Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026: क्लाइमेट चेंज, गिरता भूजल स्तर और खेती की बढ़ती लागत... आने वाले समय में किसानों के सामने चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं. ऐसे में खेती को टिकाऊ और मुनाफे का सौदा बनाने के लिए नई तकनीक, बेहतर बीज और पानी के सही इस्तेमाल पर जोर देना होगा. खेती का भविष्य सिर्फ ज्यादा उत्पादन करने तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि कम संसाधनों में बेहतर पैदावार हासिल करना भी उतना ही जरूरी होगा.
इसके लिए किसानों को अपनी खेती के तरीके बदलने होंगे. भारत में चावल की खेती में पानी की खपत कम करने से लेकर आलू की बेहतर स्टोरेज, सूखा प्रभावित इलाकों में मोटे अनाज की खेती और क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने वाली फसलों तक, कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है. इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के दूसरे दिन यानी 12 नवंबर को 'भविष्य की खेती' सत्र में दुनिया के पांच बड़े कृषि विशेषज्ञों ने इन मुद्दों पर चर्चा की.
अंतरराष्ट्रीय कृषि संस्थानों के विशेषज्ञों ने खेती के भविष्य को लेकर कई अहम सुझाव दिए. इस चर्चा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के डायरेक्टर जनरल डॉ. साइमन हेक, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉ. स्टैनफोर्ड ब्लेड, वर्ल्डफिश के डायरेक्टर जनरल डॉ. एस्साम यासीन मोहम्मद, इंटरनेशनल वॉटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉ. राचेल मैकडोनाल्ड और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (IRRI) के रिसर्च डायरेक्टर डॉ. वीरेंद्र कुमार शामिल हुए.
आलू नहीं उसे पकाने का तरीका चिंताजनक
सत्र की शुरुआत आलू को लेकर एक दिलचस्प सवाल से हुई. क्या आलू शुगर फ्री होता है? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के डायरेक्टर जनरल डॉ. साइमन हेक ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आलू को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं हैं. आलू खुद एक हेल्दी फसल है. इसमें विटामिन और फाइबर मौजूद होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Glycemic Index) भी मध्यम स्तर का होता है. उन्होंने कहा कि डायबिटीज और सेहत को लेकर आलू पर जो चिंताएं जताई जाती हैं, उनमें से कई का संबंध आलू के बजाय उसे पकाने और प्रोसेस करने के तरीके से है. भारत में आलू रोजमर्रा के खाने का अहम हिस्सा है और इसे संतुलित डाइट में शामिल किया जा सकता है.
आलू की स्टोरेज से किसानों को बेहतर दाम
डॉ. साइमन हेक ने आलू की स्टोरेज को किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि भारत में आलू की फसल एक खास सीजन में आती है, लेकिन इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है. ऐसे में कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से बचने के लिए बेहतर स्टोरेज व्यवस्था जरूरी है. उन्होंने कहा कि आलू की कमर्शियल स्टोरेज के लिए भारत में पहले से ही अच्छी व्यवस्था मौजूद है.
जरूरत इस बात की है कि किसान, कोल्ड स्टोरेज संचालक और बाजार से जुड़े लोग आपस में बेहतर तालमेल बनाएं. फसल आने के समय जब बाजार में आलू की सप्लाई बढ़ती है और कीमतें गिरती हैं, तब उसका सही तरीके से भंडारण किया जाए और पूरे साल जरूरत के मुताबिक बाजार में उतारा जाए. इससे किसानों को फसल का बेहतर और स्थिर दाम मिल सकता है, वहीं उपभोक्ताओं को भी सालभर उचित कीमत पर आलू उपलब्ध कराया जा सकता है.
धान की खेती में बच सकता है 50% पानी
भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है. लेकिन धान की खेती में पानी की ज्यादा खपत लंबे समय से चिंता का विषय रही है. इस पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (IRRI) के रिसर्च डायरेक्टर डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि धान की खेती में पानी ज्यादा लगने की वजह धान की फसल नहीं, बल्कि उसे उगाने का पारंपरिक तरीका है. उन्होंने बताया कि किसान खेती के तरीके में बदलाव करके उत्पादन को बनाए रखते हुए 30 से 50 फीसदी तक पानी बचा सकते हैं. इसके लिए कुछ अहम तकनीकें अपनाई जा सकती हैं.
