E20 पर कर्नाटक सरकार की टेस्टिंग पर ऑयल कंपनियों और राज्य सरकार के दावे क्या-क्या हैं?, 5 points में समझें

कर्नाटक में ई20 पेट्रोल को लेकर राज्य सरकार और तेल कंपनियों के बीच विवाद सामने आया है. कर्नाटक सरकार का दावा है कि राज्य में अलग-अलग तेल कंपनियों के पेट्रोल के सैंपल की जांच में एथेनॉल की मात्रा तय 20 फीसदी से ज्यादा मिली है. वहीं, तेल कंपनियों ने सरकार की सैंपलिंग और जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. इसी बीच कर्नाटक सरकार के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह एथेनॉल मिश्रण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने की योजना की बात कहते नजर आ रहे हैं.

कर्नाटक सरकार के मुताबिक, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और शेल समेत बड़ी तेल कंपनियों के 63 पेट्रोल सैंपल लिए गए थे. इन सैंपल को पहले तेल कंपनियों की लैब में भेजा गया और उनसे हर सैंपल में एथेनॉल की मात्रा की जानकारी मांगी गई. सरकार का कहना है कि स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के बाद सैंपल को स्वतंत्र जांच के लिए निजी लैब भेजा गया. बेंगलुरु स्थित श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट में सात जिलों से लिए गए सैंपल की जांच की गई.

राज्य सरकार ने जांच के आधार पर दावा किया कि कई सैंपल में एथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी से ज्यादा मिली. सरकार के अनुसार भारतीय तेल निगम के एक सैंपल में 31.2 फीसदी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 30.5 फीसदी, भारत पेट्रोलियम में 26.5 फीसदी, नायरा में 26.1 फीसदी और शेल के सैंपल में 25.5 फीसदी एथेनॉल पाया गया. इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक अन्य सैंपल में 27 फीसदी, भारत पेट्रोलियम के दो सैंपल में 24.2 फीसदी और 22.6 फीसदी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक सैंपल में 22.4 फीसदी और भारतीय तेल निगम के एक सैंपल में 20.8 फीसदी एथेनॉल बताया गया.

केंद्र से जवाबदेही की मांग

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कानूनी माप विज्ञान विभाग के मंत्री अरशद रिजवान के नेतृत्व में मिशन निखारा के तहत राज्यभर में जांच की गई. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र लैब टेस्ट में तय ई20 सीमा 20 फीसदी से ज्यादा एथेनॉल मिश्रण सामने आया है. शिवकुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने केंद्र से इस मामले में जवाबदेही की मांग भी की.

तेल कंपनियों ने जताया आपत्ति

हालांकि, तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार की सैंपलिंग और जांच की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है. शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में कंपनियों ने कहा कि पेट्रोल की गुणवत्ता जांचने के लिए एक तय प्रक्रिया है और उसका पालन किया जाना जरूरी है. कंपनियों के मुताबिक, जांच के लिए कुल छह सैंपल लिए जाने चाहिए. इनमें दो सैंपल पेट्रोल पंप डीलर को रसीद के साथ दिए जाते हैं, दो सैंपल तेल कंपनी या संबंधित विभाग के पास सुरक्षित रखे जाते हैं और बाकी दो सैंपल निर्धारित लैब में जांच के लिए भेजे जाते हैं.

तेल कंपनियों ने यह भी कहा कि जांच के लिए लिए गए सैंपल के लेबल पर सभी पक्षों के साइन होने चाहिए और जांच के नतीजे तय समय के भीतर पेट्रोल पंप डीलर और संबंधित तेल कंपनी को उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर परिणामों का सत्यापन कराया जा सके.

उनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे

कंपनियों का दावा है कि राज्य सरकार की ओर से की गई सैंपलिंग के दौरान उनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे. उनके मुताबिक, जांच से जुड़े सुरक्षित रखे गए सैंपल, पेट्रोल पंप के हिसाब से पूरी जानकारी और लैब रिपोर्ट भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई. कंपनियों का कहना है कि उन्होंने राज्य स्तर के समन्वयक के माध्यम से ये जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली.

इसी विवाद के बीच कर्नाटक सरकार के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी का वीडियो साझा किया है. वीडियो में कुमारस्वामी कहते हैं कि पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने केंद्र सरकार को एथेनॉल मिश्रण 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने की योजना बनाते देखा है. अब कर्नाटक सरकार के ई20 टेस्टिंग के दावे और एथेनॉल मिश्रण को 30 फीसदी तक बढ़ाने की इस टिप्पणी को एक साथ देखा जा रहा है.

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