झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप, तीन महीने से सैलरी नहीं मिलने पर हड़ताल पर कर्मचारी

झारखंड में 108 एम्बुलेंस कर्मचारी वेतन भुगतान समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि जुलाई से उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला है. इस आंदोलन से सरकारी एम्बुलेंस सेवा प्रभावित हुई है.

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रांची में प्रदर्शन करते 108 एम्बुलेंस कर्मचारी. (Photo: ITG) रांची में प्रदर्शन करते 108 एम्बुलेंस कर्मचारी. (Photo: ITG)

सत्यजीत कुमार

  • रांची,
  • 19 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 4:12 PM IST

किसी गांव में अचानक कोई बीमार पड़ जाए या सड़क हादसे में कोई घायल हो जाए तो सबसे पहले 108 एम्बुलेंस की याद आती है. लेकिन झारखंड में अब इसी सेवा पर संकट खड़ा हो गया है. राज्य के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. उनकी नाराजगी की बड़ी वजह जुलाई से बकाया वेतन है. कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया. अब उन्होंने काम बंद कर दिया है. इससे सरकारी एम्बुलेंस के भरोसे रहने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है.

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कर्मचारी गुरुवार से काम बंद कर रांची में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं. राज्य में करीब 2,500 कर्मचारी इस सेवा से जुड़े हैं. ये कर्मचारी लगभग 500 सरकारी 108 एम्बुलेंस के संचालन में काम करते हैं. उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा.

जुलाई से नहीं मिला पूरा वेतन, अक्टूबर में भी हुआ था आंदोलन

झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीरज तिवारी ने आजतक को बताया कि जुलाई से सेवा देने वाली एजेंसी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है. इससे पहले अक्टूबर में भी कर्मचारियों ने आंदोलन किया था. उस समय सरकार के साथ बातचीत हुई थी. इसके बाद एक महीने का भुगतान किया गया.

नीरज तिवारी के मुताबिक, बातचीत में बर्खास्त कर्मचारियों को वापस लेने की मांग भी मानी गई थी. करीब 20 कर्मचारियों की बर्खास्तगी वापस ली गई. सरकार ने छठ पर्व के बाद बाकी व्यवस्था ठीक करने का भरोसा दिया था, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ. इसी नाराजगी के चलते उन्होंने फिर से काम बंद कर दिया.

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12 घंटे की ड्यूटी, फिर भी 18 हजार रुपये वेतन की मांग

कर्मचारियों का कहना है कि उनसे रोज 12-12 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन भुगतान का कोई तय तरीका नहीं है. नीरज तिवारी ने बताया कि किसी कर्मचारी को 99 रुपये तो किसी को 700 रुपये तक दिए जाते हैं. उनकी मांग है कि हर कर्मचारी को कम से कम 18 हजार रुपये महीने का वेतन मिले. एक एम्बुलेंस में ड्राइवर, अटेंडेंट और EMT यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की ड्यूटी होती है. कर्मचारियों का आरोप है कि किसी एक शिकायत पर उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है. उनके मुताबिक, कम से कम 50 कर्मचारी इस तरह बर्खास्त किए जा चुके हैं. इनमें से 20 को अक्टूबर में वापस लिया गया था.

एजेंसी पर मनमानी के आरोप

नीरज तिवारी और कर्मचारी मृत्युंजय ने सेवा देने वाली एजेंसी पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का कोई साफ हिसाब नहीं है. किसी को 12 हजार, किसी को 14 हजार रुपये दिए जाते हैं, जबकि कुछ कर्मचारियों को 15 दिन के काम के लिए सिर्फ 5 हजार रुपये मिलते हैं. उनका आरोप है कि ऑफर लेटर में भी वेतन का साफ जिक्र नहीं किया गया है.

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कर्मचारियों ने यह आरोप भी लगाया है कि कम से कम 131 एम्बुलेंस का पता नहीं है, फिर भी उनके नाम पर भुगतान लिया जा रहा है. चतरा के एक ड्राइवर के नाम पर एक लाख रुपये से ज्यादा की निकासी के लिए सरकार को बिल भेजे जाने का आरोप भी लगाया गया है. ये कर्मचारियों के आरोप हैं.

दो बच्चों की मां नीलम के सामने घर चलाने का संकट

खूंटी में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करने वाली नीलम करकेटा ने बताया कि 12 हजार रुपये की कमाई से उनका घर चलता है. उनके दो छोटे बच्चे हैं. परिवार में कमाने वाली वह अकेली हैं. वेतन नहीं मिलने के कारण अब उन्हें उधार लेकर घर चलाना पड़ रहा है. रांची के सदर अस्पताल में काम करने वाले मृत्युंजय ने बताया कि पहले की नौकरी छोड़ने पर मिले PF के पैसे से ही फिलहाल उनका परिवार चल रहा है.

स्वास्थ्य मंत्री ने दी कार्रवाई की चेतावनी

इस बीच स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आजतक से फोन पर कहा कि आपातकालीन सेवा बंद करना गलत है. उन्होंने चेतावनी दी कि आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि इस तरह दबाव बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे लोगों की जान पर खतरा हो सकता है. यह 108 एम्बुलेंस सेवा सम्मान फाउंडेशन नाम की संस्था के जरिए चलाई जा रही है. कर्मचारियों ने बताया कि खराब सेवा के कारण मई में ही इस संस्था का काम खत्म करने का पत्र जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वही संस्था अब तक सेवा चला रही है.

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कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के साथ कई बार बातचीत हुई, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला. अब वे अपनी मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कह रहे हैं.

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