संभल में 3 कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, दो का नक्शा पास नहीं था... तीसरी में भी खेल हो गया!

उत्तर प्रदेश के संभल में बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी बसाने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. जिला प्रशासन और जिला पंचायत की टीम ने संभल-बहजोई मार्ग पर बेहटा जय सिंह के पास प्लॉटिंग करके तैयार की जा रही तीन कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया. इनमें से दो कॉलोनियां बिना लेआउट पास कराए तैयार की जा रही थीं, जबकि तीसरी कॉलोनी में मंजूर नक्शे से ज्यादा जमीन पर प्लॉटिंग की गई थी.

यह कार्रवाई संभल जिला मुख्यालय से करीब दो किलोमीटर दूर की गई. प्रशासन का कहना है कि बिना जरूरी मंजूरी के कॉलोनी बनाने वालों को पहले भी चेतावनी दी गई थी. इसके बावजूद नियमों को नहीं माना गया, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची. जानकारी मिलने के बाद चंदौसी के एसडीएम आशुतोष तिवारी और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी आशीष कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम अपने साथ बुलडोजर भी लेकर गई थी.

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अधिकारियों ने प्लॉटिंग से जुड़े लेआउट और मंजूरी के दस्तावेज मांगे. मौके पर जरूरी दस्तावेज नहीं मिले. इसके बाद टीम ने तीन कॉलोनियों में कार्रवाई की और अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से हटवा दिया. प्रशासन के मुताबिक, दो कॉलोनियां बिना नक्शा पास कराए तैयार की जा रही थीं. वहीं, तीसरी कॉलोनी का नक्शा मंजूर था, लेकिन वहां मंजूर नक्शे से ज्यादा जमीन पर प्लॉटिंग की गई थी.

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जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि रियल एस्टेट का काम करने वालों को कॉलोनी तैयार करने से पहले नक्शा और लेआउट पास कराना चाहिए. उनके मुताबिक, बिना मंजूरी के प्लॉटिंग नहीं करने को लेकर चार बार चेतावनी दी गई थी. इसके बाद जिला प्रशासन और जिला पंचायत की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. आशीष कुमार ने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. बिना जरूरी मंजूरी के विकसित की जा रही कॉलोनियों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा.

प्लॉट खरीदने से पहले ये कागज जरूर जांचें

संभल में हुई इस कार्रवाई के बाद उन लोगों के लिए भी जरूरी बात सामने आती है, जो प्लॉट खरीदकर घर बनाने का सपना देख रहे हैं. सिर्फ सस्ता प्लॉट देखकर पैसा लगाने से पहले यह चेक करना जरूरी है कि कॉलोनी का लेआउट मंजूर है या नहीं और प्लॉट से जुड़े कागजात सही हैं या नहीं. प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित विभाग से नक्शे और मंजूरी की बात पता कर लें. जमीन के मालिकाना हक और रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज भी जांचें. जरूरत पड़ने पर किसी जानकार वकील की मदद लें, ताकि बाद में कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े. फिलहाल संभल प्रशासन ने साफ किया है कि बिना जरूरी मंजूरी के कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

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