दिल्ली में महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2500 रुपये, जानिए क्या होंगी 'लक्ष्मी योजना' की शर्तें

 दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित 'लक्ष्मी योजना' को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत रक्षाबंधन के मौके पर राजधानी की करीब 17 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

सरकार की कोशिश है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधे आर्थिक संबल मिले, लेकिन इसके लिए कुछ अहम पात्रता शर्तें भी तय की गई हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना को महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि सरकार जरूरतमंद महिलाओं तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

क्या है योजना की शर्तें?
हालांकि, सरकार ने योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक सीमित रखने के लिए कई शर्तें लागू की हैं. यदि किसी परिवार में तीन से अधिक बच्चे हैं तो महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, वे भी योजना के दायरे से बाहर रहेंगे.

इतना ही नहीं, यदि किसी परिवार की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है, या परिवार का कोई सदस्य जीएसटी का भुगतान करता है अथवा सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

लक्ष्मी योजना पर क्या कहती हैं महिलाएं 
दिल्ली की महिलाओं का कहना है कि सरकार की यह योजना उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी. रक्षाबंधन, तीज, नवरात्रि, दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान हर महीने 2500 रुपये मिलने से घरेलू खर्च संभालने में काफी मदद मिलेगी. महिलाओं का यह भी कहना है कि सरकार द्वारा तय की गई शर्तें काफी हद तक उचित हैं, क्योंकि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचना चाहिए.

कुछ महिलाओं का मानना है कि यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसके पास गाड़ी है या वह अन्य मानकों पर सक्षम है, तो उसे सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वहीं तीन से अधिक बच्चों वाले परिवारों को योजना से बाहर रखने के फैसले को भी कई महिलाओं ने सही ठहराया.

डॉ. समीना पठान  का मानना है कि आज तीन से ज्यादा बच्चे गरीब परिवारों के अंदर होते हैं और उनको भी यह समझना होगा की जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है. इसलिए सरकार की कंडीशन सही है इससे जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचेगा. डॉ. तसनीम पटेल ने बताया कि दिल्ली सरकार की स्कीम अच्छी है. इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसका लाभ सही लोगों तक पहुंचना चाहिए.  कंडीशन लगाना बिल्कुल सही है. अगर कंडीशन नहीं लगाई जाएगी तो जो लोग हक़दार हैं उनको उसका फायदा नहीं मिलेगा.

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हालांकि, योजना की पात्रता को लेकर उठ रहे सवालों पर जब हमने दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद से बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल योजना के पहले चरण में 17 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है. आने वाले समय में योजना का विस्तार किया जाएगा और अधिक महिलाओं को इसका लाभ देने पर विचार किया जाएगा.

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