उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने बचे हैं, जिसके चलते राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है. सूबे की सियासी पिच पर बसपा के लगातार कमजोर होने के चलते मायावती के कोर वोटबैंक माने जाने वाले दलित समाज पर सभी पार्टियों की नजर है, जिसे चंद्रशेखर आजाद की आसपा और सपा से लेकर बीजेपी तक अपने साथ जोड़ना चाहती है.
आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति का चेहरा बनने और मायावती का सियासी विकल्प बनना चाहते हैं, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दलित समाज को साधने में जुटे हैं. बीजेपी भी दलितों को अपने पाले में मजबूती के साथ बनाए रखने में जुट गई है.
उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता दलित वोटों से होकर गुजरता है. सूबे की विधानसभा की 403 सीटों में 86 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. 2022 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इन सीटों पर बड़ी बढ़त हासिल की थी, लेकिन 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने इन सीटों पर खास रणनीति बनाई है तो बीजेपी दलितों को जोड़ने में जुटी है, जबकि मायावती और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति भी इस मुकाबले को दिलचस्प बना रही है.
यूपी में दलित वोटर्स कितने अहम
उत्तर प्रदेश में दलित समाज की आबादी 22 फीसदी के करीब है, जो सूबे की सियासत में किसी भी दल का राजनीतिक खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है. इस 22 फीसदी दलित वोटबैंक में 12 फीसदी के करीब जाटव समाज तो 10 फीसदी गैर-जाटव दलित समाज है. दलित समाज कौशांबी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और उन्नाव जिलों में 30 फीसदी से भी ज्यादा है जबकि शामली, बागपत, मुरादाबाद, बरेली और बलरामपुर जिलों में 14 फीसदी के करीब है.
यूपी की करीब 148 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाता काफी अहम माने जाते हैं. 122 विधानसभा सीटों पर दलित समाज की आबादी 20 से 30 फीसदी के बीच है और 8 विधानसभा सीटों पर 40 फीसदी से ज्यादा दलित वोटर्स हैं. ये वो सीटें हैं जहां समुदाय नतीजों पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता है.
हालांकि, यूपी की 86 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति और दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं. ऐसे में इन सीटों पर दलित समाज से विधायक चुने जाते हैं, लेकिन बाकी सीटों पर भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं. पिछले चार विधानसभा चुनाव में दलित रिजर्व सीटों के नतीजे को देखें तो साफ है कि...
रिजर्व सीटों से निकलता है सत्ता का रास्ता
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को सत्ता की चाबी माना जाता है. 2007 के चुनाव से लेकर 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो साफ है कि सूबे की रिजर्व सीटें जो पार्टी जीतने में कामयाब रही है, उसी की सूबे में सरकार बनी है.
2007 में यूपी में कुल 89 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थीं, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद 2012 से यह संख्या घटकर 84 सीटें रह गईं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गईं. 2007 में 89 सीटें दलित समुदाय के लिए आरक्षित थीं, जिसमें से बीजेपी 7, बसपा 62, सपा 13 और कांग्रेस 5 सीटें जीती थीं और बसपा की सरकार बनी थी.
2012 में 85 रिजर्व सीटों में से बीजेपी 3, बसपा 17, सपा 58 और कांग्रेस 4 सीटें जीती थीं. सपा ने सरकार बनाई थी. 2017 के चुनाव में 86 रिजर्व सीटों में से एनडीए ने 70 सीटें जीती थीं. बीजेपी 65, अपना दल 3 और सुभासपा 2 सीटें जीती थी और सपा 7 और बसपा 2 सीटें जीती थीं. बीजेपी ने सरकार बनाई थी.
2022 में रिजर्व 86 सीटों में से 65 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थीं, जिसमें बीजेपी 63 सीटें और अपना दल 2 सीटें जीती थीं. सपा गठबंधन 20 सीटें जीता था, जिसमें सपा 18, आरएलडी और सुभासपा ने एक-एक सीटें जीती थीं. बीजेपी की सरकार बनी थी.
