इजरायल के खिलाफ 'सुन्नी एक्सिस' बना रहे तुर्की-सऊदी? परमाणु पाकिस्तान भी दे रहा साथ

ईरान और इजरायल की दुश्मनी जगजाहिर है लेकिन इजरायल के विरोधियों की लिस्ट सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है. तुर्की भी उन देशों में शामिल है, जिन पर इजरायल की नजर है. इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेत ने हाल ही में आशंका जताई कि तुर्की 'नया ईरान' बनता जा रहा है. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की सऊदी अरब को इजरायल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और एक 'सुन्नी एक्सिस' स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है. आइए समझते हैं पूरा मामला...

नेफ्ताली बेनेत ने तुर्की को 'नया ईरान' करार देते हुए चेतावनी दी कि राष्ट्रपति एर्दोगन बेहद चालाक और खतरनाक रणनीति अपना रहे हैं, जो धीरे-धीरे इजरायल की घेराबंदी कर सकती है. बेनेत के मुताबिक, जहां ईरान 'हिजबुल्लाह' और 'हुती' जैसे गुटों के जरिए इजरायल पर दबाव बनाता रहा है, वहीं तुर्की अपनी कूटनीतिक वैधता और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर एक अधिक संगठित और गंभीर चुनौती पेश कर रहा है.

यह भी पढ़ें: परमाणु समझौते की आड़ में ईरान के साथ खेला करने का प्लान... अमेरिका-इजरायल की चाल समझ गया तेहरान?

सम्बंधित ख़बरें

लीक हो गई ईरान पर हमले की ट्रंप की तय की तारीख, 12 वॉरशिप-सैकड़ों फाइटर जेट तैयार

क्या है नेतन्याहू-ट्रंप के बीच 'सीक्रेट वॉर डील'?

ईरान-अमेरिका परमाणु वार्ता: महायुद्ध या शांति? जिनेवा में होने वाली बातचीत पर टिकी दुनिया की निगाहें

'ईरान का परमाणु ढांचा खत्म किया जाना चाहिए', ट्रंप के सामने इजरायली की शर्त

PM मोदी इस महीने जाएंगे इजरायल? नेतन्याहू कर रहे तैयारी, कही ये बात

सुन्नी एक्सिस और सऊदी अरब का 'यू-टर्न'

नेफ्ताली बेनेत की सबसे बड़ी चिंता तुर्की, कतर और पाकिस्तान के बीच उभरते 'सुन्नी एक्सिस' को लेकर है. उनका दावा है कि तुर्की ने सऊदी अरब को इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया से दूर कर दिया है. 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद सऊदी अरब का रुख काफी सख्त हो गया. इससे पहले तक सऊदी अरब और इजरायल के बीच संबंध सामान्य करने पर बातचीत चल रही थी. सऊदी अरब पर अमेरिका की ओर से भी कथित रूप से इजरायल के साथ रिश्ते सुधारने का दबाव था.

समय-समय पर यह खबरें भी सामने आईं कि सऊदी अरब किसी भी कीमत पर परमाणु क्षमता हासिल करना चाहता है और इसी को लेकर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत जारी थी. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मांग देश के लिए सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की थी, हालांकि कई बार यह भी दावा किया गया कि उनकी असली मंशा परमाणु हथियार हासिल करने की हो सकती है. लेकिन हमास के हमले के बाद यह पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई.

गाजा में इजरायली कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट के रणनीतिक समीकरण बदल गए. अब सऊदी-इजरायल संभावित समझौते की उम्मीदें लगभग खत्म मानी जा रही हैं और सऊदी अरब नए साझेदारों की तलाश में नजर आ रहा है.

परमाणु संपन्न पाकिस्तान और तुर्की की जुगलबंदी

सितंबर 2025 में सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के बीच 'रणनीतिक रक्षा समझौता' (SMDA) हुआ, जिसके तहत किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा. अब तुर्की भी इस गठबंधन में शामिल होने की तैयारी में बताया जा रहा है. कुछ विशेषज्ञ इसे 'इस्लामिक नाटो' की संज्ञा दे रहे हैं. अब गाहे-बगाहे यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी को परमाणु हथियार देने की बात की है.

इजरायल के लिए पाकिस्तान की इस गठबंधन में संभावित भूमिका सबसे बड़ी चिंता की बात है. बेनेत ने इसे 'न्यूक्लियर रियर' यानी परमाणु शक्ति का सहारा बताया है. विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की अपनी सैन्य तकनीक और आर्थिक सहयोग के बदले पाकिस्तान से रणनीतिक सुरक्षा कवच हासिल कर सकता है.

इतना ही नहीं, तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कराची तट पर एक नौसैनिक सुविधा जैसा अधिकार भी हासिल किया है, जिससे लाल सागर और हिंद महासागर में इजरायल के व्यापारिक मार्गों पर दबाव बनाने की संभावना जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: सऊदी-UAE-कतर का इनकार, ईरान से जंग में ये मुस्लिम देश बनेगा अमेरिका का हमसफर

कतर की भूमिका

इजरायल के पूर्व पीएम बेनेत की मानें को इस पूरे समीकरण में कतर की भूमिका 'कैशियर' और 'प्रोपगैंडा मशीन' जैसी है. माना जाता है कि कतर अपनी आर्थिक ताकत और 'अल जजीरा' जैसे मीडिया नेटवर्क के जरिए इस सुन्नी एक्सिस को वैचारिक समर्थन दे रहा है. उनका आरोप है कि तुर्की और कतर मिलकर 'मुस्लिम ब्रदरहुड' जैसी विचारधाराओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इजरायल के अस्तित्व के लिए चुनौती मानी जाती हैं.

इजरायल के लिए नई चुनौती

नेफ्ताली बेनेत का कहना है कि 7 अक्टूबर के हमले ने इजरायल की पारंपरिक सुरक्षा रणनीतियों को झटका दिया है. अब केवल रक्षात्मक नीति से काम नहीं चलेगा, बल्कि सक्रिय और अग्रिम रणनीति अपनाने की जरूरत है. उनके मुताबिक, तुर्की नाटो का सदस्य होने के बावजूद एक समानांतर सुरक्षा ढांचा तैयार कर रहा है, जो पश्चिमी देशों और इजरायल के हितों के खिलाफ जा सकता है.