ऐप से बुक कर सकेंगे ट्रैक्टर और कृषि ड्रोन! एक्सपर्ट्स ने बताया खेती में कैसे आएगी नई क्रांति

Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026: खेती में अब सिर्फ हल, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर ही काम आने वाले औजार नहीं रहेंगे. ड्रोन से खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव होगा, सैटेलाइट और सेंसर से फसल की सेहत पर नजर रखी जाएगी और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व वैकल्पिक ईंधन वाले ट्रैक्टर खेती को ज्यादा टिकाऊ बनाने में मदद करेंगे. लेकिन सवाल यह है कि छोटे किसानों तक ये आधुनिक मशीनें कैसे पहुंचेंगी? क्या हर किसान को लाखों रुपये खर्च करके ड्रोन या ट्रैक्टर खरीदना होगा, या किराये पर मशीनें लेकर भी खेती को आधुनिक बनाया जा सकेगा? इन्हीं सवालों पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के सत्र 'कृषि क्रांति के नए औजार' में चर्चा हुई.

इंडिया टुडे ग्रुप के इस कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य (कृषि) केवी राजू, महिंद्रा ग्रुप के फार्म डिवीजन एंड ग्रोमैक्स के सीईओ हर्ष के राय और एग्रीकल्चर ड्रोन बनाने वाली कंपनी आईओटेकवर्ल्ड के को-फाउंडर एवं डायरेक्टर अनूप कुमार उपाध्याय ने अपने विचार रखे. चर्चा में ड्रोन के इस्तेमाल, महिला किसानों की भागीदारी, कृषि मशीनों को किराये पर उपलब्ध कराने और विकसित भारत 2047 के लिए खेती में मशीनीकरण की जरूरत पर जोर दिया गया.

ड्रोन से 7 मिनट में एक एकड़ में छिड़काव

आईओटेकवर्ल्ड के को-फाउंडर और डायरेक्टर अनूप कुमार उपाध्याय ने कहा कि ड्रोन अब खेती के लिए एक अहम मशीन बनता जा रहा है. इससे कम समय में कीटनाशकों और दूसरे कृषि रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि पारंपरिक तरीके से एक एकड़ में छिड़काव करने में दो से तीन घंटे तक लग सकते हैं, जबकि ड्रोन से यह काम करीब 7 मिनट में पूरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से पानी की खपत भी काफी कम हो सकती है. जहां पारंपरिक छिड़काव में करीब 200 लीटर पानी लगता है, वहीं ड्रोन से लगभग 10 लीटर पानी में छिड़काव किया जा सकता है. इससे कृषि रसायनों का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करने में मदद मिलती है.

अनूप कुमार उपाध्याय ने ड्रोन का एक बड़ा फायदा किसानों की सुरक्षा को बताया. पारंपरिक छिड़काव के दौरान किसान को खेत में जाकर कीटनाशक डालना पड़ता है, जिससे रसायन उसके शरीर पर भी गिर सकते हैं. ड्रोन से छिड़काव के दौरान किसान दूर रहकर रिमोट से मशीन चला सकता है. इससे जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क में आने का खतरा कम होता है. उन्होंने कहा कि ड्रोन GPS और दूसरे सेंसर की मदद से ज्यादा सटीक तरीके से छिड़काव कर सकते हैं. खेत के जिस हिस्से में फसल खराब है, वहां जरूरत के मुताबिक स्प्रे किया जा सकता है. इससे फसल को नुकसान पहुंचाए बिना काम करना आसान होता है. उनके मुताबिक, वैज्ञानिकों के साथ किए गए परीक्षणों में ड्रोन के इस्तेमाल से उत्पादन में 10 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं.

नमो ड्रोन दीदी से कमाई का नया रास्ता

अनूप कुमार उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने और उन्हें ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है. इससे महिलाएं खेती में तकनीक का इस्तेमाल करने के साथ अपनी कमाई का नया जरिया भी बना सकती हैं. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी अब तक देश में करीब 4,000 ड्रोन बेच चुकी है. इनमें 40 से 45 फीसदी ड्रोन महिलाओं के पास हैं। उनके मुताबिक, ड्रोन चलाने के लिए खेत में शारीरिक मेहनत करने की जरूरत नहीं होती. महिला किसान सुबह या शाम कुछ घंटे काम करके खेतों में छिड़काव की सेवा दे सकती हैं.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई ड्रोन उद्यमी एक दिन में 10 एकड़ में छिड़काव करती है और प्रति एकड़ करीब 300 रुपये कमाती है, तो उसकी रोजाना 2,000 से 3,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है. यह कमाई काम और उपलब्धता पर निर्भर करेगी. अनूप कुमार उपाध्याय ने बताया कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है. गन्ने की ऊंची फसल, कपास और पानी भरे धान के खेतों में ड्रोन से छिड़काव करना खास तौर पर उपयोगी हो सकता है.

