'पीएम मोदी से कभी औपचारिक बातचीत...', सोनिया गांधी ने अपनी किताब में किया जिक्र

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले एक दशक में भारत लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के मामले में काफी पीछे चला गया है. भाजपा ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया है. सोनिया गांधी ने मीडिया, आर्थिक असमानता, अल्पसंख्यकों की स्थिति, नोटबंदी और सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं.

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकातों का जिक्र भी किया है. उन्होंने लिखा कि मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल से अधिक हो चुके हैं और वह अपने तीसरे कार्यकाल में हैं, लेकिन आज तक उनके साथ उनकी कोई वास्तविक बातचीत नहीं हुई. सोनिया गांधी के मुताबिक, संसद सत्र के अंत में जब विभिन्न दलों के नेता लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में इकट्ठा होते हैं, तब उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होती है.

'जब हम मिलते हैं तब...', कैसी होती है मुलाकात
उन्होंने लिखा, 'जब वह मेरे आमने-सामने आते हैं, तो हम औपचारिक रूप से नमस्ते करते हैं. यह पहले के समय से अलग है, जब अलग-अलग दलों के नेता एक-दूसरे से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे. वह नजरें फेर लेते हैं और आंखें मिलाने से बचते हैं.' उन्होंने बताया कि अस्पताल से लौटने के बाद कुछ मौकों पर मोदी ने उनसे तबीयत के बारे में पूछा था. इसके अलावा जन्मदिन और नए साल पर औपचारिक शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हुआ है.

'मोदी अपने भारत के विचार के लिए लड़ रहे हैं और मैं अपने'
सोनिया गांधी ने किताब में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने वैचारिक मतभेदों का भी जिक्र किया है. उन्होंने लिखा कि दोनों के भारत को लेकर विचार बिल्कुल अलग हैं. सोनिया गांधी के मुताबिक, भारत के बारे में उनकी समझ नेहरू-गांधी परिवार के अनुभवों, विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और समानता के सिद्धांतों से विकसित हुई. वहीं, उन्होंने मोदी की राजनीतिक सोच को आरएसएस की विचारधारा और उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित बताया.

उन्होंने लिखा, 'वह भारत के अपने विचार के लिए लड़ रहे थे और मैं अपने विचार के लिए. ऐसा भारत जो वर्चस्व के खिलाफ हो, समावेशी हो, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय में विश्वास रखता हो. यह व्यक्तिगत नहीं था.' सोनिया गांधी ने पीएम मोदी की राजनीतिक यात्रा का उल्लेख करते हुए माना कि उन्होंने आरएसएस के भीतर काम करते हुए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाया. हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी की साधारण पृष्ठभूमि को उनकी प्रचार टीम ने जिस तरह प्रस्तुत किया है, वास्तविकता शायद वैसी नहीं रही हो.

इसके अलावा कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पीछे काम करने वाली वैचारिक ताकतें उस व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं, जिसने करीब 80 वर्षों से अलग-अलग भाषाओं, मान्यताओं और परंपराओं वाले देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा है. उन्होंने लिखा कि देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए जरूरी सामाजिक ताने-बाने पर अब एक ऐसी अधिनायकवादी ताकत का खतरा मंडरा रहा है, जो भारत की मूल प्रकृति बदलना चाहती है.

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'लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मामले में पिछड़ गया भारत'

सोनिया गांधी ने लिखा कि पिछले एक दशक में उन्होंने भारत को उदार लोकतांत्रिक देशों की सूची में काफी नीचे जाते देखा है. उनके मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मानकों पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थिति उलट गई है. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मीडिया के मामले में यह गिरावट सबसे ज्यादा दिखाई देती है.

सोनिया गांधी ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने लिखा कि एक समय टीवी एंकर और निजी समाचार चैनल काफी हद तक विश्वसनीय और स्वतंत्र हुआ करते थे. वे दर्शकों के सामने अलग-अलग विचार रखते थे, लेकिन आज मुख्यधारा का मीडिया सरकार के प्रचार तंत्र जैसा बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार उजागर करने, सरकार की आलोचना करने या प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर सक्रिय ट्रोल समूह देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी बताने लगते हैं.

