Govt Tax Hike: डीजल पर अचानक सरकार ने बढ़ाया ये टैक्स, जानिए क्यों और क्या होगा असर

Tax Hike On Petrol- Diesel: सरकार ने अचानक पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत डीजल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है. वहीं पेट्रोल पर इसे जीरो (Petrol Zero Tax) रखा गया है.

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16 नवंबर से लागू हो गया टैक्स में ये बदलाव. (Photo: ITG) 16 नवंबर से लागू हो गया टैक्स में ये बदलाव. (Photo: ITG)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 17 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:32 AM IST

पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ा फैसला (PM Modi Govt Decision) लिया है. इसके तहत डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स (Wingfall Tax) को बढ़ा दिया गया है, जबकि हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के लिए भी इजाफा किया गया है. वहीं दूसरी ओर 16 नवंबर से शुरू होकर दो हफ्ते के लिए पेट्रोल पर ये टैक्स जीरो रखा गया है. 

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कितना बढ़ा डीजल पर टैक्स? 
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 16 नवंबर को देर रात इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें टैक्स में बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की जानकारी दी है. ताजा बदलाव के तहत अब डीजल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) के साथ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की दर अब 11.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 14 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. तो वहीं ATF एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी को 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर किया गया है.

पेट्रोल पर टैक्स में क्यों बदलाव नहीं? 
डीजल और एटीएफ पर टैक्स में इजाफा जरूर किया गया है, लेकिन सरकार ने पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स को आने वाले दो हफ्तों के लिए जीरो पर यथावत रखा है. हालांकि, इसका घरेलू बाजार पर कोई असर नहीं होगा. वित्त मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत के लिए मंजूर पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटी रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

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घरेलू मार्केट पर क्या असर?
गौरतलब है कि भारतीय उपभोक्ताओं और आम जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. दरअसल, सरकार के विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का मकसद वेस्ट एशिया संकट के बीच एक्सपोर्ट को कम करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की घरेलू उपलब्धता पक्का करना है. दूसरी ओर निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों का अत्यधिक फायदा उठाने से रोकने के लिए ये कदम उठाया जाता है. इससे घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी.

'विंडफॉल टैक्स' को ऐसे समझें
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है. अगर ग्लोबल मार्केट में के दाम घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों से ज्यादा होते हैं, तो रिफाइनरियां निर्यात बढ़ाने लगती हैं, ताकि उन्हें ज्यादा मुनाफा हो.

सरकार इस पर लगाम लगाने और घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगा देती है. वहीं जब ग्लोबल मार्केट में इनके भाव कम हो जाते हैं, तो कंपनियां खुद ही एक्सपोर्ट कम करने लगती हैं. ऐसी स्थिति आने पर सरकार विंडफॉल टैक्स को कम करने या हटाने का फैसला लेती है.

2022 में हुई थी इस टैक्स की शुरुआत
भारत ने 1 जुलाई 2022 को पहली बार विंडफॉल टैक्स लागू किया था. ये वो समय था जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते तेल की कीमतों में आग लगी हुई थी. इस टैक्स से 2022 में 250 अरब रुपये की वसूली की गई थी. लेकिन ये वसूली 2023-24 में घटकर 130 अरब रुपये रह गई. वहीं दिसंबर 2024 में इस टैक्स को खत्म कर दिया गया था. लेकिन, फिर ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान तेल की कीमतों में ताबड़तोड़ उछाल के बाद मार्च 2026 में सरकार ने इसे फिर से लागू कर दिया.

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