दिल्ली में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए टाल दी है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है. उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरने वालों की संख्या सार्वजनिक नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया.
प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग ने एक दिन पहले जानकारी दी है कि अब उसकी वेबसाइट से खाली एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड करके भरा जा सकता है. उन्होंने मांग की कि कम से कम चुनाव आयोग को यह बताने का निर्देश दिया जाए कि कितने लोगों ने फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरे हैं.
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इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट पहले भी समयसीमा बढ़ाता रहा है, लेकिन एक बार समयसीमा तय हो जाने के बाद उसी के हिसाब से आगे बढ़ना होगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल यह देखना जरूरी है कि लोग फॉर्म भर पा रहे हैं या नहीं. 30 नवंबर आखिरी तारीख है और चुनाव आयोग को फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 से जुड़ा ब्योरा देना चाहिए.
जस्टिस बागची बोले- पहले लोगों को फॉर्म भरने दीजिए
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पहले लोगों को फॉर्म भरने दीजिए. जब नामांकन के लिए व्यवस्था की गई है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए और लोगों को पहले मतदाता सूची में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि संस्थागत जवाबदेही जरूरी है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रक्रिया लागू होना भी उतना ही अहम है.
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जस्टिस बागची ने प्रशांत भूषण से कहा कि पहले यह देखा जाए कि कितने फॉर्म भरे जाते हैं. इसके बाद जरूरत पड़ने पर समयसीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के पक्षकार जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं.
प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग फॉर्म भरने वालों की संख्या सार्वजनिक नहीं कर रहा है, जबकि नियमों के तहत उसे यह जानकारी देनी चाहिए. इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यह देखा जा सकता है कि 19 नवंबर के बाद कितने फॉर्म भरे गए हैं.
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