धान की सीधी बुवाई (Direct Seeded Rice): इसमें खेत में पहले की तरह पानी भरकर धान की रोपाई करने और पडलिंग (Puddling) की जरूरत नहीं पड़ती. इससे करीब 30-40 फीसदी तक पानी बचाया जा सकता है.
अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग (AWD): इस तकनीक में खेत में लगातार पानी भरकर नहीं रखा जाता. जरूरत के मुताबिक पानी दिया जाता है और खेत को बीच-बीच में सूखने दिया जाता है. इससे भी पानी की अच्छी बचत होती है.
कम पानी वाली किस्में: ऐसी धान की किस्मों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने में सक्षम हैं.
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पानी बचाने का फायदा सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं है. धान के खेतों में लगातार पानी भरा रहने से मीथेन गैस (Methane) का उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली ग्रीनहाउस गैसों में शामिल है. खेतों में पानी के बेहतर प्रबंधन से मीथेन उत्सर्जन को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि सही तकनीक अपनाकर मीथेन उत्सर्जन में 70 फीसदी तक कमी लाना संभव है.
सूखे इलाकों में छिपा है खाद्य सुरक्षा का भविष्य
ICRISAT के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉ. स्टैनफोर्ड ब्लेड ने कहा कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा में सूखे और कम बारिश वाले इलाकों की अहम भूमिका हो सकती है. उनके मुताबिक, बाजरा, ज्वार, रागी, चना और अरहर जैसी फसलें कठिन मौसम में भी उगाई जा सकती हैं. इनमें पोषण की अच्छी मात्रा होती है और ये बदलती जलवायु का सामना करने में दूसरी कई फसलों के मुकाबले बेहतर साबित हो सकती हैं.
उन्होंने कहा कि इन फसलों की ऐसी नई किस्में विकसित की जा रही हैं, जो ज्यादा तापमान और कम बारिश जैसी परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकें. इसके साथ ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता वाली किस्मों पर भी काम हो रहा है. इन फसलों से सिर्फ अनाज उत्पादन ही नहीं, बल्कि कई तरह के पौष्टिक खाद्य उत्पाद भी तैयार किए जा सकते हैं.
डॉ. ब्लेड ने किसानों को सलाह दी कि वे नई किस्मों और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के अवसरों का फायदा उठाएं. उन्होंने बताया कि अरहर जैसी फसलों की ऐसी किस्में विकसित की गई हैं, जो 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी उगाई जा सकती हैं. इसके अलावा मौसम के हिसाब से कम समय में तैयार होने वाली फसलों की किस्मों पर भी काम हो रहा है.
उन्होंने उत्तर प्रदेश के झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां पारंपरिक हवेली सिस्टम (Haveli System) के जरिए जल प्रबंधन को आधुनिक डिजिटल कृषि तकनीकों से जोड़ा जा रहा है. इससे पानी के बेहतर इस्तेमाल के साथ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.
किसानों को बदलना होगा सिंचाई का तरीका
इंटरनेशनल वॉटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉ. राचेल मैकडोनाल्ड ने कहा कि भारत में खेती की तरक्की पानी के बेहतर प्रबंधन पर निर्भर करेगी. उन्होंने कहा कि देश में कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं किसान सूखे का सामना करते हैं. ऐसे में पानी को जरूरत के हिसाब से बचाना और इस्तेमाल करना जरूरी है. उन्होंने कहा, 'नो वाटर, नो फूड' यानी पानी नहीं तो खाना नहीं. जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न बदल रहा है. ऐसे में किसानों को बारिश के पानी को रोकने, उसे जमीन में पहुंचाने और खेतों में स्टोर करने के उपाय अपनाने होंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके.
