चीफ जस्टिस गवई के कार्यकाल में 24 ओबीसी, माइनॉरिटी जजों को HC के लिए मिली मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑफिशियल नोट जारी किया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के करीब छह महीने के कार्यकाल के दौरान मंजूर की गई सिफारिशों की डिटेल दी गई है. डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि जस्टिस गवई की लीडरशिप वाले कॉलेजियम ने अलग-अलग हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए केंद्र को 129 नाम भेजे थे, जिनमें से 93 को मंजूरी दे दी गई.

डेटा के मुताबिक, सरकार द्वारा मंजूर किए गए नामों में शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के 10 जज, अन्य पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के 11 जज और माइनॉरिटी कम्युनिटी के 13 जज शामिल थे. लिस्ट में 15 महिला जज भी शामिल थीं, जो कॉलेजियम की बड़े रिप्रेजेंटेशन की कोशिश को दिखाता है.

सरकार ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पदोन्नति को भी मंजूरी दी. इसमें जस्टिस एन वी अंजारिया, विजय बिश्नोई, ए एस चंदुरकर, आलोक अराधे और विपुल मनुभाई पंचोली के नाम शामिल हैं.

पहले बौद्ध CJI से गवई

हाई कोर्ट में नियुक्त 93 जजों में से 49 बार से थे, जबकि बाकी ज्यूडिशियल सर्विस से थे. नियुक्त किए गए पांच जजों के मौजूदा या पूर्व जजों से पारिवारिक संबंध थे. भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले बौद्ध और दूसरे दलित, जस्टिस गवई ने 14 मई को पद संभाला और 23 नवंबर यानी आज पद छोड़ेंगे. जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को अगले CJI के तौर पर शपथ लेंगे.

भारत के 52वें चीफ़ जस्टिस के तौर पर अपने छोटे से वक्त में, गवई ने कई अहम फ़ैसले दिए, जिसमें वक्फ़ कानून के ज़रूरी नियमों पर रोक लगाना, ट्रिब्यूनल सुधार कानून को रद्द करना और केंद्र को प्रोजेक्ट्स के लिए बाद में पर्यावरण मंज़ूरी देने की इजाज़त देना शामिल है.

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शुक्रवार को उनका आखिरी कामकाजी दिन था. एक इमोशनल विदाई में, CJI गवई ने कहा कि वह पूरी संतुष्टि और संतोष के साथ पद छोड़ रहे हैं और खुद को वकील और जज के तौर पर चार दशक के करियर के आखिर में ज़िंदगी भर 'जस्टिस का स्टूडेंट' बताया.