पहलगाम हमले से जुड़े GoPro कैमरे के बारे में चीन ने अब तक नहीं दी कोई जानकारी: NIA

पहलगाम हमले की जांच में इस्तेमाल GoPro कैमरे की जानकारी के लिए NIA ने चीन से मदद मांगी थी, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है. NIA के DG राकेश अग्रवाल ने नई 'प्रहार' नीति, आतंकी नेटवर्क और एजेंसी की कार्रवाई से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी दीं.

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NIA के DG राकेश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. (Photo: ITG) NIA के DG राकेश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. (Photo: ITG)

जितेंद्र बहादुर सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 20 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 12:06 AM IST

आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार नई नीति लाने जा रही है. इसका नाम 'प्रहार' (PRAHAAR) होगा. NIA के DG राकेश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की जांच से जुड़ी एक अहम जानकारी भी दी. उनके मुताबिक, हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी के लिए GoPro कैमरे का इस्तेमाल किया था. इस कैमरे से जुड़ी जानकारी के लिए चीन से मदद मांगी गई थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.

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NIA के मुताबिक, पहलगाम हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी करने के लिए GoPro कैमरे का इस्तेमाल किया था. जांच एजेंसी यह पता लगाना चाहती है कि कैमरा किसने खरीदा था और आखिर में इसका इस्तेमाल किसने किया. इसके लिए NIA ने चीन को न्यायिक सहायता का अनुरोध भेजा था. एजेंसी को उम्मीद थी कि कैमरे की खरीद और सप्लाई से जुड़ी जानकारी मिलने पर आतंकियों के नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिलेगी. हालांकि, चीन ने अब तक इस अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है.

दो दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन में सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों, स्थानीय युवाओं की भर्ती और आतंकियों के नए तरीकों पर चर्चा हुई. गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मेलन के दो सत्रों में शामिल हुए. इस दौरान DG बताया कि पंजाब में ड्रोन का खतरा सबसे ज्यादा है. इनमें से ज्यादातर ड्रोन सीमा पार से आ रहे हैं.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में NIA DG ने एजेंसी की कार्रवाई, दर्ज मामलों, सजा की दर और विदेश में छिपे अपराधियों को भारत लाने की कोशिशों के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने फर्जी नोटिस के जरिए होने वाले डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए शुरू किए गए 'पुष्टि' पोर्टल के बारे में भी बताया.

'प्रहार' नीति से मजबूत होंगी एंटी टेरर यूनिट

हर राज्य में एंटी टेरर यूनिट (ATU) को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. बैठक में स्थानीय युवाओं की भर्ती रोकने, कट्टरपंथ फैलाने और आतंकियों की ओर से ड्रोन, क्रिप्टोकरेंसी और AI के इस्तेमाल जैसे मुद्दे उठे. इस दौरान, राकेश अग्रवाल ने बताया कि NIA ने इस साल कुल 82 मामले दर्ज किए हैं. इनमें 12 केस पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा से जुड़े हैं, जबकि बाकी आतंकवाद से संबंधित हैं. पिछले साल एजेंसी ने 80 मामले दर्ज किए थे.

इस साल 29 मामलों में अदालतों का फैसला आया. इनमें 27 मामलों में 123 लोगों को सजा सुनाई गई. 10 दोषियों को मौत की सजा और 14 को उम्रकैद मिली. एजेंसी का कन्विक्शन रेट 93 प्रतिशत रहा. देश के 21 राज्यों में NIA की स्टेट यूनिट काम कर रही हैं. अभी 25 स्पेशल कोर्ट हैं और जल्द ही 14 और कोर्ट बनाए जाएंगे.

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फर्जी नोटिस से डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए 'पुष्टि' पोर्टल

गृह मंत्री अमित शाह ने NIA का 'पुष्टि' पोर्टल लॉन्च किया है. इसके जरिए लोग NIA के नाम पर आए नोटिस की सच्चाई जांच सकेंगे. नोटिस पर मौजूद यूनिक ID नंबर और संबंधित व्यक्ति का नाम डालकर पता लगाया जा सकेगा कि नोटिस असली है या फर्जी.

36 देशों से 303 अपराधियों को भारत लाया गया

राकेश अग्रवाल ने बताया कि 1999 के बाद से अब तक 36 देशों से 303 अपराधियों को भारत लाया जा चुका है. विदेश में छिपे अपराधियों और आतंकियों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज की गई है.

स्मित मछार मामले पर उन्होंने बताया कि NIA ने UAE को कानूनी मदद के लिए अनुरोध भेजा है. वहां से कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं. साथ ही, कुछ लोगों से पूछताछ की अनुमति भी मांगी गई है. एजेंसी यह पता लगा रही है कि को-पायलट किन लोगों के संपर्क में था और क्या उसके संपर्कों में कोई भारतीय कनेक्शन भी था. अनुमति मिलने के बाद NIA की टीम UAE जा सकती है. फिलहाल एजेंसी वहां से जवाब मिलने का इंतजार कर रही है.

मैथ्यू वैनडायक और शहजाद भट्टी नेटवर्क की जांच

मैथ्यू वैनडायक के मामले में NIA DG ने बताया कि वह वैध वीजा पर भारत आया था. इसके बाद अवैध रास्ते से म्यांमार गया और फिर गैरकानूनी तरीके से भारत लौटा. इस हिस्से की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है. अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि म्यांमार में उसने किन भारतीय उग्रवादी संगठनों के सदस्यों को ट्रेनिंग दी. NIA के पास मौजूद डेटा की जांच की जा रही है. भारतीय उग्रवादियों की पहचान होने पर UAPA के तहत आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा.

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वहीं, शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ देशभर में करीब 102 केस दर्ज हैं. इनमें से 8 मामलों की जांच NIA कर रही है, जबकि बाकी 94 मामलों की जांच अलग-अलग राज्यों की पुलिस के पास है. अग्रवाल के मुताबिक, यह नेटवर्क स्थानीय लोगों को भर्ती करके वारदातों को अंजाम देता है. इससे निपटने के लिए NIA राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है.

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