इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश: कोर्टरूम में नहीं ले जा सकेंगे फोन, नियम तोड़ा तो वकील होंगे जिम्मेदार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्टरूम नंबर 55 में बिना अनुमति कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहे वाराणसी के एक युवक को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अब कोर्टरूम के अंदर वादियों के मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट

aajtak.in

  • प्रयागराज ,
  • 20 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 8:57 AM IST

प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कोर्टरूम के अंदर वादियों के मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की अदालत ने कुलदीप बत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया. कोर्टरूम नंबर 55 में वाराणसी के हबीबपुरा निवासी राज कुलश्रेष्ठ को बिना अनुमति कार्यवाही रिकॉर्ड करते पकड़ा गया था. कोर्ट की सुरक्षा और संवेदनशील मामलों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बेंच ने युवक को हिरासत में लेने और संबंधित वकीलों को जिम्मेदारी सौंपने का कड़ा फैसला सुनाया है.

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बिना अनुमति रिकॉर्डिंग करते पकड़ा गया युवक

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, गुरुवार को सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने अदालत को बताया कि एक व्यक्ति अपने फोन से कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा है. पूछताछ करने पर युवक ने अपनी पहचान वाराणसी के राज कुलश्रेष्ठ के रूप में बताई और बिना अनुमति वीडियो बनाने की बात स्वीकार की, हालांकि वह इसका कोई कारण नहीं बता सका. बेंच सचिव ने फोन जब्त किया, जिसमें कार्यवाही के तीन वीडियो मिले.

अधिवक्ता चैंबर के पास पर कोर्टरूम में एंट्री

राज कुलश्रेष्ठ का इस बेंच के समक्ष कोई मामला नहीं था. उसके पास रजिस्ट्री का केवल अधिवक्ता चैंबर में जाने का पास था. उसने बताया कि याचिकाकर्ता के वकील नितीश कुमार सोनी के जूनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ उसे कोर्ट लाए थे. सुनवाई के समय दोनों वकील मौजूद नहीं थे, जबकि याचिकाकर्ता कुलदीप बत्रा भी चैंबर पास पर अंदर मौजूद था.

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खुले न्याय का मतलब मुफ्त प्रसारण नहीं

जस्टिस चौहान ने कहा कि अदालत स्वतंत्रता, बाल शोषण, सीबीआई, ईडी और सांसदों-विधायकों से जुड़े गंभीर मामलों की सुनवाई करती है. ऐसे तथ्यों को बिना अनुमति नेटवर्क पर नहीं डाला जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खुले न्याय का अर्थ सार्वजनिक उपस्थिति है, न कि किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा मुफ्त प्रसारण करना.

मोबाइल मिलने पर वकील होंगे जिम्मेदार

अदालत ने आदेश दिया कि कोर्टरूम में वादियों के पास मोबाइल मिलने पर संबंधित वकील पूरी तरह जिम्मेदार होंगे. महानिबंधक को पास काउंटर पर नोटिस लगाने और पास पर प्रतिबंध छापने के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने राज को सीजेएम प्रयागराज की हिरासत में सौंपते हुए शुक्रवार सुबह 10 बजे पेश होने की शर्त पर जमानत देने को कहा.

वकीलों और याचिकाकर्ता से मांगा स्पष्टीकरण

कोर्ट ने राज का फोन सील कर शुक्रवार को पेश करने का आदेश दिया है. इसके अलावा, अधिवक्ता नितीश कुमार सोनी, भानु प्रताप सेठ और राज कुलश्रेष्ठ से पूछा गया है कि न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के लिए उन पर कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए. याचिकाकर्ता बत्रा को भी कोर्टरूम में प्रवेश पर हलफनामा देना होगा.

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