खेत का आधार नंबर, किसान की डिजिटल पहचान... AI और सैटेलाइट से भारत में आएगी कृषि क्रांति

खेती-किसानी में अब सिर्फ हल, ट्रैक्टर और मौसम ही अहम नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल तकनीक भी किसानों की जिंदगी बदलने वाली है. किस किसान के पास कितनी जमीन है, वह कौन-सी फसल उगा रहा है और किस खेत में फसल को कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अब डिजिटल तरीके से जुटाई जा रही है. इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही किसान तक पहुंचाने, फसल सर्वे में गड़बड़ी रोकने और किसानों को समय पर सलाह देने में मदद मिल सकती है.

दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के 'डिजिटल खेती: भारत दिखाएगा रास्ता' सत्र में विशेषज्ञों ने बताया कि डिजिटल तकनीक किस तरह खेती का तरीका बदल रही है. सत्र में पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि सचिव निशांत वरवड़े, आरएसएमआई क्रॉपलिटिक्स की सह-संस्थापक और सीईओ रोली जिंदल और एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंसर परगट सिंह ने अपने विचार रखे.

हर खेत को मिलेगा अपना आधार नंबर

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डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन खेती के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है. इसके तहत एग्रीस्टैक (AgriStack) तैयार किया जा रहा है, जिसमें तीन प्रमुख व्यवस्थाएं हैं. इनमें फार्म रजिस्ट्री, किसान आईडी और डिजिटल क्रॉप सर्वे शामिल हैं.

फार्म आईडी से होगी खेत की पहचान: फार्म रजिस्ट्री के तहत देश के हर खेत को एक यूनिक पहचान यानी फार्म आईडी दी जा रही है. इसे खेत का आधार नंबर भी कह सकते हैं. इस आईडी के साथ खेत की भौगोलिक स्थिति यानी उसका अक्षांश और देशांतर (Latitude-Longitude) भी दर्ज किया जाता है. इससे यह पता लगाना आसान होगा कि खेत कहां स्थित है और उसका क्षेत्रफल कितना है.

किसान आईडी में दर्ज होगी जमीन की जानकारी: दूसरी व्यवस्था किसान आईडी की है. इसके तहत प्रत्येक किसान को 11 अंकों की यूनिक आईडी दी जा रही है. इसके बैकएंड में किसान का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जमीन का रिकॉर्ड और खेत में उसका हिस्सा जैसी जानकारियां जुड़ी होंगी.

डॉ. चतुर्वेदी के मुताबिक, कई बार एक ही जमीन पर परिवार के कई सदस्यों के नाम होते हैं और हर व्यक्ति का हिस्सा अलग-अलग होता है. ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि किस किसान के पास वास्तव में कितनी जमीन है. डिजिटल किसान आईडी से यह जानकारी स्पष्ट होगी. किसान अपनी जानकारी खुद देख सकेगा और उसकी सहमति से संबंधित विभाग या संस्थान भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

डिजिटल क्रॉप सर्वे से पता चलेगी फसल

तीसरी व्यवस्था डिजिटल क्रॉप सर्वे की है. इसके तहत खेत में जाकर मोबाइल ऐप के जरिए फसल की जानकारी दर्ज की जाती है. सर्वेयर खेत की तस्वीर लेकर बताएगा कि वहां कौन-सी फसल बोई गई है. सैटेलाइट की मदद से भी फसलों की पहचान की जा सकेगी. इससे फसल सर्वे में गलत जानकारी दर्ज होने की आशंका कम होगी. डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि देश में अब तक करीब 11 करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं और लगभग 30 करोड़ प्लॉट का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है. देश के करीब 80 फीसदी प्लॉट की जियो-रेफरेंसिंग भी हो चुकी है.

मध्य प्रदेश में 100 फीसदी किसान आईडी का दावा

मध्य प्रदेश के कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को राज्य में अभियान के तौर पर लागू किया गया है. देश में बनी करीब 11 करोड़ किसान आईडी में से लगभग 1.13 करोड़ किसान आईडी मध्य प्रदेश की हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य में किसान आईडी और जियो-रेफरेंसिंग का काम 100 फीसदी पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि इस काम को सिर्फ कृषि विभाग तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि राजस्व विभाग और दूसरे विभागों को भी साथ जोड़ा गया. राज्य में खसरा-खतौनी के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के साथ नामांतरण और बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों को भी इस अभियान में शामिल किया गया.

वरवड़े के मुताबिक, मध्य प्रदेश में खाद और सब्सिडी समेत कई योजनाओं का लाभ एग्रीस्टैक के जरिए पहुंचाया जा रहा है. इसके अलावा सिंचाई विभाग के बांधों और नहरों जैसी जानकारियों को भी डिजिटल मैपिंग से जोड़ने की दिशा में काम हुआ है. इस व्यवस्था से उन विवादों को कम करने में मदद मिल सकती है, जिनमें एक ही जमीन पर कई भाई या परिवार के सदस्य खेती करते हैं. ऐसी स्थिति में खाद की सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने और फसल खराब होने पर मुआवजा पाने को लेकर अक्सर विवाद सामने आते हैं.

