर चौधरी ने कई ऐसे सवाल उठाए जो आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को और गर्मा सकते हैं.

अधीर चौधरी ने सबसे पहले एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 635 करोड़ रुपए दिए जाने के मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां-जहां भ्रष्टाचार, अनियमितता और तोलाबाजी के आरोप सामने आए हैं, उन सभी मामलों की निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यापक जांच होनी चाहिए.जनता के सामने पूरी सच्चाई आनी जरूरी है.

उन्होंने ने कहा कि केवल भतीजे का नाम लेकर राजनीति करने से काम नहीं चलेगा. यदि किसी व्यक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो यह भी सामने आना चाहिए कि उसे शक्ति, संरक्षण और राजनीतिक समर्थन किसने दिया. उन्होंने कहा कि जांच का दायरा सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े सभी लोगों की पड़ताल होनी चाहिए. 

कांग्रेस नेता का कहना था कि जनता को आधी नहीं बल्कि पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है. तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के भाजपा में शामिल होने की चर्चा उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई सांसद अपनी राजनीतिक संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं. बदलते राजनीतिक माहौल में भविष्य की रणनीति बना रहे हैं.

अधीर चौधरी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद भाजपा के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं. उनके मुताबिक कुछ नेता भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं. 

हालांकि उन्होंने किसी सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान ने राज्य की सियासत में नई चर्चा को जन्म दे दिया है. उन्होंने हाल के समुद्री हमलों और भारतीय नागरिकों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना देश की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है. 

उन्होंने यह भी कहा कि जब विदेशों में भारतीय नागरिकों के साथ अन्यायपूर्ण घटनाएं होती हैं या ऐसे मामले देश की प्रतिष्ठा से जुड़ जाते हैं, तब सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.