डॉ. मैकडोनाल्ड ने सिंचाई के लिए सोलर एनर्जी के इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी बात की. उन्होंने कहा कि सोलर पंप के जरिए किसान अपनी सिंचाई की जरूरत पूरी कर सकते हैं. इसके अलावा अगर किसान जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं तो उसे ग्रिड में भेजकर अतिरिक्त कमाई का जरिया भी बना सकते हैं. उन्होंने कार्बन क्रेडिट को भी किसानों की आमदनी बढ़ाने के संभावित अवसरों में शामिल किया. उनका कहना था कि किसानों को सिर्फ पानी बचाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसी तकनीकों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनसे खेती की लागत कम हो और कमाई के नए रास्ते खुलें.
मछली पालन में भी क्लाइमेट चेंज बड़ी चुनौती
वर्ल्डफिश के डायरेक्टर जनरल डॉ. एस्साम यासीन मोहम्मद ने कहा कि भारत को मछली उत्पादन के मामले में पीछे बताना सही नहीं होगा. देश कई तरह की मछलियों के उत्पादन में दुनिया के शीर्ष तीन से पांच देशों में शामिल है. हालांकि, अब चुनौती सिर्फ ज्यादा मछली पैदा करने की नहीं, बल्कि बढ़ती मांग को टिकाऊ तरीके से पूरा करने की है. उन्होंने कहा कि मछली पालन और मत्स्य कारोबार को भारत की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाना होगा. देश के अलग-अलग राज्यों में मछली की मांग, पसंद और खानपान की परंपराएं अलग-अलग हैं. ऐसे में उत्पादन बढ़ाने के साथ यह भी देखना होगा कि लोगों की जरूरत के मुताबिक मछली उपलब्ध हो और इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हों.
डॉ. मोहम्मद ने कहा कि क्लाइमेट चेंज का असर मछली पालन और समुद्री मछलियों पर भी पड़ रहा है. समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने, ऑक्सीजन का स्तर घटने और पानी में बदलाव होने से मछलियों की गतिविधियां और उनके रहने के इलाके प्रभावित हो रहे हैं. इसका सीधा असर मछुआरों की आजीविका पर पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि ऐसे में मछली पालन के लिए ऐसी प्रजातियों और किस्मों को विकसित करना जरूरी है, जो ज्यादा तापमान और कम ऑक्सीजन जैसी परिस्थितियों में भी जीवित रह सकें. इसके लिए तिलापिया और कार्प जैसी मछलियों की बेहतर किस्मों पर शोध किया जा रहा है.
क्लाइमेट चेंज के हिसाब से चुनें फसलें-बीज
चर्चा के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण खेती पर कई तरह से असर पड़ रहा है. तापमान बढ़ने से धान की पैदावार घट सकती है. वहीं कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ और तटीय इलाकों में जमीन में खारे पानी का प्रवेश किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने अलग-अलग चुनौतियों से निपटने के लिए कई तरह की धान की किस्में विकसित की हैं. मसलन, ऐसी किस्में जो दो से तीन सप्ताह तक पानी में डूबी रहने के बाद भी जीवित रह सकती हैं. इसी तरह सूखा सहने वाली, ज्यादा तापमान में उगने वाली और खारे पानी को सहन करने वाली किस्मों पर भी काम हुआ है. उन्होंने कहा कि किसानों को अपने इलाके की जलवायु और वहां आने वाली समस्याओं को समझकर ही फसल और बीज का चुनाव करना चाहिए.
इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एडवाइजरी सिस्टम भी मददगार साबित हो सकते हैं. इनकी मदद से किसानों को उनके इलाके और मौसम के हिसाब से खेती की सलाह दी जा सकती है. वहीं डॉ. साइमन हेक ने कहा कि आलू की ऐसी नई किस्में विकसित करना जरूरी है, जो सूखे, बाढ़ और बढ़ते तापमान का सामना कर सकें. इसके लिए सरकारी संस्थानों, अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर और निजी कंपनियों के बीच साझेदारी अहम होगी. उन्होंने कहा कि भारत में अब उन राज्यों में भी आलू की खेती का विस्तार हो रहा है, जहां पहले इसकी खेती ज्यादा नहीं होती थी. बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए साल 2050 तक देश में आलू की घरेलू मांग दोगुनी होने की संभावना है.
आजतक एग्रीकल्चर डेस्क