RBI 6-Hour Rule: अब आपका बैंक खाता हुआ और सुरक्षित, RBI लाया 6 घंटे वाला नियम

ऑनलाइन बैंकिंग (Online Banking) और डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के मामलों में भी उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इनपर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने छह घंटे में रिपोर्टिंग वाला नियम (RBI 6-Hour Reporting Rule) लागू कर दिया है. इसका उद्देश्य बैंकिंग फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाना और ग्राहकों को पैसों की सुरक्षा को पुख्ता करना है. 

क्या है RBI का 6-hour Rule
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 6 घंटे रिपोर्टिंग वाले नए नियम के तहत जारी दिशा-निर्देशों में कहा है कि सभी नॉन-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (PSO) को साइबर अटैक या अन्य असामान्य घटनाओं के बारे में तय छह घंटे के अंदर एक तय फॉर्मेट में सेंट्रल बैंक को जानकारी देनी होगी. 

इसे लेकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक की पीओएस को साइबर अटैक, सिस्टम में रुकावट और सेटलमेंट में देरी जैसी घटनाओं की जानकारी 6 घंटे में रिपोर्ट करने से बड़ा फायदा होगा. इसका मकसद साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते खतरे को रोकना है.

साइबर ठगों पर अब फटाफट एक्शन 
आरबीआई के 6 घंटे वाले नियम के तहत नॉन-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए छह घंटे की निर्धारित डेडलाइन का उद्देश्य ये है कि इससे नियामक को तेजी से ऐसे मामलों हस्तक्षेप करके एक्शन लेने और पेमेंट इकोसिस्टम के सामने आने वाले संभावित खतरों की बेहतर निगरानी करने में मदद मिलेगी.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से पेमेंट कंपनियों से साफ कहा गया है कि वे किसी भी साइबर सिक्योरिटी घटना की रिपोर्ट धोखाधड़ी का पता चलने के छह घंटे के अंदर CERT-In को दें.

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ओर से पेमेंट कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वे किसी भी साइबर सिक्योरिटी घटना की रिपोर्ट धोखाधड़ी का पता चलने के छह घंटे के अंदर CERT-In को दें. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ने और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने वाले साइबर खतरों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी हो गया है.

कहां-कहां लागू होगा नियम?
सेंट्रल बैंक ने PSOs के लिए नए साइबर सेफगार्ड तय करने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन, सॉफ्टटवेयर सिक्योरिटी, सिस्टम ऑडिट और थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नियम सख्त किए हैं. नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए साइबर रेजिलिएंस और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स पर RBI के संशोधित मास्टर डायरेक्शन्स, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), कार्ड नेटवर्क्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) इश्यूर्स, और व्हाइट-लेबल ATM ऑपरेटर्स (WLAOs) पर लागू होते हैं.

छोटे PSOs के लिए 2028 से लागू
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बड़े और मीडियम PSOs के लिए नए नियम लागू हैं. वहीं छोटे PSOs को इनका पालन करने के लिए 1 अप्रैल, 2028 तक का समय दिया गया है. 63SATS साइबरटेक के जॉइंट MD और CEO श्रीनिवास एल ने कहा, 'RBI ने बिखरे हुए सर्कुलर को एक साफ रूलबुक में बदला है और इससे साइबर फ्रॉड के मामलों में सामने आने वाले सारे बहाने खत्म हो गए हैं.

अपोलो इंफोवेज के फाउंडर और CEO रवि प्रकाश के मुताबिक, 'जरूरी 6 घंटे की रिपोर्टिंग विंडो साफ संदेश देती है कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ रिएक्टिव कंप्लायंस फंक्शन नहीं रह सकती. RBI ने भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने की दिशा में ये स्ट्रेटेजिक कदम उठाया है. 

नेरिक्स टेक्नोसर्व के CEO सुभासिस मजूमदार का कहना है कि यह छह घंटे की रिपोर्टिंग वाला नियम पेमेंट ऑपरेटर्स को मजबूत मॉनिटरिंग और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करेगी. RBI ने और भी कई कदम उठाए हैं. इनमें ऑपरेटरों को अपने प्राइमरी डेटा सेंटर से अलग सिस्मिक जोन में डिजास्टर रिकवरी फैसिलिटी रखनी होंगी और साल में कम से कम दो बार रिकवरी ड्रिल करनी होंगी.

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