PLI-MD 2.0: सरकार ने दिया तोहफा, भारत बनेगा मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का नया ग्लोबल हब

भारत सरकार ने मेडिकल डिवाइसेस के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI-MD) के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस योजना को अब 2035-36 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए ₹2,700 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. इच्छुक आवेदक अगले 10 दिनों में शुरू होने वाले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे. 

दरअसल, पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में शुरू हुई इस योजना के पहले चरण से अब तक 60 से अधिक हाई-एंड मेडिकल डिवाइसेस (जैसे 1.5T MRI, CT स्कैनर, LINAC, एक्स-रे ट्यूब आदि) का निर्माण संभव हुआ है, जिससे ₹16,000 करोड़ से अधिक का उत्पादन दर्ज किया गया है. 

भारत सरकार के इस कदम का भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग (AiMeD) ने जोरदार स्वागत किया है. 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत देश में ही आधुनिक मेडिकल डिवाइस बनाने, नए निवेश को आकर्षित करने और इस सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में सरकार का यह बेहद महत्वपूर्ण कदम है. 

आयात पर निर्भरता घटाने की बड़ी जरूरत
हाल ही में लागू की गई 'SMDI' (Strengthening of Medical Devices Industry) योजना के बाद PLI 2.0 की यह घोषणा भारतीय निर्माताओं के लिए नई उम्मीद और उत्साह लेकर आई है. AiMeD के फोरम कॉर्डिनेटर राजीव नाथ ने खुशी जताते हुए कहा, 'हमें पूरा भरोसा दिलाया गया है कि PLI 1.0 की सभी कमियों और सीमाओं को इस नए चरण (PLI 2.0) में दूर कर दिया गया है.' उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए बताया कि इस साल भारत का मेडिकल डिवाइस आयात 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने की आशंका है.

आज भारत के पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम जीवन रक्षक तकनीकों और मशीनों के लिए विदेशों पर निर्भर रहें. या फिर देश में ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करें जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, जिससे देश हाई-स्किल्ड रोजगार पैदा हो और भारत को मेडिकल तकनीक का ग्लोबल हब बनाए. इसके लिए टैरिफ में सुधार, समर्पित मेडिकल डिवाइस कानून, भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता और संतुलित ट्रेड मार्जिन नीतियां बेहद जरूरी हैं. 

PLI 2.0 योजना की खास बातें
सरकार ने इस योजना की अवधि को 2035-36 तक बढ़ा दिया है. इसके लिए लगभग ₹2,700 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया जाएगा. नए आवेदक अगले 10 दिनों में खुलने वाले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी अर्जी जमा कर सकेंगे.

PLI 1.0 की सफलता: 2020-21 में शुरू हुई पहली योजना के तहत देश में 60 से अधिक हाई-एंड मेडिकल डिवाइस (जैसे MRI, CT स्कैनर, LINAC, कैथलैब, मैमोग्राफी और एक्स-रे ट्यूब) बनने लगे हैं. इससे अब तक ₹16,000 करोड़ से अधिक का प्रोडक्शन हो चुका है.

चार मुख्य श्रेणियों में अवसर:
TS 1 (कंज्युमेबल्स और इम्प्लांट्स): सर्जिकल सामान और इम्प्लांट्स (औसत 5% प्रोत्साहन).
TS 2 (महत्वपूर्ण कलपुर्जे/Critical Components): छोटे घटकों का निर्माण, जिससे MSME सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा (औसत 9% प्रोत्साहन).
TS 3 (हाई-एंड डिवाइस - शुरुआती चरण): जो उपकरण अभी देश में बहुत कम बनते हैं (औसत 9% प्रोत्साहन).
TS 4 (हाई-एंड डिवाइस - असेंबली चरण): जिन्हें अभी सिर्फ असेंबल किया जाता है (6% प्रोत्साहन).

कंपनियों को इन चारों कैटेगरीज में अपनी नई फैक्ट्रीज स्थापित करने के लिए 3 साल का समय दिया जाएगा. कारोबारियों और निवेशकों की सहूलियत के लिए न्यूनतम बिक्री की शर्त हटा दी गई है और न्यूनतम निवेश की सीमा भी घटा दी गई है. यही नहीं, कोई भी आवेदक एक या अधिक श्रेणियों में कितनी भी अर्जियां दे सकता है. अप्लीकेशन विंडोज लंबे समय तक लगातार खुली रहेगी. 

क्या होगा इसका असर?
PLI 2.0 का मुख्य उद्देश्य भारत में 3T MRI, PET-CT, अल्ट्रासाउंड प्रोब और हाई-थ्रूपुट IVD एनालाइजर्स जैसी उन आधुनिक मशीनों को बनाना है, जो फिलहाल पूरी तरह बाहर से आयात की जाती हैं. इससे देश में मेडिकल डिवाइस के दाम कम होंगे, गुणवत्ता में सुधार होगा और भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत कॉम्पिटिटर बनकर उभरेगा.

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