नियमों का उल्लंघन... रोजी-रोटी पर सवाल! Green SM के बेंगलुरु पहुंचते ही मचा बवाल

बेंगलुरु के इंदिरानगर RTO में Green SM की 100 इलेक्ट्रिक टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इसके साथ ही कंपनी कर्नाटक में अपनी सर्विसेज शुरू करने की तैयारी में जुट गई है. अब लोकल टैक्सी ड्राइवर संगठनों ने कंपनी को एग्रीगेटर लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं.

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Green SM ने बेंगलुरु में 100 इलेक्ट्रिक टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है. Photo: Ashwin Satyadev/ITG Green SM ने बेंगलुरु में 100 इलेक्ट्रिक टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है. Photo: Ashwin Satyadev/ITG

आजतक ऑटोमोबाइल डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 12 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:45 AM IST

बेंगलुरु की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक टैक्सियों की नई खेप उतरने की तैयारी है. दिल्ली और हैदराबाद के बाद वियतनाम की कंपनी VinGroup की ऑल-इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस Green SM अब बेंगलुरु में दस्तक देने जा रही है. कंपनी ने शहर में 100 इलेक्ट्रिक टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है. लेकिन सड़कों पर उतरने से पहले ही Green SM का रास्ता विवादों से घिर गया है. 

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दरअसल, लोकल टैक्सी ड्राइवर संगठनों ने कंपनी को एग्रीगेटर लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि परिवहन विभाग ने जरूरी नियमों और हाई कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर कंपनी को लाइसेंस जारी किया है. मामला अब कर्नाटक के परिवहन मंत्री तक पहुंच गया है.

बेंगलुरु के इंदिरानगर RTO में Green SM की 100 इलेक्ट्रिक टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इसके साथ ही कंपनी कर्नाटक में अपनी सर्विसेज शुरू करने की तैयारी में जुट गई है. हालांकि, स्थानीय टैक्सी संगठनों का कहना है कि कंपनी को एग्रीगेटर लाइसेंस देने से पहले जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया.

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ड्राइवर संगठनों ने आरोप लगाया है कि यह लाइसेंस कर्नाटक हाई कोर्ट के 2016 के आदेश का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है. उनका दावा है कि टैक्सियों में डिजिटल मीटर, टैक्सी की पहचान के लिए रूफ साइन और अन्य जरूरी फीचर्स अनिवार्य हैं. इसके अलावा ड्राइवरों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. संगठनों का आरोप है कि इन शर्तों को पूरा किए बिना ही Green SM को मंजूरी दे दी गई.

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परिवहन मंत्री तक पहुंचा मामला

इस पूरे मामले को लेकर टैक्सी ड्राइवर संगठनों ने कर्नाटक के परिवहन मंत्री भैरथी सुरेश से शिकायत की है. संगठनों ने लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. शिकायत मिलने के बाद मंत्री ने कहा कि उन्हें Green SM को लाइसेंस दिए जाने की जानकारी नहीं थी.

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इसके बाद उन्होंने परिवहन विभाग के आयुक्त सेल्वामणि से फोन पर बात की और कंपनी को लाइसेंस देने के प्रोसेस के बारे में जानकारी मांगी. मंत्री ने अधिकारियों को इससे जुड़े सभी दस्तावेज और फाइलें पेश करने का निर्देश दिया है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर Ola और Uber जैसी कंपनियां भी नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं तो उन्हें कर्नाटक से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है.

बेंगलुरु में 15 हजार कैब उतारने की तैयारी 

टैक्सी संगठनों ने Green SM की योजना को लेकर भी चिंता जताई है. उनका दावा है कि कंपनी बेंगलुरु के अलग-अलग वेयरहाउस में 5,000 से ज्यादा नई कैब पहुंचा चुकी है. इतना ही नहीं, कंपनी की योजना आने वाले समय में 10,000 और गाड़ियां लाने की है. ड्राइवर संगठनों को डर है कि इतनी बड़ी संख्या में नई टैक्सियों के आने से पहले से काम कर रहे कैब ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा. उनका कहना है कि बाजार में टैक्सियों की संख्या बढ़ने से मौजूदा ड्राइवरों को सवारी मिलना मुश्किल हो सकता है. इससे उनकी रोजाना की कमाई घटेगी और गाड़ियों की EMI चुकाना भी चुनौती बन जाएगा.

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Green SM के फ्लीट में केवल इलेक्ट्रिक कार ही शामिल हैं. Photo: Ashwin Satyadev/ITG

क्या है Green SM

दरअसल, Green SM बाकी कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला-उबर जैसे ही ऐप बेस्ट कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है. जो मूल रूप वियतनाम की दिग्गज कंपनी Vingroup के इकोसिस्टम का हिस्सा है. इसका सीधा कनेक्शन वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता VinFast से है, जो Vingroup का ही हिस्सा है. इस बिजनेस मॉडल की खास बात यह है कि कंपनी सिर्फ Ola और Uber की तरह ड्राइवर और ग्राहक को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि अपनी इलेक्ट्रिक कारों, ड्राइवरों और फ्लीट मैनेजमेंट के जरिए पूरी कैब सर्विस को खुद ऑपरेट करती है. इसमें ड्राइवर्स को हर महीने एक फिक्स सैलेरी दी जाती है. 

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VinFast एशिया के CEO फाम सान चाउ ने भी साफ किया था कि Green SM के बेड़े में केवल VinFast की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल होगा. ग्राहक इसके ऐप के जरिए कैब बुक कर सकते हैं. शुरुआत में कंपनी ने दावा किया था कि, इसका फेयर प्राइस तकरीबन 8 रुपये प्रति किलोमीटर के आसपास रहेगा. हालांकि, रियल फेयर रूट, कैब कैटेगरी और लागू ऑफर के हिसाब से बदल सकता है. 

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Green SM के लाइसेंस की होगी जांच!

टैक्सी ड्राइवर संगठनों ने सरकार से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील की है. वहीं, परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को लाइसेंस से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है. अब परिवहन विभाग की जांच में यह साफ होगा कि Green SM को एग्रीगेटर लाइसेंस देने की प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है या नहीं. अगर शिकायतों में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल, Green SM की बेंगलुरु में एंट्री से पहले ही टैक्सी कारोबार में हलचल तेज हो गई है.

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