दलित रिजर्व सीटों का वोटिंग पैटर्न
2007 में मायावती के 'सोशल इंजीनियरिंग' फॉर्मूले ने कमाल किया और बसपा ने 89 में से 61 आरक्षित सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई. उस समय भाजपा और सपा दोनों ही दलित बहुल सीटों पर बेहद कमजोर स्थिति में थे. दलित वोटों के साथ सवर्ण और मुस्लिम वोटों के बसपा के पक्ष में आने से पूरा गेम बदल गया था.
2008 के परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों की संख्या 84 हो गई. 2012 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की लहर चली और बसपा के कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लगी. सपा ने 58 सीटें जीतकर बसपा को महज 17 सीटों पर समेट दिया. दलितों का बड़ा तबका सपा के साथ गया था, खासकर पासी समुदाय का वोट, जो यादव और मुस्लिम वोटों के साथ मिलने पर जीत का आधार बना.
2017 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति और सोशल इंजीनियरिंग ने यूपी की आरक्षित सीटों का पूरा गणित बदल दिया था. बीजेपी ने गैर-जाटव दलित जातियों—जैसे पासी, कोरी, वाल्मीकि, धोबी, खटिक समाज—को अपने साथ जोड़ा. नतीजतन, भाजपा गठबंधन ने 70 से ज्यादा आरक्षित सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि बसपा सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई.
2022 में भाजपा अपने 2017 के रिकॉर्ड को पूरी तरह दोहरा तो नहीं पाई, लेकिन 65 आरक्षित सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही. सपा और उसके सहयोगी दलों ने अपनी सीटों में बड़ा इजाफा करते हुए 7 रिजर्व सीटों से छलांग लगाकर 18 आरक्षित सीटें जीतीं. सबसे बड़ा झटका बसपा को लगा, जो अपने कोर वोट बैंक की इन 84 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसका खाता तक नहीं खुला.
दलित प्रभाव वाली सीटों पर बदला मिजाज
यूपी में दलित प्रभाव वाली 148 सीटों पर वोटिंग पैटर्न देखें तो 2012 में सपा को 91 सीटें मिलीं, बसपा को 34 और बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिलीं. 2017 में बीजेपी ने दलित प्रभाव वाली 148 में से 118 सीटें जीतीं, और सपा 14 सीटों पर सिमट गई थी. 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 93 सीटें जीतीं और सपा ने 43 सीटें जीती थीं.
2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की दलित प्रभाव वाली 148 सीटों के नतीजे को देखें तो सपा-कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे रहे और बीजेपी 44 सीटों पर आगे रही थी. 2022 के लिहाज से सपा गठबंधन को 51 सीटों पर ज्यादा फायदा हुआ और बीजेपी को 49 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था.
अखिलेश की नजर 86 आरक्षित सीटों पर क्यों?
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी सत्ता की वापसी के लिए दलित वोटों पर ही फोकस रखा है. 2027 के चुनाव के लिए दलित वोट बैंक को अपनी रणनीति के केंद्र में रखा है. अखिलेश यादव ने हाल ही में लखनऊ में आरक्षित विधानसभा सीटों को लेकर बैठक की थी. इसमें हारी हुई सीटों के प्रदर्शन और संगठन की स्थिति पर चर्चा हुई. साथ ही सपा ने दलित आरक्षित सीटें जीतने के लिए प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की अगुवाई में सूबे की सभी सुरक्षित सीटों पर सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिए बैठक की.
सपा की कोशिश इन सीटों पर अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की है. पार्टी मानती है कि अगर दलित मतदाताओं के बीच उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ आरक्षित सीटों के साथ सामान्य सीटों पर भी पड़ सकता है. इसके लिए सपा ने अपने दो बड़े नेताओं को भी लगाया है.
