तालियां बजाते हुए, पूरे जोश के साथ 'फ्री-फ्री फिलिस्तीन' के नारे लगाते कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. ऐसा कहा जा रहा है कि ये इजरायल की संसद का हाल-फिलहाल का वीडियो है.
इजरायल के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. इसके बाद वहां के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने विपक्ष के नेता गादी आइसेनकोट को सरकार बनाने का मौका दिया है.
पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिद्वंदी को ये मौका मिलने के बाद से ही, इजरायल में इस तरह के वीडियो शेयर हो रहे हैं जिनके जरिये दावा किया जा रहा है कि गादी आइसेनकोट की सरकार बनने से फिलिस्तीन समर्थकों का हौसला बुलंद हो गया है.
एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "अब इजराइल की संसद में भी फिलिस्तीन के नारे लगाना चालू हो गया".
वीडियो पर प्रतिक्रिया देने वाले बहुत सारे लोग नेतन्याहू की आलोचना कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं. जैसे, एक व्यक्ति ने कमेंट किया, "समय का पहिया एक जगह नहीं रहता चलता रहता है". एक अन्य ने लिखा, "फादरलैंड बदल गया".
आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये इजरायल का नहीं बल्कि इंग्लैंड का वीडियो है. वहां 'बर्मिंघम सिटी काउंसिल' के कुछ काउंसलर (पार्षद) एक इजरायल विरोधी प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने के बाद 'फ्री-फ्री फिलिस्तीन' के नारे लगा रहे थे.
कैसे पता चली सच्चाई?
वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से ये वीडियो हमें 'birminghammail.co.uk' की वेबसाइट पर मिला. यहां बताया गया है कि वीडियो में 'फ्री-फ्री फिलिस्तीन' के नारे लगा रहे लोग बर्मिंघम के काउंसलर हैं. 'बर्मिंघम सिटी काउंसिल' के ज्यादातर सदस्यों ने इजरायल से जुड़ी कंपनियों में निवेश न करने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिए थे, जिसके बाद ये पास हो गया था. इस प्रस्ताव से जुड़ी चर्चा के दौरान गाजा में मारे गए बच्चों की तस्वीरें भी दिखाई गईं. express.co.uk के अनुसार ये प्रस्ताव स्वतंत्र काउंसलर नौशीन खालिद और जमील खान लेकर आए थे.
बर्मिंघम में मार्च 2025 से कूड़ा साफ करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है. इसके चलते शहर में कई जगह भारी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो गया है. इसी संदर्भ में कुछ नेताओं ने इजरायल विरोधी प्रस्ताव की आलोचना की है. Reform UK Birmingham पार्टी के नेता Cllr Jex Parkin ने इस बारे में कहा कि बर्मिंघम के लोग चाहते हैं कि उनका कूड़ा उठे, सड़कें साफ रहें और उनके टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो. बर्मिंघम सिटी काउंसिल की जिम्मेदारी बर्मिंघम को चलाना है, न कि ब्रिटेन की विदेश नीति तय करना.
साफ है, जिस वीडियो को इजरायल की संसद बताया जा रहा है, वो दरअसल इंग्लैंड का है.
फैक्ट चेक ब्यूरो