पिछोर MP का 56वां जिला बनेगा या नहीं? CM मोहन यादव ने 2027 तक का दिया संकेत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी जिले के पिछोर में लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी की. सिंगल क्लिक के जरिए 1 करोड़ 24 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई. इसके अलावा स्व-सहायता समूहों के लिए 200 करोड़ रुपये भी जारी किए गए. कार्यक्रम के दौरान पिछोर को जिला बनाने की मांग भी जोर-शोर से उठी. स्थानीय लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे. पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने भी मंच से मुख्यमंत्री के सामने यह मांग रखी. इस पर CM मोहन यादव ने कहा कि परिसीमन के बाद वर्ष 2027 में इस संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा.

पिछोर को जिला बनाने की मांग पर क्या बोले CM?

पिछोर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है. कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखी. विधायक प्रीतम लोधी ने भी मंच से इस मुद्दे को उठाया.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि परिसीमन के बाद प्रदेश में कई ऐसी जगहें होंगी, जहां नए जिले और संभाग बनाए जाने की संभावना पर विचार किया जा सकता है. पिछोर को जिला बनाने पर भी 2027 में परिसीमन के बाद निर्णय लिया जाएगा. इस बयान के बाद पिछोर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है. फिलहाल मुख्यमंत्री ने तत्काल जिला बनाने की घोषणा नहीं की है.

शिवराज सिंह चौहान भी कर चुके हैं पिछोर को जिला बनाने की घोषणा

पिछोर को जिला बनाने की मांग पहले भी राजनीतिक मंचों पर उठती रही है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी इस संबंध में घोषणा की गई थी. इसके बाद से स्थानीय लोग लगातार पिछोर को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं.

इस बार कार्यक्रम में लोगों ने बैनर और पोस्टर के जरिए अपनी मांग रखी.विधायक प्रीतम लोधी ने भी मुख्यमंत्री के सामने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया.

प्रीतम लोधी बोले- भाजपा में प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा

मुख्यमंत्री के बयान के बाद पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि भाजपा में 'प्राण जाए पर वचन न जाए' की परंपरा रही है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा का जिक्र करते हुए पिछोर को जिला बनाने की मांग दोहराई.

लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिसीमन के बाद 2027 में इस पर निर्णय लेने की बात कही है. उन्होंने शिवपुरी को संभाग बनाए जाने की संभावना का भी उल्लेख किया. बता दें कि मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं.

लाड़ली बहनों के खातों में 42वीं किस्त 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त सिंगल क्लिक से जारी की.सरकार के मुताबिक, 1 करोड़ 24 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के खातों में कुल 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये भेजे गए.

इसके साथ ही स्व-सहायता समूहों के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में संदीपनी स्कूल, कॉलेज समेत क्षेत्र के विकास से जुड़ी अन्य सौगातों की घोषणा भी की.

पिछोर के लोगों को अब परिसीमन के बाद 2027 में होने वाले फैसले का इंतजार है. फिलहाल जिला बनाने की मांग पर कोई तत्काल घोषणा नहीं हुई है.

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