तमिलनाडु में विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर DMK और सत्ताधारी TVK के बीच टकराव बढ़ गया है. DMK अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री विजय की सरकार पर इस योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ट्यूशन फीस जारी नहीं होने के कारण छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.
स्टालिन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि छात्र जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. फीस का भुगतान नहीं होने से वे मानसिक तनाव में हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली DMK सरकार के दौरान अच्छी तरह चल रही कल्याणकारी योजना को मौजूदा सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है.
स्टालिन ने अपने आरोपों के समर्थन में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी का हवाला दिया. इसके मुताबिक, मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 164 छात्रों को विदेशी शिक्षण संस्थानों में दाखिला मिला है. इनमें से अब तक सिर्फ 65 छात्रों को स्कॉलरशिप की रकम दी गई है. यानी 99 छात्र अभी भी इस मदद का इंतजार कर रहे हैं.
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स्टालिन ने सवाल उठाया कि बाकी छात्रों की स्कॉलरशिप क्यों रोकी गई है और सरकार उनके सामने क्या बहाना रखेगी. उन्होंने कहा कि इस तरह की देरी उन छात्रों के सपनों को तोड़ सकती है, जो आर्थिक मदद के भरोसे विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने पहुंचे हैं.
सामाजिक न्याय के दावे पर भी उठाए सवाल
DMK प्रमुख ने कहा कि विभाग के नाम में सामाजिक न्याय जोड़ देने भर से जमीन पर सामाजिक न्याय नहीं दिखता. उन्होंने TVK सरकार पर पिछली सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है. फिलहाल सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई जवाब सामने नहीं आया है.
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