साइबर सिक्योरिटी में आएंगी बंपर नौकरियां! नए डेटा कानून की आहट के साथ कंपनियों में बढ़ी स्पेशल‍िस्ट की तलाश

भारत में 13 मई, 2027 से सख्त डीपीडीपी नियम लागू करने की तैयारी है, इसलिए कंपनियां साइबर सुरक्षा मजबूत कर रही हैं. भारी जुर्माने और 72 घंटे में रिपोर्ट देने की शर्त से सुरक्षा विशेषज्ञों, एसओसी सेवाओं और इंसानी निगरानी की मांग बढ़ने की उम्मीद है.

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नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के चलते साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में पैदा होंगे हजारों रोजगार नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के चलते साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में पैदा होंगे हजारों रोजगार

आजतक एजुकेशन डेस्क

  • नई दिल्ली ,
  • 16 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 4:20 PM IST

साइबर सुरक्षा में नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए अगले कुछ साल बड़े मौके लेकर आ सकते हैं. भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी के सख्त नियम 13 मई, 2027 से लागू किए जाने की तैयारी है. इस समय सीमा को देखते हुए कंपनियां निजी डेटा सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा विशेषज्ञों और प्रबंधित सुरक्षा सेवाओं की मदद लेने की तैयारी कर रही हैं.

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के7 साइबर सिक्योरिटी के नए श्वेत पत्र 'टर्निंग डीपीडीपी कंप्लायंस इंटू ए सिक्योरिटी-लेड कैपेबिलिटी' के मुताबिक, कंपनियां अब सिर्फ कागजों पर बनी बुनियादी सुरक्षा नीतियों के भरोसे नहीं रह सकतीं. उन्हें यह साबित करना होगा कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में काम करती है. इससे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ने की उम्मीद है.

साइबर सुरक्षा से जुड़ी नौकरियों की मांग.

कंपनियों को ऐसे पेशेवरों की जरूरत होगी, जो डेटा तक पहुंच की निगरानी कर सकें, संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर सकें और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर यानी एसओसी का प्रबंधन कर सकें. मई 2027 की समय सीमा करीब आने के साथ कंपनियों को अपनी साइबर सुरक्षा पर निवेश बढ़ाना होगा.

250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का खतरा.

कंपनियों के सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बड़ी वजह भारी जुर्माने का खतरा है. नए डीपीडीपी कानून के तहत कोई कंपनी उचित सुरक्षा उपाय लागू करने में नाकाम रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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डेटा में सेंध लगने के बाद कंपनी इसकी सही तरीके से जानकारी नहीं देती है, तो उस पर 200 करोड़ रुपये तक का एक और जुर्माना लगाया जा सकता है. नियमों के मुताबिक, उपयोगकर्ताओं का डेटा चोरी होने पर कंपनी को प्रभावित लोगों और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बिना देरी इसकी जानकारी देनी होगी.

विस्तृत रिपोर्ट के लिए 72 घंटे.

कंपनी को डेटा में सेंध लगने की जानकारी मिलने के बाद ठीक 72 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी. विशेष अनुमति मिलने पर ही इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकेगा.

नियम 6 के तहत सख्त सुरक्षा इंतजाम.

अब सिर्फ एक सामान्य सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड लगाकर उसे भूल जाना काफी नहीं होगा. नए ढांचे के नियम 6 के तहत कंपनियों को गंभीर तकनीकी सुरक्षा उपाय करने होंगे. इनमें डेटा को कूटबद्ध करना, निजी जानकारी छिपाना, डेटा तक पहुंच रखने वालों पर सख्त नजर रखना और साइबर हमले के बाद कारोबार जारी रखने के लिए बैकअप योजना तैयार रखना शामिल है.

के7 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियों को अपने ऐप, क्लाउड सेवाओं, दफ्तर के उपकरणों और तीसरे पक्ष के सप्लायरों के पास मौजूद डेटा की भी सुरक्षा करनी होगी. अगर कोई कंपनी डेटा की प्रोसेसिंग के लिए किसी बाहरी विक्रेता को नियुक्त करती है और डेटा लीक हो जाता है, तो मुख्य कंपनी ही कानूनी रूप से जिम्मेदार होगी. वह इसकी जिम्मेदारी तीसरे पक्ष पर नहीं डाल सकेगी.

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एआई और इंसानी विशेषज्ञ मिलकर करेंगे काम.

इन जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनियां प्रबंधित एसओसी सेवाओं में निवेश करेंगी. रिपोर्ट में एजेंटिक एसओसी के इस्तेमाल की बात कही गई है. इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एजेंट रोजाना दोहराए जाने वाले काम करेंगे. इनमें घटनाओं की समयरेखा जुटाना, पुराने रिकॉर्ड जांचना और कम जोखिम वाले सुरक्षा अलर्ट बंद करना शामिल है.

हालांकि, एआई इंसानों की नौकरियों की जगह नहीं लेगा. श्वेत पत्र के मुताबिक, कानूनी मामलों को संभालने, नियामकों से बात करने और बड़े साइबर हमले के दौरान गंभीर कदम उठाने जैसे अहम फैसलों का नियंत्रण इंसानी विशेषज्ञों के पास रहना चाहिए.

13 मई, 2027 की समय सीमा को देखते हुए कंपनियों को या तो अपनी मजबूत साइबर सुरक्षा टीमें बनानी होंगी या विशेषज्ञ बाहरी एजेंसियों की सेवाएं लेनी होंगी. निजी डेटा की सुरक्षा अब सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल क्षेत्र में रोजगार पैदा करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक बन सकती है.

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