अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जल्द पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन इस समझौते पर हस्ताक्षर तभी होंगे जब अमेरिका अपना टैरिफ तय कर लेगा.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, फिक्की (FICCI) के एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि इस समझौते का रूप-रेखा और ढांचा फरवरी में ही तय कर लिया गया था और इसकी घोषणा भी कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि समझौते के कानूनी मसौदे पर भी बातचीत हो चुकी है, जो अब अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरी हो जाएगी.
अग्रवाल ने कहा कि लेकिन एक चुनौती जिसे समझना जरूरी है, वह यह है कि इस समझौते की घोषणा उस समय की गई थी जब कुछ टैरिफ लागू थे. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उन टैरिफ को रद्द कर दिया है. अब अमेरिका एक नया टैरिफ ढांचा तैयार कर रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि जब तक यह नया टैरिफ लागू नहीं हो जाता, तब तक इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते. ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछला टैरिफ ढांचा अलग-अलग देशों को अलग-अलग तरह के तुलनात्मक लाभ देता था.
उन्होंने कहा कि इसलिए, जब तक नया टैरिफ लागू नहीं हो जाता, तब तक समझौते पर हस्ताक्षर होने में कुछ समय लग सकता है. हालांकि, हमारी कोशिश यही है कि बातचीत को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए और सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं. उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका में भारत समेत कई देशों के खिलाफ 'सेक्शन 301' के तहत जांच चल रही है. भारत को इन जांचों के नतीजों का इंतजार है.
जांचें पूरी होने पर ही होगी डील
उन्होंने कहा कि एक बार जब ये नतीजे आ जाएंगे, तो हर देश ऐसा समझौता चाहेगा जो इन चल रही जांचों को लेकर स्पष्टता दे सके. जब तक कई जांचों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता.
इसलिए, मुझे लगता है कि जब ये जांचें पूरी हो जाएंगी और अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएंगी, तभी समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा और उस पर हस्ताक्षर होंगे. लेकिन जहां तक बातचीत का सवाल है, तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं. जैसा कि हमारे मंत्री जी ने भी कहा है कि हम अब समझौते के बहुत करीब हैं. उन्होंने कहा कि इस समझौते के लगभग सभी पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, और हम जल्द ही बातचीत पूरी कर लेंगे. हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता हर लिहाज से 'सबसे बेहतरीन' समझौतों में से एक होगा.
लगातार चल रही बातचीत
उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत भारत ने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए बातचीत की है. व्यापार और सीमा शुल्क से जुड़ी प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों की एक दो-सदस्यीय टीम ने भारत का दौरा किया था. दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए लगातार संपर्क में हैं.
भारत और अमेरिका ने फरवरी में इस समझौते के पहले चरण के ढांचे को अंतिम रूप दे दिया था. हालांकि, टैरिफ ढांचे में आए बदलावों के कारण इस समझौते पर फिर से बातचीत करनी पड़ रही है.
भारत क्या चाहता है?
भारत चाहता है कि अमेरिकी बाजार में उसके सामान पर लगने वाला टैरिफ, बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम हो. अमेरिका ने 24 जुलाई से भारत समेत कई देशों से आने वाले सामान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगा दिया है. यह कदम 'यूएस ट्रेड एक्ट 1974' की धारा 301 के तहत, जबरन श्रम के मुद्दों पर अमेरिका द्वारा की गई जांच के बाद उठाया गया है. यह शुल्क पहले से लागू MFN (मोस्ट फेवर्ड नेशन) दरों के अतिरिक्त है.
आजतक बिजनेस डेस्क