यूपी में हिंदू वोटर्स के नाम कटने की सियासत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मतदाता सूची से हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का मुद्दा उठाया है. भाजपा की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद हटाए गए हैं, जिनमें महिलाओं और युवाओं के नाम भी शामिल हैं.

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि ऐसे सभी पात्र नामों को हर हाल में दोबारा सूची में जुड़वाया जाए. यह बात उन्होंने पहले भी कई बार कही है. अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया था कि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची से गायब हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

उन्होंने यह भी कहा कि 66 लाख मतदाताओं के नाम पंचायत सूची में हैं, लेकिन विधानसभा सूची में नहीं है. 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हिंदू हैं जिनके नाम गायब हैं और 4.5 लाख 18-19 वर्ष के युवा भी सूची में नहीं हैं.

ये आंकड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं. एसआईआर एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका मकसद मृतक, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाना होता है. उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर करीब 13.39 करोड़ रह गई, यानि कि लगभग 2 करोड़ नामों में कमी आई. इसमें मृत्यु, स्थानांतरण और अन्य कारण शामिल हैं.

लेकिन योगी आदित्यनाथ इन आंकड़ों को धर्म के आधार पर पेश कर रहे हैं. निर्वाचन आयोग आधिकारिक रूप से धर्मवार मतदाता आंकड़े जारी नहीं करता. इसलिए यह सवाल उठता है कि ये आंकड़े कहां से आए. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसी बात पर सवाल उठाया है और इसे समाज में भय फैलाने की कोशिश बताया है. उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री कैसे जान सकता है कि कितने हिंदू मतदाताओं के नाम कटे हैं.

योगी आदित्यनाथ का यह रुख 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की रणनीति का हिस्सा लगता है. 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें घटी थीं और समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले ने चुनौती दी थी. ऐसे में हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने और उनके नाम सूची में सुनिश्चित करने का अभियान भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है. मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होने और पात्र मतदाताओं की पहचान करके उनके नाम जुड़वाने का निर्देश दिया है. पार्टी ने ‘मतदाता जोड़ो अभियान’ भी शुरू किया है.

यह प्रयास व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो सकता है, क्योंकि कई पात्र नागरिक लापरवाही या जागरूकता की कमी के कारण सूची से बाहर रह जाते हैं. विशेषकर युवा और महिलाएं अक्सर फॉर्म भरने या दस्तावेज जमा करने में पीछे रह जाते हैं.

हालांकि, इस मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम के नजरिए से पेश करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक है. मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है, लेकिन जब इसे धर्म के आधार पर विश्लेषित किया जाता है तो यह चुनावी ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है. विपक्ष का आरोप है कि भाजपा अपने पक्ष के मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दे रही है, जबकि अन्य समुदायों के मामले में अलग रुख अपनाती है.

दूसरी ओर, भाजपा का तर्क है कि पात्र हिंदू मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए. दोनों पक्षों के तर्कों में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन असली मुद्दा पारदर्शिता का है. निर्वाचन आयोग को धर्मवार आंकड़ों के दावों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए और नाम हटने के कारणों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक करना चाहिए.

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मतदाता सूची में लाखों नामों का अंतर सामान्य बात हो सकती है, खासकर जब पंचायत और विधानसभा सूचियों के बीच भी अंतर होता है. लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री इसे बार-बार उठाते हैं और कार्यकर्ताओं को जुटने का निर्देश देते हैं, तो यह संकेत है कि भाजपा 2027 के चुनाव को लेकर गंभीर है. मतदाता सूची का सही होना लोकतंत्र की बुनियाद है. हर पात्र नागरिक का नाम सूची में होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो. साथ ही मृतक और अयोग्य नामों को हटना भी जरूरी है.

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण राजनीतिक लाभ-हानि के हिसाब से न हो. यदि वास्तव में लाखों पात्र मतदाता सूची से बाहर हैं, तो उनकी पहचान करके नाम जोड़ना चाहिए. योगी आदित्यनाथ का निर्देश कार्यकर्ताओं के लिए संगठनात्मक रूप से उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण हो गई तो चुनावी विश्वसनीयता प्रभावित होगी.

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2027 के चुनाव से पहले यह मुद्दा और तेज होने वाला है. भाजपा अपने संगठनात्मक ढांचे का इस्तेमाल करके पात्र मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष इसे साजिश करार देगा. असली परीक्षा इस बात की होगी कि निर्वाचन आयोग कितनी पारदर्शिता बरता है और कितनी निष्पक्षता से सूची तैयार करता है. लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब मतदाता सूची में हर पात्र नागरिक का नाम हो और प्रक्रिया पर किसी का संदेह न हो. योगी आदित्यनाथ की चिंता जायज हो सकती है, लेकिन उसका समाधान धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया से ही निकलेगा.

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