इसी रणनीति के तहत सपा दलित उम्मीदवारों को सामान्य सीटों पर भी मौका देने की तैयारी कर रही है. पार्टी की योजना कम से कम 14 सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने की है. इससे आरक्षित सीटों के 86 उम्मीदवारों को मिलाकर दलित और आदिवासी उम्मीदवारों की संख्या 100 तक पहुंच सकती है. अखिलेश यादव की यह पहल कांशीराम की विरासत और बहुजन राजनीति से जुड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है. सपा ने आंबेडकर-कांशीराम की विचारधारा को अपने राजनीतिक एजेंडे में अपनाने की कोशिश की है.
बीजेपी का क्या है दलितों को साधने का प्लान?
बीजेपी के लिए भी दलित वोट बैंक बेहद अहम है. 2017 और 2022 के चुनावों में पार्टी ने गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की थी. इसका फायदा भी उसे आरक्षित सीटों पर मिला था. अब 2027 से पहले योगी सरकार दलित महापुरुषों, सामाजिक योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं के जरिए इस वर्ग तक पहुंच बनाने में जुटी है.
यूपी सरकार ने 403 करोड़ रुपये की डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना शुरू की है. इसके तहत आंबेडकर से जुड़ी प्रतिमाओं और स्थलों के विकास पर जोर दिया जा रहा है. बीजेपी की रणनीति में जाटव और गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अलग-अलग सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाना भी शामिल है. पार्टी के लिए चुनौती यह है कि 2022 में मिली बढ़त को 2027 में किस तरह बरकरार रखा जाए.
मायावती की वापसी पर टिकी निगाहें
दलित राजनीति की चर्चा हो और मायावती का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है. बसपा की सबसे बड़ी ताकत उसका पारंपरिक दलित आधार रहा है. हालांकि पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हुआ है और उसका अपना कोर वोटबैंक जाटव समाज भी छिटका है.
2022 के चुनाव में बीएसपी को पूरे प्रदेश में सिर्फ एक विधानसभा सीट मिली थी. आरक्षित सीटों पर पार्टी का खाता तक नहीं खुला. यह उसके लिए बड़ा राजनीतिक झटका था, लेकिन मायावती ने अपनी राजनीति को खत्म नहीं माना है. बीएसपी फिर से भाईचारा कमेटियों और संगठनात्मक गतिविधियों के जरिए अलग-अलग सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश कर रही है.
मायावती के सामने चुनौती है कि वह अपने पारंपरिक जाटव वोट बैंक को मजबूत करने के साथ गैर-जाटव दलित समुदायों में भी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाएं. अगर बीएसपी अपने पुराने वोट बैंक में वापसी करती है तो इसका असर सपा और बीजेपी दोनों के चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है. इसके लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया है, जो जनसभाएं करके दलितों को जोड़ने की कवायद में हैं.
चंद्रशेखर आजाद भी बन रहे नई चुनौती
दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता ने मुकाबले को एक नया आयाम दिया है. नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी खासतौर पर युवा दलित मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने नगीना सीट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ा है.
2027 के चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके राजनीतिक गठबंधन की चर्चा दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने को लेकर है. चंद्रशेखर की सक्रियता बीएसपी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती बन सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां दलित युवा राजनीति में नए नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं.
2024 के लोकसभा चुनाव ने भी बदले संकेत
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 17 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प रहा. इनमें सपा ने सात, कांग्रेस ने एक और बीजेपी ने आठ सीटें जीतीं. नगीना सीट चंद्रशेखर आजाद के खाते में गई. इन नतीजों ने संकेत दिया कि दलित मतदाताओं के बीच राजनीतिक समर्थन का स्वरूप एक जैसा नहीं है. अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों में अलग-अलग दलों की स्वीकार्यता दिखाई दी.
यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां दलित समाज के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. सपा दलितों के बीच पैठ जमाने के लिए आगरा में दलित सम्मेलन कर चुकी है, जिसमें अखिलेश यादव शामिल हुए. बीजेपी भी दलितों को जोड़े रखने के लिए कवायद शुरू कर चुकी है तो बसपा और चंद्रशेखर भी दलित समाज के बीच अपनी राजनीति को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.
कुबूल अहमद