देश में E20 पेट्रोल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. कर्नाटक सरकार की ओर से पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत के बजाय 31.2 प्रतिशत तक एथेनॉल होने का दावा किए जाने के बाद अब केरल में भी जांच शुरू हो गई है. केरल सरकार ने चार जिलों के पेट्रोल पंपों की औचक जांच शुरू की है. वाहन मालिकों की ओर से गाड़ियों में खराबी आने और पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है. सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर किसी पेट्रोल पंप पर तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल पाया गया तो उसे सील करने के साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कर्नाटक और केरल, दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, जो केंद्र में विपक्ष में है. केरल में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा की जांच शुरू की है.
केरल के चार जिलों में पेट्रोल के सैंपल की जांच
जानकारी के मुताबिक, केरल के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने सोमवार को बताया कि पेट्रोल पंपों से सैंपल लिए जा रहे हैं. इन्हें जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है. जांच के नतीजे 10 दिनों के भीतर आने की उम्मीद है.
राज्य के तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में पेट्रोल पंपों से सैंपल लिए जा रहे हैं.
अनूप जैकब ने कहा कि राज्य सरकार को लोगों से वाहनों में खराबी आने की शिकायतें मिली हैं. इसके अलावा पेट्रोल में निर्धारित सीमा से ज्यादा एथेनॉल होने की आशंका भी जताई गई है. उन्होंने कहा, 'वाहनों के खराब होने की शिकायतों और ईंधन में तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल होने की आशंकाओं को देखते हुए लोगों की चिंताओं को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है. इसी वजह से जांच के आदेश दिए गए हैं.'
मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर किसी पेट्रोल पंप पर निर्धारित सीमा से ज्यादा एथेनॉल वाला पेट्रोल बेचा जाता पाया गया तो उसे सील किया जा सकता है. साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है. हालांकि, अनूप जैकब ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक केरल में पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलाए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है.
कर्नाटक में कैसे शुरू हुआ विवाद?
इस विवाद की शुरुआत 6 नवंबर को हुई, जब कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने पेट्रोल के सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित सीमा से ज्यादा एथेनॉल होने का दावा किया.
कर्नाटक सरकार ने राज्य के सात जिलों से विभिन्न तेल कंपनियों के पेट्रोल के कुल 63 सैंपल एकत्र किए थे. इनमें बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु शामिल हैं.
रिजवान अरशद ने दावा किया कि कुछ सैंपल में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित E20 मानक से काफी ज्यादा मिली. उनके मुताबिक, इंडियन ऑयल के पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल में 30.5 प्रतिशत तक दर्ज की गई.
तेल कंपनियों ने खारिज किए आरोप
कर्नाटक सरकार के इन दावों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने उसी दिन खारिज कर दिया था. कंपनियों ने राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल के सैंपल एकत्र करने और उनकी जांच कराने के तरीकों पर सवाल उठाए.
तेल कंपनियों के खंडन के बाद पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर विवाद और बढ़ गया. इसी बीच केरल सरकार ने भी अपने राज्य में पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच शुरू करने का फैसला लिया.
E20 पेट्रोल को लेकर क्यों बढ़ रहा विवाद?
केंद्र सरकार के E20 पेट्रोल कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का मानक निर्धारित है. इस कार्यक्रम को इसी साल देशभर में लागू किया गया है.
हालांकि, इसके बाद से वाहन मालिकों की ओर से माइलेज कम होने, इंजन की अनुकूलता और रखरखाव का खर्च बढ़ने जैसी चिंताएं जताई जा रही हैं. विपक्षी दल भी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं.
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