बिहार में गन्ने की खेती को बढ़ावा देगी सम्राट सरकार, 40 गन्ना विकास रथों को CM ने दिखाई हरी झंडी

बिहार में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए CM सम्राट चौधरी ने 40 गन्ना विकास रथ रवाना किए. सभी 38 जिलों में किसानों को आधुनिक खेती, सब्सिडी, गन्ना ID और नई चीनी मिलों की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी.

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CM ने 40 गन्ना विकास रथों को हरी झंडी दिखाई (फोटो-ITG) CM ने 40 गन्ना विकास रथों को हरी झंडी दिखाई (फोटो-ITG)

रोहित कुमार सिंह

  • पटना ,
  • 17 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 8:45 PM IST

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना से गन्ना विकास रथों को रवाना किया. ये रथ बिहार के सभी 38 जिलों में गांव और पंचायत स्तर पर पहुंचकर किसानों को आधुनिक खेती, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी देंगे. सरकार का लक्ष्य गन्ना उत्पादन बढ़ाने के साथ बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करना और 25 नई मिलें स्थापित करना है.

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बिहार में गन्ने की खेती और चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार ने नई पहल की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना में 40 'गन्ना विकास रथ 2026' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये रथ राज्य के सभी 38 जिलों में गांव और पंचायत स्तर तक पहुंचेंगे. इनके जरिए किसानों को गन्ने की खेती की आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं, कृषि सुविधाओं और सब्सिडी की जानकारी दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य गन्ने की खेती का दायरा बढ़ाने के साथ उत्पादन और उत्पादकता में भी इजाफा करना है.

मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने की. इस दौरान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और गन्ना उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. सरकार का मानना है कि किसानों तक सीधे पहुंचकर उन्हें जागरूक करने से गन्ने की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा. इसी उद्देश्य से राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है.

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सरकार की योजना के मुताबिक, राज्य में कुल 40 गन्ना विकास रथ चलाए जाएंगे. इनमें से 15 रथ मधुबनी और दरभंगा जिलों में लगातार 30 दिनों तक किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे. वहीं, बाकी 25 रथ बिहार के अन्य 36 जिलों में पहुंचेंगे. इन रथों के माध्यम से किसानों को उनके गांव में ही गन्ने की खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी मिलेगी. इससे किसानों को योजनाओं का लाभ लेने और खेती के नए तरीके अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

गन्ना विकास रथों के जरिए किसानों को नवीन क्षेत्र गन्ना फसल विस्तार कार्यक्रम, गन्ना यंत्रीकरण योजना और मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा. इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित गन्ना बीज की खरीद से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी. किसानों को कृषि मशीनों और कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जागरूक किया जाएगा. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध सरकारी प्रोत्साहनों की जानकारी भी इस अभियान का हिस्सा होगी.

किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक खेती के तरीकों से भी परिचित कराया जाएगा. इसके तहत सिंगल बड तकनीक के इस्तेमाल, संतुलित खाद के प्रयोग और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जाएगी. सरकार का फोकस खेती की लागत और मेहनत को कम करने के साथ बेहतर उत्पादन हासिल करने पर है. इसके लिए किसानों को नई तकनीक और कृषि यंत्रों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

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गन्ने की खेती को आधुनिक बनाने के लिए बिहार सरकार डिजिटल सुविधाओं पर भी जोर दे रही है. गन्ना विकास रथ अभियान के दौरान किसानों को गन्ना किसान डिजिटल पहचान पत्र यानी 'गन्ना ID' के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही 'गन्ना साथी' AI चैटबॉट के इस्तेमाल के बारे में भी बताया जाएगा. इन डिजिटल सुविधाओं के जरिए किसानों तक विभागीय सेवाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

सरकार का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी जरूरी जानकारियां आसानी से उपलब्ध कराना है. गन्ना ID और गन्ना साथी AI चैटबॉट के माध्यम से किसानों को विभागीय सुविधाओं और योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा. इससे किसानों को जानकारी हासिल करने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम करने की कोशिश होगी. सरकार इस अभियान के जरिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है.

सम्राट सरकार का फोकस सिर्फ गन्ने की खेती बढ़ाने तक सीमित नहीं है. सरकार बिहार के चीनी उद्योग को भी फिर से मजबूत करना चाहती है. इसके लिए बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने और राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने की योजना बनाई गई है. सरकार को उम्मीद है कि इससे गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे. साथ ही चीनी उद्योग से जुड़े कारोबार और रोजगार के अवसरों का भी विस्तार होगा.

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इसी योजना के तहत राज्य सरकार ने मधुबनी जिले के सकरी और दरभंगा जिले के रैयाम में चीनी मिल स्थापित करने और उनका संचालन करने के लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) के साथ समझौता किया है. इन दोनों स्थानों पर चीनी मिलों की स्थापना को राज्य में चीनी उद्योग के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. सरकार की कोशिश है कि गन्ने की खेती और चीनी मिलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो. इससे किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है.

गन्ना विकास रथों के जरिए किसानों के साथ-साथ संभावित निवेशकों तक भी सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाएगी. इसके तहत 'बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026' के अंतर्गत नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए मिलने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहनों के बारे में बताया जाएगा. सरकार की कोशिश निजी निवेश को आकर्षित करने और राज्य में चीनी उद्योग के विस्तार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की है. इससे नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

बिहार सरकार चीनी उद्योग के साथ-साथ गुड़ उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहती है. इसके लिए 'बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम' के तहत गुड़ प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए मिलने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी दी जाएगी. गन्ना विकास रथों के जरिए इस योजना के बारे में भी किसानों और संभावित उद्यमियों को जागरूक किया जाएगा. सरकार का मानना है कि गन्ने से चीनी के अलावा गुड़ और अन्य उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में कारोबार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं.

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सरकार को उम्मीद है कि गन्ने की खेती के विस्तार, चीनी मिलों की स्थापना और गुड़ उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं से राज्य में निजी निवेश बढ़ेगा. इससे चीनी और गुड़ उद्योग का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. सरकार की इस पहल का मकसद किसानों की आय बढ़ाने के साथ बिहार को गन्ना और चीनी उत्पादन के क्षेत्र में मजबूत बनाना है.

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