'विरोध प्रदर्शन करने की आजादी भी सीमित हुई'

सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों की लंबी परंपरा रही है. लोग अपने विचार रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र थे. उन्होंने कहा कि आपातकाल के 21 महीनों को छोड़कर यह स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण पहचान रही है. उनके मुताबिक, मोदी सरकार के 12 वर्षों के दौरान सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों की जगह काफी सीमित कर दी गई है. छात्रों, शिक्षकों, किसानों और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को भी दबाया गया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि कई असहमत लोगों को झूठे मामलों में जेल भेजा गया और उन्हें बिना उचित न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक हिरासत में रखा गया.

'सरकारी योजनाओं के नाम बदले, दायरा घटाया'
सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की भी आलोचना की. उन्होंने लिखा कि देश की एक प्रतिशत आबादी के पास 40 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति है और अमीर-गरीब के बीच की खाई पिछले छह दशकों में सबसे ज्यादा हो गई है. उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार शासन के नए विचार सामने लाने में विफल रही है. इसके बजाय उसने यूपीए सरकार के कम से कम 30 कार्यक्रमों को आकर्षक नए नामों के साथ लागू किया और कई योजनाओं का दायरा कम कर दिया. इस संदर्भ में उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और निर्मल भारत अभियान का उदाहरण दिया.

सोनिया गांधी ने लिखा कि सरकार की अपनी ऑडिट एजेंसी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने विभिन्न योजनाओं में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और क्रियान्वयन की विफलताओं की ओर इशारा किया है. उनके मुताबिक, ऐसे खुलासों के बीच भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का एनडीए सरकार का दावा खोखला लगता है. उन्होंने यह स्वीकार किया कि मोदी सरकार ने भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश तेज किया है, लेकिन आरोप लगाया कि इसका बड़ा लाभ प्रधानमंत्री के करीबी कुछ उद्योगपतियों को मिला है.

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RSS ने शिक्षण संस्थानों पर वैचारिक नियंत्रण स्थापित किया'

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया कि आरएसएस ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों को दोबारा लिखने से लेकर विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति तक, अधिकांश शिक्षण संस्थानों को अपने वैचारिक नियंत्रण में ले लिया है. उनके मुताबिक, इससे देश की शिक्षा व्यवस्था को लंबे समय तक नुकसान पहुंचने वाला है.

'12 साल में मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की'

सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करते हुए लिखा कि उनकी सास इंदिरा गांधी दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय और विदेशी पत्रकारों के सवालों का सामना करती थीं. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री भी नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे. विदेश यात्राओं के दौरान पत्रकार उनके साथ जाते थे और यात्रा के अंत में उनसे खुलकर सवाल पूछते थे. सोनिया गांधी ने लिखा कि अब ऐसा नहीं होता. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है.

'विपक्ष को लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा नहीं मानती भाजपा'

सोनिया गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया है. उनके मुताबिक, सत्ताधारी दल यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उन्होंने लिखा कि सरकार ने विपक्षी सांसदों को निलंबित या निष्कासित कर और पर्याप्त चर्चा के बिना संसद में कड़े कानून पारित कराए हैं.

सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए करती है. उन्हें आयकर छापों, कानूनी मुकदमों और गिरफ्तारी की धमकियां दी जाती हैं. उन्होंने अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमलों में बढ़ोतरी तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया.

नोटबंदी पर भी उठाए सवाल

सोनिया गांधी ने नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी को प्रधानमंत्री मोदी के अधिनायकवादी तौर-तरीकों का उदाहरण बताया. उन्होंने लिखा कि नोटबंदी का फैसला इतनी गोपनीयता से लिया गया था कि बैंक भी अचानक बड़ी मात्रा में पुराने नोट बदलने की मांग के लिए तैयार नहीं थे. उनके मुताबिक, नोटबंदी का कोई भी घोषित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ. इसके उलट व्यापार प्रभावित हुआ, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र ठप पड़ गए और लाखों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

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