DU प्रोफेसर पर हमले के आरोप में लॉ स्कॉलर शुभम स‍िंह की PhD रद्द, 3 साल तक कैंपस में एंट्री भी बैन

दिल्ली विश्वविद्यालय ने लॉ फैकल्टी के रिसर्च स्कॉलर शुभम सिंह की पीएचडी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी है और उन्हें तीन साल तक विश्वविद्यालय या इसके किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेने या परीक्षा देने से वंचित कर दिया है. प्रोक्टर ऑफिस के 13 नवंबर 2026 के आदेश में उनके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी तीन साल का प्रतिबंध लगाया गया है.

यह कार्रवाई 17 अगस्त 2026 को लॉ सेंटर-II के सीनियर प्रोफेसर अनुपम झा पर कथित शारीरिक हमले की जांच के बाद की गई है. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि सिंह सुबह करीब 10:30 बजे उमंग भवन के एंट्रेंस गेट के पास इंतजार कर रहे थे. प्रोफेसर के आने पर उन्होंने उन पर हमला कर दिया. मौके पर मौजूद अन्य छात्रों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की. विश्वविद्यालय ने तुरंत ऑर्डिनेंस XV-B के तहत सिंह को सस्पेंड कर दिया, उनके प्रवेश पर रोक लगाई और स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया.

शुभम पर पहले भी अनुशासनहीनता की श‍िकायतें 

13 नवंबर के आदेश के अनुसार, समिति ने सीसीटीवी फुटेज, मेडिको-लीगल रिपोर्ट, प्रोफेसर झा की शिकायत और लॉ फैकल्टी के डीन का बयान देखा. समिति ने कहा कि सिंह के खिलाफ पहले भी अनुशासनहीनता के मामले रहे हैं और इस घटना को अलग-थलग नहीं माना जाना चाहिए. समिति ने यह भी दर्ज किया कि प्रोफेसर झा और सिंह के बीच कोई सीधा अकादमिक सुपरवाइजरी संबंध नहीं था और हमले को जायज ठहराने वाला कोई आधार नहीं मिला.

समिति ने आक्रामकता और हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता की सिफारिश की. साथ ही उसने जांच समिति के सदस्यों जिनमें वरिष्ठ प्रोफेसर और एक महिला प्रोफेसर भी शामिल थीं, उनके प्रति सिंह द्वारा अभद्र और अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की.

शुभम स‍िंंह  को अपना पक्ष रखने के कई मौके दिए गए. 31 अगस्त, 1 सितंबर, 29 सितंबर और 6 अक्टूबर को ईमेल भेजे गए और फोन कॉल भी किए गए. लेकिन, उन्होंने कोई उचित स्पष्टीकरण या जवाब नहीं दिया. एक ईमेल में उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

तीन साल को हुए डि‍बार 

सक्षम प्राधिकारी ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया. आदेश के अनुसार पीएचडी रजिस्ट्रेशन रद्द करने, परिसर में प्रवेश पर तीन साल का प्रतिबंध और प्रवेश/परीक्षा से तीन साल का डिबारमेंट तुरंत प्रभावी हो गया है.

17 अगस्त की घटना की पहले डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) ने निंदा की थी और इसे शिक्षकों के खिलाफ आक्रामकता की श्रृंखला का हिस्सा बताया था. DTF ने केवल सस्पेंशन से आगे बढ़कर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज की गई थी. उस समय की रिपोर्टों में यह घटना सिंह के पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू से जोड़ी गई थी, जिसमें प्रोफेसर झा पैनल में शामिल थे.

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