बिहार के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को छठ का तोहफा, DA-DR में 3% का इजाफा

महापर्व छठ पूजा से ठीक पहले बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई. ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी.

वित्त विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के तहत DA/DR की दर को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं, 6ठे वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ये दर 262 प्रतिशत से बढ़कर 269 प्रतिशत हो गई है.

इसके अलावा, 5वें वेतन आयोग संरचना के तहत आने वालों के लिए DA/DR की दर 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दी गई है. 

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संशोधित दरों का फायदा संबंधित वेतन ढांचे के तहत आने वाले कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलेगा.

शहरी निकायों के कर्मचारियों के लिए MACP योजना

कैबिनेट ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के लिए संशोधित आश्वस्त करियर प्रगति (MACP) योजना को लागू करने की भी मंजूरी दी. शहरी विकास और आवास विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि इसका मकसद उन कर्मचारियों को वित्तीय प्रगति देना है, जो अक्सर बिना किसी प्रमोशन के सालों तक एक ही पद पर सेवा देने के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं. इससे कर्मचारियों की दक्षता और काम के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी.

छात्राओं के लिए स्टार्टअप और PhD योजनाएं

उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के बीच नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' शुरू करने की मंजूरी दी. उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, इस योजना से चालू वित्तीय वर्ष से अधिकतम 2,100 छात्राओं को फायदा मिलेगा.

ये योजना 2026-27 से 2029-30 तक चार वित्तीय वर्षों के लिए लागू रहेगी और इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

साथ ही, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए "मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना" शुरू करने को भी हरी झंडी दी गई.

बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना

राज्य को एआई के क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के 'बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. इसके तहत सिंगापुर की मैसर्स ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) को चुना गया है.

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GFTN, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS-AIDF) और लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से 5 महीने का उन्नत AI प्रमाणन कार्यक्रम चलाया जाएगा. इसके तहत 5 सालों में 7,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा. इसके जरिए 'आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेटरी' नाम का डिजिटल सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया जाएगा.

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