कर्मचारियों का इंतजार हो सकता है खत्म, सरकार DA पर कर सकती है बड़ा ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के 18 महीने के बकाया डीए के भुगतान (DA Arrear) पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खाते में बकाया डीए की राशि डाल देगी. हालांकि, इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार डीए में इजाफा (DA Hike) करने के बाद अब बकाया डीए का भी भुगतान जल्द कर सकती है. कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 18 महीने के लिए होल्ड कर दिया था. कर्मचारी लगातार बकाया डीए राशि की भुगतान की मांग कर रहे हैं.   

कब से कब तक का बाकी है डीए

केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का DA पेंडिंग है. खबरों की मानें तो डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा. महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. सरकार इसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी देती है. 

कई राउंड हुई है बातचीत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्तमंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के बीच बकाया डीए के भुगतान को लेकर कई बार बातचीत हुई है. हालांकि, अभी तक किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है और ना ही सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ भी कहा गया है. अगर बकाया डीए के भुगतान पर सरकार सहमत हो जाती है, तो कर्मचारियों के खाते में बड़ी राशि आएगी. 

सितंबर में बढ़ा था डीए

सरकार हर छह महीने में डीए में बदलाव करती है. सितंबर के महीने में सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया था, जिससे डीए से 34 फीसदी बढ़कर 38 फीसदी हो गया. अब कर्मचारी अपने बकाया डीए के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं.

कितना मिल सकता है डीए एरियर

अगर सरकार कर्मचारियों के बकाया डीए के भुगतान पर सहमत हो जाती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को दो लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है. लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है. वहीं, लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक एरियर मिल सकता है. इसी तरह उम्मीद जताई जा रही है कि लेवल-14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक की राशि मिल सकती है. हालांकि, किसी कर्मचारी को कितनी राशि मिलेगी ये सरकार के फैसले के बाद ही तय होगा.