सैटेलाइट बताएगा किस खेत में फसल को कितना नुकसान

आरएसएमआई क्रॉपलिटिक्स की सीईओ रोली जिंदल ने बताया कि खेती में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से तीन बड़े फायदे मिलते हैं. पहला, जानकारी तेजी से मिलती है. दूसरा, बड़े क्षेत्र में एक साथ निगरानी की जा सकती है. तीसरा, जानकारी की सटीकता बढ़ती है. उन्होंने बताया कि सैटेलाइट और मशीन लर्निंग की मदद से अब सिर्फ यह पता लगाना ही संभव नहीं है कि किस खेत में कौन-सी फसल लगी है, बल्कि यह भी समझा जा सकता है कि फसल की स्थिति कैसी है. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल के दौरान मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में तापमान बढ़ने से दाने बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. 

हालांकि, इसका असर हर खेत पर एक जैसा नहीं होता. कंपनी ने ऐसे मॉडल विकसित किए हैं, जिनकी मदद से सैटेलाइट डेटा के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि किस खेत में गेहूं के दाने बनने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है. रोली जिंदल ने कहा कि ऐसे मॉडल को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग राज्यों, जिलों और फसलों का डेटा जरूरी है. मशीन जितना ज्यादा और विविध डेटा सीखेगी, उसकी पहचान और अनुमान लगाने की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी. इसके लिए खेतों की सटीक लोकेशन के साथ फसल से जुड़ी जानकारी जुटाकर मॉडल को प्रशिक्षित किया जाता है.

किसान का भरोसा जीतना भी जरूरी

विशेषज्ञों ने माना कि डिजिटल तकनीक से खेती में बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन सिर्फ डेटा और ऐप के भरोसे किसानों तक पहुंचना आसान नहीं होगा. किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए भरोसेमंद जानकारी और सही मार्गदर्शन भी चाहिए. डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने में तीन तरह के लोगों की अहम भूमिका है. इनमें कृषि वैज्ञानिक, सरकार के एक्सटेंशन वर्कर और वे किसान शामिल हैं, जिन्होंने खुद किसी नई तकनीक को अपनाकर बेहतर नतीजे हासिल किए हैं. उन्होंने बताया कि किसी ब्लॉक में कुछ किसान ऐसे होते हैं, जिनकी पैदावार औसत से डेढ़ से दो गुना तक होती है. जब ऐसे किसान अपने अनुभव दूसरे किसानों के साथ साझा करते हैं, तो नई तकनीक पर भरोसा बढ़ता है. 

इसलिए डिजिटल क्रांति के साथ किसानों के बीच आपसी संवाद और अनुभव साझा करना भी जरूरी है. उन्होंने भारत विस्तार (Bharat-VISTAAR) का उदाहरण देते हुए बताया कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम, मंडी भाव, सरकारी योजनाओं और खेती की बेहतर तकनीकों से जुड़ी जानकारी दे सकता है. जब इसे एग्रीस्टैक से जोड़ा जाएगा, तो किसान की जमीन और फसल की जानकारी के आधार पर उसे ज्यादा सटीक सलाह देना संभव होगा.

किसानों तक सोशल मीडिया से पहुंच रहीं योजनाएं

निशांत वरवड़े ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए अपने कृषि विभाग में अलग डिजिटल इन्फ्लुएंस टीम बनाई है. इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान भी किया गया है. विभाग के अलग-अलग निदेशालयों से योजनाओं और नई पहलों की जानकारी लेकर सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि विभाग में युवा कर्मचारियों की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल कर रोजाना तीन से पांच क्रिएटिव पोस्ट या फ्लायर तैयार किए जाते हैं. इसके अलावा किसानों को उनकी जरूरत और इलाके के हिसाब से जानकारी भेजने पर भी जोर दिया जा रहा है.

वरवड़े के मुताबिक, कम बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में किसानों को समय रहते ऐसी फसलों के विकल्प बताए गए, जो उनके कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुकूल हों. इसके लिए विभाग ने किसानों तक अब तक करीब 5 करोड़ एसएमएस भेजे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश सिर्फ सोशल मीडिया पर जानकारी डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसान संगठनों और उन किसानों की मदद लेना भी है, जिनकी बात पर दूसरे किसान भरोसा करते हैं. उन्होंने माना कि किसान समुदाय के बीच लोकप्रिय और भरोसेमंद लोगों के जरिए जानकारी पहुंचाना ज्यादा असरदार हो सकता है.