पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करने और 2027 से अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने की घोषणा की है. इसके अलावा, सरकार ने अगले पांच साल में विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है.
मुख्यमंत्री ने सोमवार, 16 नवंबर को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करने का वादा भाजपा के चुनावी घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' में किया गया था. इसे उचित समय पर लागू किया जाएगा.
अब सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए नहीं देना होगा आवेदन शुल्क?
मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से राहत दी जाएगी. इस कदम से उन अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है, जो एक साथ कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं और हर परीक्षा के लिए अलग-अलग फीस चुकाते हैं.
हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि फीस माफी उचित समय पर लागू की जाएगी. अभी इसके लागू होने की तारीख, पात्र परीक्षाओं और प्रक्रिया को लेकर विस्तृत अधिसूचना सामने नहीं आई है.
2027 से उम्र सीमा में दो साल की छूट
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए 2027 से अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने की भी घोषणा की है. इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो उम्र सीमा के कारण सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का मौका गंवा सकते हैं.
हालांकि, इस छूट का सटीक दायरा और अलग-अलग पदों पर इसका क्रियान्वयन सरकारी अधिसूचना आने के बाद ही स्पष्ट होगा. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार मई 2026 में भी राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी कर चुकी है. ऐसे में नई घोषणा को मौजूदा नियमों के साथ जोड़कर समझना जरूरी है.
'भरोसा' योजना से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री ने स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं के लिए प्रस्तावित 'भरोसा' योजना का भी जिक्र किया. इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को कम से कम पांच साल तक आर्थिक सहायता देने की योजना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं और इसकी विस्तृत जानकारी अलग से घोषित की जाएगी.
पांच साल में एक लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य
राज्य सरकार ने अगले पांच साल में विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है. इसमें पुलिस और शिक्षा समेत कई विभाग शामिल होंगे.
मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि अगले महीने राज्य पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टर शामिल किए जाने की योजना है. वहीं, जनवरी में कोलकाता पुलिस में 4,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी. पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन भी इसी महीने जारी होने की उम्मीद जताई गई है.
आजतक एजुकेशन डेस्क