'किसान पंचायत' में कृषि मंत्री ने दिया भरोसा- बिल फायदेमंद, MSP पर न हों गुमराह

किसानों से जुड़े केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए तीन विधेयकों को लेकर संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ है. केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. आजतक के खास कार्यक्रम 'किसान पंचायत' में किसानों ने कहा कि हम चौथे अध्यादेश की मांग करते हैं, जिससे लिखित में मिले कि सरकार MSP को नहीं खत्म करने वाली है.

किसानों और कई राजनीतिक दलों की नाराजगी के बीच आजतक के 'किसान पंचायत' कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाया जा रहा है, आने वाले समय में भी MSP को बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि MSP को लेकर किसी को अविश्वास करने की जरूरत नहीं है. एमएसपी कभी भी एक्ट का हिस्सा नहीं रहा है, यह एक प्रशासकीय निर्णय है और इसका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है.

'फसल बेचने का अधिकार मिलेगा'

आजतक से खास बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस विधयेक से मंडी के बाहर का इलाका कवर होता है. APMC एक्ट राज्य का एक्ट है, मंडी भी बरकरार रहेगी. उन्होंने कहा कि किसानों के पास 2 विकल्प रहेंगे. अगर किसान मंडी में जाकर उपज बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, लेकिन अगर वह किसी और को अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो वह बेच सकते हैं. किसानों को अपनी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा.

जालंधर के एक किसान की ओर से MSP खत्म नहीं होने की गारंटी मांगे जाने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि MSP पर खरीद होती थी और होती रहेगी. किसान भाइयों को किसी के कहने पर गुमराह होने की जरूरत नहीं है. MSP रहेगी और हम अभी खरीफ की MSP घोषित करने वाले हैं.

आजतक के किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार MSP से नीचे खरीद न होने को लेकर कानून बनाए. साथ ही मंडियों को टैक्स फ्री करे, इस पर कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि MSP के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ये कानून का हिस्सा कभी नहीं रहा है.

'राज्य सरकार मंडियों को टैक्स फ्री करें'

उन्होंने आगे कहा कि स्टाक लिमिट हटाने से नए निवेश होंगे, नए गोदाम होंगे, अनाज बर्बाद नहीं होंगे. जब माल प्रचुर मात्रा में है तो कालाबाजारी का सवाल नहीं है. किसानों को दो अवसर देने से प्रतिस्पर्धा शुरू होगी. जब प्रतिस्पर्धा होगी, तब किसानों को अधिक फायदा मिलेगा. राज्य सरकारों ने मंडियों के टैक्स को फ्री कर देना चाहिए.

जयपुर के एक किसान का कहना है कि MSP पर ही 30 से 40 फीसदी खरीद नहीं हो पा रही है, ऐसे में नए बिल में क्या गारंटी है कि MSP पर खरीद होगी. इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि नए एक्ट में किसान को रोज-रोज के भाव से अवगत कराने की योजना है, जिससे किसान को मंडी जाकर भाव पता करने की जरूरत नहीं होगी.

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश गांव और खेत तक नहीं पहुंचता है, हम लोगों ने कोशिश की है कि देश में 86 फीसदी छोटे किसान हैं, इसलिए निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जा रही है. इससे किसानों को ही फायदा मिलेगा. केंद्र की मोदी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

कृषि मंत्री तोमर ने साफ तौर पर कहा कि सरकार अपने विधेयक के माध्यम से किसी को समाप्त नहीं करना चाहती है, हम इन विधेयकों के माध्यम किसानों की माली हालत को सुधारना चाहते हैं. खेती को उन्नत खेती बनाना चाहते हैं इसलिए हम यह विधेयक लेकर आए हैं.

शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर उन्होंने कहा कि हम राज्यसभा में सभी नेताओं से बात करेंगे. सरकार साफ नियत के साथ बिल को लेकर आई है. यह किसानों के हित में है और हम किसानों की माली हालत सुधारने वाले हैं. उन्होंने कहा कि जिनको राजनीति करना है, वह राजनीति कर सकते हैं. भारत सरकार, किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है.

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