गोवा में रोजगार, जमीन और माइनिंग पर क्या है सरकार का प्लान? CM प्रमोद सावंत ने बताया पूरा विजन

प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में पर्यटन और माइनिंग जैसे पारंपरिक कारोबार पहले से मौजूद हैं. इसके अलावा शिप बिल्डिंग जैसे उद्योगों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है. सरकार की कोशिश है कि राज्य में पुराने उद्योगों को मजबूत करने के साथ नए क्षेत्रों में भी निवेश और रोजगार की संभावनाएं विकसित की जाएं.

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M प्रमोद सावंत ने गिनाईं उपलब्धियां (Photo-ITG) M प्रमोद सावंत ने गिनाईं उपलब्धियां (Photo-ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 13 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 6:23 PM IST

इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम 'आजतक विकसित गोवा' में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 30 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. उन्होंने दूसरी पार्टियों के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं पर कहा कि अगर कोई पार्टी से जुड़ना चाहता है तो बीजेपी उसका स्वागत करेगी.

दूसरी पार्टियों के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर प्रमोद सावंत ने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली और नेतृत्व पर लोगों का भरोसा है. उन्होंने कहा कि जो नेता बीजेपी से जुड़ते हैं, उन्हें पार्टी की नीतियों और विकास के एजेंडे पर विश्वास होता है. उन्होंने कहा, "सबका साथ, सबका विकास की सोच के साथ हमने गोवा के विकास का काम किया है. इसी वजह से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं. उन्हें अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और यहां उन्हें भरोसेमंद नेतृत्व मिलता है.

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बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को पुराने और नए के आधार पर अलग-अलग देखने के सवाल पर सावंत ने कहा कि एक बार कोई बीजेपी में आ जाता है तो वह पार्टी का हिस्सा बन जाता है. उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने के बाद सभी को साथ लेकर चलना बीजेपी की कार्यशैली है.

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मोदी के आशीर्वाद से गोवा में हुआ विकास: प्रमोद सावंत

मुख्यमंत्री ने अपने सात साल से अधिक के कार्यकाल को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है. पार्टी में संगठन की मजबूती और देश को पहले रखने की सोच के साथ काम किया जाता है. उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता इसी विचारधारा के साथ काम करता है. सावंत ने कहा कि 2019 में उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और 2022 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया. उस चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीती थीं. उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और पार्टी के संगठन को भी दिया.

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उन्होंने बताया कि गोवा में दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो चुका है. राष्ट्रीय राजमार्गों का काम पूरा हुआ है और बंदरगाहों के विकास पर भी काम किया गया है. रेलवे कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है. पहले गोवा से मुंबई के लिए वंदे भारत ट्रेन चलती थी, लेकिन अब गोवा से बेंगलुरु के लिए भी वंदे भारत सेवा शुरू हो चुकी है. इसके अलावा राज्य में दो मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा जैसे छोटे राज्य में इतने बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है.

ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए गोवा के अंदरूनी इलाकों पर जोर

गोवा में पर्यटन के बढ़ते दबाव और ट्रैफिक जाम की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आबादी करीब 17 लाख है, जबकि यहां हर साल एक करोड़ से अधिक पर्यटक आते हैं. पर्यटकों की बड़ी संख्या के कारण खासकर तटीय इलाकों और राजधानी के आसपास ट्रैफिक की समस्या बढ़ती है. उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन को गोवा के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए वाइल्डलाइफ सेंचुरी और राज्य के दूसरे पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे तटीय इलाकों पर पर्यटकों का दबाव कम होगा और ट्रैफिक की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

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मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार ट्रैफिक मैनेजमेंट के अलग-अलग उपायों पर भी काम कर रही है, ताकि स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित न हो.

गोवा के युवाओं को रोजगार देने के लिए स्किलिंग पर जोर

रोजगार के मुद्दे पर प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार पिछले चार साल से स्किलिंग, री-स्किलिंग और अपस्किलिंग पर विशेष ध्यान दे रही है. सरकार की कोशिश है कि गोवा के युवाओं को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलें. उन्होंने कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ह्यूमन रिसोर्स कॉरपोरेशन के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. राज्य में फार्मा और शिप बिल्डिंग जैसे उद्योगों में कुशल कर्मचारियों की जरूरत है. इसे ध्यान में रखते हुए युवाओं को जरूरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने आईटी सेक्टर को अपग्रेड किया है और नया अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी शुरू किया है. इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की गई है, ताकि दसवीं और बारहवीं पास युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिल सकें. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं. सरकार की कोशिश है कि गोवा के युवाओं को इन अवसरों का लाभ मिले और उन्हें सुरक्षित रोजगार उपलब्ध कराया जा सके.

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जमीन के इस्तेमाल में बदलाव पर विपक्ष के आरोपों को किया खारिज

गोवा में जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की धारा 39A को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस प्रावधान को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है. इसका मकसद छोटे भूखंडों पर पहले से बने मकानों को नियमित करने का रास्ता उपलब्ध कराना है.

प्रमोद सावंत ने बताया कि कई लोगों ने 200, 300 और अधिकतम 500 वर्ग मीटर तक की जमीन पर पहले ही मकान बना रखे हैं. ऐसे मकानों को नियमित करने और लोगों को राहत देने के लिए यह प्रावधान लाया गया है. उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का इस्तेमाल मुख्य रूप से छोटे गोवा निवासियों को राहत देने के लिए किया गया है. उनके मुताबिक, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव के ज्यादातर मामले स्थानीय लोगों के छोटे भूखंडों से जुड़े हैं. सरकार का उद्देश्य आम गोवा निवासी के हितों की रक्षा करना है.

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य को विकसित बनाने के लिए सरकार पारंपरिक कारोबार के साथ-साथ नए उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहती है. इसके तहत ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि गोवा कई विकास मानकों पर दूसरे राज्यों से आगे है और सरकार का लक्ष्य विकसित गोवा 2037 के विजन को पूरा करना है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा देश के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में शामिल है और यहां प्रति व्यक्ति आय भी सबसे अधिक है. सरकार ने केंद्र की 11 प्रमुख योजनाओं में से करीब 90 फीसदी योजनाओं के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, जबकि कुछ योजनाओं में 100 फीसदी उपलब्धि हासिल की गई है. उन्होंने कहा कि सतत विकास के मामले में भी गोवा ने अपनी स्थिति बेहतर की है. जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तब राज्य सतत विकास के मामले में सातवें स्थान पर था. अब गोवा दूसरे या तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. नीति आयोग के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मानकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा के बाद गोवा बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है.

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