बांदा से सरकारी व्यवस्था को आईना दिखाने वाली एक तस्वीर सामने आई है. एक तरफ सरकार गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ एक दिव्यांग व्यक्ति पिछले 12 साल से सिर्फ इसलिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है कि उसके परिवार को दो वक्त की रोटी मिल सके. दोनों पैरों से दिव्यांग ब्रजभूषण कभी ब्लॉक पहुंचता है तो कभी तहसील और जिला मुख्यालय. हर जगह हाथ जोड़कर एक ही गुहार लगाता है- साहब, मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए. लेकिन हर बार उसे आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है. हालात ऐसे हैं कि पीड़ित के मुताबिक, इस बार दिवाली के त्योहार पर उसके घर में आटा तक नहीं था.
यह मामला जब जिलाधिकारी अमित आसेरी के सामने पहुंचा तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया. डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को मौके पर बुलाया और राशन कार्ड जारी करने में हुई देरी को लेकर नाराजगी जताई. साथ ही पीड़ित का राशन कार्ड तत्काल बनवाने और मामले में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. जिला पूर्ति अधिकारी ने भी आश्वासन दिया कि ब्रजभूषण का राशन कार्ड उसी दिन जारी कर दिया जाएगा.
12 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा दिव्यांग
मामला बांदा जिले के स्योढ़ा गांव का है. यहां रहने वाले ब्रजभूषण दोनों पैरों से दिव्यांग हैं. उनके पास 100 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र भी है. पीड़ित का कहना है कि उसके पास न तो खेती के लिए जमीन है और न ही कोई ऐसी संपत्ति जिससे परिवार का गुजारा हो सके. आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है. ब्रजभूषण के मुताबिक, राशन कार्ड बनवाने के लिए वह पिछले 12 साल से लगातार प्रयास कर रहा है. इस दौरान उसने विभाग से लेकर ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक कई बार शिकायत की. समाधान दिवस में भी सैकड़ों शिकायती पत्र दिए, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. हर बार अधिकारी उसकी बात सुनते और राशन कार्ड बनवाने का भरोसा देकर वापस भेज देते. पीड़ित का कहना है कि वह खुद चलने-फिरने में सक्षम नहीं है. इसके बावजूद किसी तरह सरकारी कार्यालयों तक पहुंचता रहा. कई बार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बताई, लेकिन उसकी गुहार का असर नहीं हुआ.
दिवाली पर घर में आटा तक नहीं था
ब्रजभूषण की परेशानी सिर्फ राशन कार्ड तक सीमित नहीं है. उसका कहना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि खाने-पीने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है. दिवाली जैसे त्योहार पर भी उसके घर में आटा नहीं था. जिस समय लोग घरों में दीप जलाकर खुशियां मना रहे थे, उस समय यह परिवार भोजन के इंतजाम को लेकर परेशान था. पीड़ित के मुताबिक, उसके पास रहने के लिए भी पक्का मकान नहीं है. जो कच्चा मकान था, वह बरसात के दौरान गिर गया. अब परिवार किसी तरह गुजर-बसर कर रहा है. न जमीन है, न नियमित आमदनी और न ही सरकारी राशन का सहारा. ऐसे में हर महीने खाने-पीने की व्यवस्था करना उसके लिए बड़ी चुनौती बन गया है. ब्रजभूषण का आरोप है कि गांव में कई ऐसे लोग हैं, जो पात्र नहीं होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं. कुछ लोगों के घरों में तीन-तीन राशन कार्ड होने की बात भी उसने कही है.
दिव्यांग पेंशन भी कई महीने से बंद
ब्रजभूषण की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं. उसे जीवनयापन के लिए मिलने वाली दिव्यांग पेंशन भी पिछले कई महीनों से बंद है. पीड़ित के अनुसार, उसे हर महीने एक हजार रुपये की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब वह भी नहीं आ रही है. एक हजार रुपये की यह राशि भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन ब्रजभूषण जैसे जरूरतमंद व्यक्ति के लिए इसका भी काफी महत्व है. राशन कार्ड नहीं होने और पेंशन बंद होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. आने-जाने में भी उसे परेशानी होती है. इसके बावजूद वह अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास पहुंचता रहा.
डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को किया तलब
लगातार परेशान होने के बाद ब्रजभूषण एक बार फिर जिलाधिकारी अमित आसेरी के कार्यालय पहुंचा. यहां उसने डीएम को अपनी पूरी आपबीती सुनाई और हाथ जोड़कर राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगाई. 12 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और दिवाली पर घर में आटा तक नहीं होने की बात सुनकर डीएम ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया. जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को मौके पर बुलाया और इस तरह के मामले में देरी पर नाराजगी जताई. उन्होंने तत्काल राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही संबंधित मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा.
सिद्धार्थ गुप्ता