प्रोटोकॉल विवाद के बीच सीकर की सभा में बोले पीएम मोदी- 'गहलोत जी पैर में चोट की वजह से नहीं आ पाए'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर से देशभर के साढ़े आठ करोड़ किसानों के खातों में 17 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं. पीएम मोदी ने अशोक गहलोत के प्रोटोकॉल विवाद के बीच कहा कि सीएम अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों से बीमार हैं. उनके पैरों में तकलीफ है, इसलिए नहीं आ पाए. मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और राजस्थान को नई सौगात के लिए शुभकामनाएं देता हूं.  

दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह ट्वीट कहा कि पीएमओ ने मेरे पूर्व निर्धारित संबोधन को कार्यक्रम से हटा दिया है. फिलहाल मैं अपने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी का राजस्थान में दिल स्वागत करता हूं. वहीं इसको लेकर पीएमओ ने जवाब देते हुए प्रोटोकॉल का हवाला दिया था. 

पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि वीरों की भूमि शेखावटी से देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है. आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत करीब 18 हजार करोड़ रुपये भेजे गए हैं. आज देश में सवा लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरूआत की गई है. आज 1.5 हजार से अधिक APO के लिए हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का लोकार्पण भी हुआ है. आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है.  

पीएम मोदी ने कहा कि इस 14वीं किस्त को जोड़कर अबतक देश के किसानों के खातों में 2.60 हजार करोड़ भेजे गए हैं. इन पैसों ने छोटे-छोटे खर्च निपटाने में किसानों की मदद की है. हमारी सरकार किसानों के पैसे बचा रही है. इसका एक उदाहरण यूरिया की कीमतें भी हैं. कोरोना महामारी के बाद रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में तूफान मच गया. इसका असर किसान पर नहीं पड़ने दिया.  

आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाक के किसानों को 800 रुपये में मिलती है. बांग्लादेश में किसानों को 720 रुपये में मिलती है. चीन में 2100 रुपये में मिलती है. अमेरिका में यूरिया की इस बोरी के लिए 3000 रुपये से ज्यादा देने पड़ते हैं. हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी. इस सच्चाई को देश का किसान देख रहा है.

अशोक गहलोत ने अपने राज्य के लिए पीएम मोदी के सामने ट्वीट कर पांच मांगें रखी थीं. 

1. राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए.  

2. राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं. हमने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे. इस मांग को पूरा किया जाए. 

3. राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है. केन्द्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले.  

4. NMC की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है. ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं. इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केन्द्र सरकार 60% की फंडिंग दे.  

5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए. 

पीएमओ ने वीडियो हटाने को लेकर दी सफाई 

अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब देते हुए पीएमओ ने ट्वीट किया- प्रोटोकॉल के अनुसार, आपको आमंत्रित किया गया है. आपका भाषण भी निर्धारित किया गया है, लेकिन आपके कार्यालय ने बताया कि आप शामिल नहीं हो पाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली यात्राओं के दौरान भी आपको हमेशा आमंत्रित किया गया है. आपने अपनी उपस्थिति से उन कार्यक्रमों की शोभा भी बढ़ाई है. आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है. विकास कार्यों की पट्टिका पर भी आपका नाम है. अगर आपको हाल ही में लगी चोट के कारण कोई शारीरिक परेशानी न हो, तो आपकी उपस्थिति बहुत महत्व रखेगी.