महिलाओं के हिसाब से भी बनें कृषि उपकरण

सत्र में महिंद्रा ग्रुप के हर्ष के राय ने कहा कि खेती में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में कृषि मशीनें और उपकरण तैयार करते समय महिला किसानों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा. उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर, टिलर और दूसरे कृषि उपकरणों को महिलाओं के इस्तेमाल के लिहाज से ज्यादा सुविधाजनक बनाने पर कंपनियां विचार कर रही हैं. इस दिशा में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है. उन्होंने बताया कि अब महिलाएं खेती के उपकरण खरीदने के फैसलों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने हुबली का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां एक महिला किसान अपनी बेटी के साथ ट्रैक्टर खरीदने के लिए पहुंची थीं.

वहीं, नीति आयोग के सदस्य केवी राजू ने कहा कि खेती में कई ऐसे काम हैं जिन्हें महिलाएं आसानी से कर सकती हैं. पौधरोपण, ट्रांसप्लांटेशन, सब्जियों की तुड़ाई, ग्रेडिंग और छंटाई जैसे कामों में महिलाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है. उन्होंने कहा कि ड्रोन संचालन जैसे कामों के लिए भी महिलाओं को जरूरी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है.

2047 तक के कृषि मशीनीकरण का रोडमैप तैयार

केवी राजू ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की परिकल्पना है. इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी जैसे प्राथमिक क्षेत्रों के लिए करीब 6 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग में 2030, 2035 और 2047 के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कृषि क्षेत्र की जरूरतों पर काम हो रहा है. इसमें यह आकलन भी किया जा रहा है कि अलग-अलग फसलों और क्षेत्रों में कितने ट्रैक्टर, ड्रोन, कंबाइन हार्वेस्टर और दूसरे कृषि उपकरणों की जरूरत होगी. 

इसके साथ ही किसानों और महिला किसानों को किस तरह की ट्रेनिंग देनी होगी, इस पर भी विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों समेत देश के अलग-अलग हिस्सों की खेती और जमीन की परिस्थितियां अलग हैं. इसलिए हर जगह एक जैसी मशीनें और तकनीक इस्तेमाल नहीं की जा सकतीं. स्थानीय जरूरत के हिसाब से मशीनीकरण और वैल्यू एडिशन की व्यवस्था बनानी होगी, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके.

किसानों को किराये पर मिलें कृषि उपकरण

चर्चा में एक अहम मुद्दा यह भी उठा कि छोटे किसानों के लिए महंगे कृषि उपकरण खरीदना आसान नहीं है. केवी राजू ने कहा कि कई किसान लाखों रुपये खर्च करके ट्रैक्टर खरीदते हैं, लेकिन पूरे साल उसका इस्तेमाल सीमित दिनों के लिए ही हो पाता है. ऐसे में मशीनों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए उन्हें किराये पर उपलब्ध कराने का मॉडल अपनाना जरूरी है.

हर्ष के राय ने भी कहा कि कृषि मशीनीकरण का उद्देश्य सिर्फ ज्यादा मशीनें उपलब्ध कराना नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एकड़ से उत्पादकता बढ़ाना होना चाहिए. इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा. कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों की जरूरत के हिसाब से नए उपकरण विकसित करें और उनका इस्तेमाल बढ़ाने के तरीके खोजें.

अनूप कुमार उपाध्याय ने ड्रोन के उदाहरण से समझाया कि हर किसान के लिए 7-8 लाख रुपये खर्च करके ड्रोन खरीदना व्यावहारिक नहीं है. एक ड्रोन से एक दिन में कई एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है, ऐसे में किसान को खुद ड्रोन खरीदने के बजाय ड्रोन सेवा लेने का विकल्प मिलना चाहिए. उन्होंने इसे 'ड्रोन एज ए सर्विस' मॉडल बताया.

इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन वाले ट्रैक्टर पर काम

हर्ष के राय ने कहा कि खेती को टिकाऊ बनाने के लिए मशीनों में ईंधन की खपत कम करना भी जरूरी है. महिंद्रा ग्रुप में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले ट्रैक्टर और हाइब्रिड ट्रैक्टर जैसे विकल्पों पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों का इस्तेमाल आम नहीं होता, तब तक मौजूदा ट्रैक्टरों की फ्यूल एफिशिएंसी यानी कम ईंधन में ज्यादा काम करने की क्षमता बढ़ाना भी जरूरी है. इससे किसानों की लागत घटाने और खेती को ज्यादा टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी.

खेती के उपकरणों के लिए बने ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म

सत्र के दौरान केवी राजू ने एक और अहम सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग मोबाइल ऐप के जरिए टैक्सी या खाना मंगाते हैं, उसी तरह कृषि उपकरणों को किराये पर लेने के लिए भी देशभर में ऐप आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किए जाने चाहिए. इस व्यवस्था में किसान अपनी जरूरत के मुताबिक ट्रैक्टर, ड्रोन, हार्वेस्टर, बेलर, स्लैशर और दूसरे उपकरण बुक कर सके. मशीन की उपलब्धता, किराया और इस्तेमाल के आधार पर भुगतान की सुविधा हो. इससे छोटे और सीमांत किसानों को महंगी मशीनें खरीदे बिना आधुनिक तकनीक का फायदा मिल सकेगा.

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