यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण और सफाई के नाम पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद हालात में सुधार नहीं आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि नदी की सफाई पर इतना पैसा खर्च होने के बाद भी प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा है. यमुना में गिरने वाले 520 नालों और नदी की खराब हालत से साफ है कि इसके किनारे बसे शहरों और कस्बों में प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में यमुना के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे. अगर किसी राज्य या जिले से गुजरने के दौरान नदी के पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्राधिकरण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा. ऐसे मामलों में उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
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यमुना एक्शन प्लान में गड़बड़ी पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्शन प्लान में दर्ज जानकारियों पर भी सवाल उठाए. पीठ ने कहा कि प्लान में दिल्ली के जोन 'O' के 35 जल निकायों और वेटलैंड्स को अतिक्रमण मुक्त बताया गया है. जबकि दिल्ली सरकार के अपने दस्तावेजों में इन सभी 35 जगहों पर अतिक्रमण दर्ज है. कोर्ट ने इस अंतर पर नाराजगी जताई और एक्शन प्लान की जानकारी पर सवाल उठाए.
एक महीने में लगाने होंगे स्मार्ट मीटर
कोर्ट ने सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) में एक महीने के भीतर छेड़छाड़-रोधी स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने का आदेश दिया है. इन मीटरों का लाइव डेटा भी अपलोड करना होगा, ताकि प्लांट के कामकाज पर नजर रखी जा सके.
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इसके अलावा CPCB को हर तीन महीने में औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. इन कदमों का मकसद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की निगरानी मजबूत करना और यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदारी तय करना है.
संजय शर्मा