TMC ने दिल्ली में केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा तो बंगाल में BJP ने की मनरेगा फंड की CBI जांच की मांग

पश्चिम बंगाल सरकार के मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाए फंड की मांग को लेकर TMC आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है. वहीं बंगाल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल किए गए मनरेगा फंड की CBI जांच की मांग की है. बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बंगाल सरकार को दिए गए फंड में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए.

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी सरकार न केवल अपने प्रशासनिक कर्तव्यों में फेल रही है, प्रदेश सरकार बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त है. स्कूल में भर्ती से लेकर मनरेगा फंड के उपयोग तक में टीएमसी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. उन्होंने कहा कि हमने गांधी जयंती पर इस भ्रष्टाचार और शासन के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया है. विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने टीएमसी के खिलाफ कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. 

बीजेपी के विरोध के जवाब में टीएमसी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में हमारे बहुप्रतीक्षित विरोध कार्यक्रम से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है. टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा ने जब पूरे प्रयास कर लिए और हमें रोक नहीं पाई तो उन्होंने निराधार आरोपों के आधार पर इस तरह की ध्यान भटकाने वाली रणनीति का सहारा लिया है.

टीएमसी सांसद और राज्य मंत्री 2 अक्टूबर को राजघाट पर शांतिपूर्वक एकत्र होंगे. इसके बाद अगले दिन दिल्ली में मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की एक शांतिपूर्ण रैली होगी. टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अन्य शीर्ष नेताओं के साथ, बंगाल सरकार को मनरेगा और आवास योजना के फंड न देने के विरोध में दिल्ली पहुंचे.

वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए यूपीए सरकार की तुलना में अधिक धन आवंटित किया गया है. उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं में भेदभाव के पश्चिम बंगाल सरकार के आरोपों को खारिज किया. गिरिराज सिंह ने कहा कि 

प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, पिछले 9 साल में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई, जबकि यूपीए सरकार के दौरान यह राशि केवल 58 हजार करोड़ रुपये थी.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड जारी किए, जिससे करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि हड़प ली गई, पश्चिम बंगाल सरकार जांच में केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही है. मोदी सरकार शुरू से ही जवाबदेही और जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध रही है, मोदी सरकार का लक्ष्य अंत्योदय और विकास रहा है.